महाराष्ट्रात १९७२ च्या दुष्काळानंतर पिकाऊ पडीक जमीन लागवडीखाली (Crop Sowing) आणणे, ज्वारी, बाजरीसारख्या पारंपरिक कमी मूल्य पिकांकडून अधिक मूल्य देणाऱ्या पिकांकडे वळणे आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधीतून लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात (Farmers Income) वाढ करणे या भूमिकेतून दुष्काळ सहनशील पिकांचा विचार पुढे आला. अर्थात १९८१-८२ मध्ये राज्य सरकारने बागायती पिकांसाठी भांडवली अनुदान योजना सुरू केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या प्रयत्नातून १९९१ मध्ये स्थानिक निकड, लोकसहभाग त्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम या त्रिसूत्रीवर आधारित रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड योजना (Orchard Planting Scheme) कार्यान्वित केल्यामुळे कोरडवाहू, पडीक नापिक जमिनीला डाळिंबाच्या माध्यमातून नवसंजीवनी मिळाली.

या योजनेमुळे डाळिंब शेती गावोगावी विस्तारली. कमी पाण्यात, कमी खर्चात आणि राज्यातील रखरखीत माळरानावर डाळिंब पीक वाढण्याच्या अफाट क्षमतेमुळे देशाच्या डाळिंबाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ६५ टक्के क्षेत्र आणि ७० टक्के उत्पादनासह महाराष्ट्राने देदीप्यमान प्रगती साध्य केली. पुढे डाळिंबाचा राज्यात केलेला फलोत्पादनाचा प्रयोग राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान म्हणून अवघ्या देशाने स्वीकारला.

देशामध्ये २००६-०७ ते २०१८-१९ या काळामध्ये डाळिंबाखालील क्षेत्र एक लाख २० हजार हेक्टरवरून दोन लाख ८२ हजारवर गेले. डाळिंबाचे उत्पादन ८.४ लाख मेट्रिक टनावरून ३४ लाख मेट्रिक टन वाढले आहे. हेक्टरी उत्पादकतेत ६.४६ मेट्रिक टनावरून १२.७१ मेट्रिक टन अशी वाढ झाली. क्षेत्र व उत्पादकता दुप्पट तर उत्पादन तिप्पट वाढले आहे. शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेनुसार निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादनाचे तंत्र अवगत करून महाराष्ट्राचे नाव देशासह जगात पोचविले. गेल्या दोन दशकांतील हा डाळिंब शेतीचा सुवर्णकाळ निश्‍चितपणे ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलवणारा, किंबहुना सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक समृद्धीच्या माध्यमातून शेतकऱ्‍यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारा ठरला आहे.

परवड सुरूच

गत दोन वर्षांपासून बदलत्या वातावरणातून तेलकट डाग, मर, कुजवा हे रोग तर पीन होल बोअर या किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढतोय. एकीकडे संशोधन केंद्राने सुचविलेल्या प्रतिबंधात्मक उपायांपोटी लाखो रुपयांचा खर्च करूनही प्रादुर्भाव आटोक्यात येत नाही तर दुसरीकडे बहर धरलेल्या बहुतांश बागांमध्ये केवळ वाळली लाकडेच उरल्याचे विदारक चित्र आहे. काही शेतकऱ्यांनी डाळिंबाच्या बागा आहे, त्या स्थितीत शेतात सोडून दिल्या आहेत तर अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या वीस वर्षांपासून जोपासलेल्या बागा काढून अन्य पिकांचा पर्याय निवडला आहे.

एकंदरीत दिवसेंदिवस डाळिंब शेती खूपच कष्टाची, खर्चीक होताना दिसते. याचे कारण आता पूर्वीप्रमाणे फक्त बहर कालावधीऐवजी वर्षभर रोग किडींच्या व्यवस्थापनासाठी कीडनाशके, बुरशीनाशके यांचा वापर करावा लागतोय. त्यामुळे एकरी खर्च वाढतो आहे. अनेकांच्या वाढलेल्या खर्चाच्या तुलनेत उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. त्यामुळे उधारी, उसनवारी वाढल्याने आर्थिक व्यवहार थंडावलेत. कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे. या अनुषंगाने डाळिंब बागायतदारांकडून शासनाच्या भरीव मदतीची अपेक्षा व्यक्त होताना दिसते.

डाळिंब कॅलिफोर्निया व्हेंटिलेटरवर

स्वर्गीय गणपतराव देशमुख यांचा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळख असलेल्या सांगोल्याची शेती एकेकाळी केवळ पारंपरिक पिकांवर तर उदरनिर्वाह मोलमजुरीवर अवलंबून होता. मात्र दुष्काळातही डाळिंबाच्या अर्थक्रांतीने येथील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या जीवनात समृद्धी आणली आहे. येथील शेतजमीन डाळिंबपूरक ओळखून कृषी पदवीधर असलेल्या प्रभाकर चांदणे यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सर्वांत प्रथम १९७४ मध्ये या भागात डाळिंबाची लागवड केली.

त्यांचा हा यशस्वी प्रयोग पाहून कृषी क्षेत्रातील अनेक शिलेदारांनी अपार कष्ट व निष्ठेतून डाळिंब शेतीचे बारकावे समजून घेत माळरानावर डाळिंबाचे नंदनवन फुलविले. एकमेकांच्या सहकार्याने डाळिंब लागवड , व्यवस्थापन, मार्गदर्शन, अनुदान, अशा सर्वच पातळीवर प्रयत्नासह सहकारी संघाच्या माध्यमातून विक्रीची नवी दालने शोधून काढली. ज्यामुळे डाळिंब शेती गोरगरीब सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचली. शिवाय येथील गुणवत्तापूर्ण डाळिंबाने थेट युरोपच्या बाजारपेठेत प्राधान्याने पसंती मिळविली.

दरम्यान, तत्कालीन कृषी अधिकारी हराळे साहेबांच्या शास्त्रशुद्ध डाळिंब व्यवस्थापनामुळे अजनाळे सारखे गाव जगाच्या नकाशात ठळक झाले. शिवाय येथील नव्या पिढीतील अनेक उपक्रमशील युवकांनी शेततळ्याच्या शाश्‍वत पाणी व्यवस्थापनाच्या शिस्तबद्ध नियोजनातून निर्यातक्षम भगवा डाळिंबातून चांगले उत्पन्न घेत शेती, जलसंधारण आणि ग्रामविकासातून नेत्रदीपक शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक प्रगती साध्य केली.

आज मात्र बहुतांश क्षेत्रातील डाळिंब बागा जळून गेल्या आहेत. तर उरल्या सुरल्या डाळिंब बागांची अवस्था शेवटच्या घटका मोजणाऱ्या व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णासारखी झाली आहे. गंभीर बाब ही की डाळिंब लागवडीत जागतिक रेकॉर्ड केलेल्या अजनाळेमध्ये आता बोटांवर मोजण्याइतक्याच बागा शिल्लक आहेत.

जबाबदारी स्वीकारायला हवी

डाळिंब शेती ग्रामीण जीवनाशी एकरूप झाल्याने राज्याचे नाव देशासह जगभर पोहोचले. या पार्श्‍वभूमीवर डाळिंबाच्या संशोधन आणि विकासाच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने १६ जून २००५ रोजी देशातील एकमेव डाळिंबावर काम करणारी एकमेव संस्था, अर्थात राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र सोलापूर (केगाव) येथे स्थापना केले. मात्र गत १७ वर्षांत या केंद्राने दोन नवीन वाणांबरोबरच उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यातवृद्धीसाठी केलेल्या प्रयत्नातून डाळिंब शेतीवाढीस काही प्रमाणात हातभार लागला असला

तरी केंद्राला अद्यापही डाळिंबावरील तेलकट डाग व मर रोग यावर ठोस उपाय सापडलेला नाही. शिवाय संशोधन केंद्राकडून ठोस उपायाऐवजी वर्षानुवर्षे केवळ प्रतिबंधात्मक उपायांची जंत्रीच दिली जातेय. अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे ना प्रार्दुभाव कमी होतोय, ना अडचणी! उलट वाढत्या खर्चातून डाळिंब उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागतोय. याची जबाबदारी आता संशोधन केंद्राने स्वीकारून पुढील संशोधनाची दिशा निश्चित करायला हवी.

तिढा सोडविला पाहिजे

काळाच्या ओघात डाळिंब शेतीमध्ये आज पारंपरिक लागवडीच्या तंत्राच्या जागी आधुनिक तंत्रज्ञान येऊ घातले आहे. हे विचारात घेता संशोधन केंद्राने डाळिंब शेतीचा बारकाईने अभ्यास करायला हवा. बदलत्या हवामानात तग धरणाऱ्या रोगप्रतिकारक्षम वाणांसह, कीड-रोगांपासून पिकांचे प्रभावी संरक्षण आणि कार्यक्षम खत व्यवस्थापनाद्वारे डाळिंब शेतीच्या सर्वांगीण शाश्‍वत विकासाबाबत प्रयत्न वाढवायला हवेत.

बदलत्या हवामानात डाळिंब बहर नियोजन विस्कळीत होऊ नये यासाठी नावीन्यपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह पुरेशा गुंतवणुकीतून कालसुसंगत परिणामकारक दीर्घकालीन संशोधनातून डाळिंब शेतीची वाताहत कशी थांबविता येईल हे पाहायला हवे. ज्यायोगे डाळिंब शेतीला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आपल्या संशोधनाची गती वाढवायला हवी.

(लेखक डाळिंब उत्पादक असून अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)