या वर्षी चार ऑगस्ट २०२२ पासून राज्यातील जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील चिनावल या गावापासून सुरू झालेला लम्पी स्कीन (Lumpy Skin) रोगप्रसार थांबायचे नावच घेत नाही. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात १३ जिल्ह्यांतील १२८ गावांत १०६६ जनावरे या आजाराने बाधित होती, त्यांपैकी १७ जनावरे मृत पावली होती. आता सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात २७ जिल्ह्यांतील १२२९ गावांत ११२५१ जनावरांना या आजाराची बाधा झालेली असून, मृत जनावरांचा आकडा २७१ वर जाऊन पोहोचला आहे. राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात लम्पी स्कीनची लागण आणि मृत्युदरही कमी असल्याचे सांगत आहेत. परंतु लम्पी स्कीनचा वाढता प्रादुर्भाव आणि मृत्युदरही (Mortality Rate) या बाबी चिंताजनक आहेत. राज्यात लम्पी स्कीनने मृत जनावरांसाठी मदतीची घोषणा केली असली तरी ही मदत तुटपुंजी आहे, शिवाय इतर शासकीय मदतीप्रमाणे ती मिळण्यात अनंत अडचणींचा सामना पशुपालकांना करावा लागणार आहे. लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व्यापक जनजागृती, प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर आणि झपाट्याने लसीकरण आवश्यक असून, या तिन्ही पातळ्यांवर फारसे प्रभावी काम होताना दिसत नाही. चिकन, अंडी खाल्ल्याने लम्पी स्कीन आजार मानवाला होतो, अशा अफवा पसरविण्यात आल्या. त्यामुळे चिकन, अंड्यांना मागणी कमी होऊन त्याचा फटका दराला बसला आहे. अशा अफवा जाणीवपूर्वक पसरविणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा पशुसंवर्धन विभागाने दिला असला, तरी नेमकी कोणी अफवा पसरविली याचा शोध घेणे कठीण आहे.

लम्पी स्कीनवर मात करण्यासाठी राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाने ५० लाख लसमात्रा उपलब्ध केल्या असल्या तरी आजअखेर केवळ २० लाख लसीकरण मोफत झाले आहे. प्रत्यक्ष लसीकरणात या विभागीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपुढे अडचणींचा डोंगर उभा आहे. या विभागातील मोठ्या प्रमाणातील रिक्तपदांमुळे उपलब्ध तुटपुंज्या मनुष्यबळावर कामाचा ताण वाढला आहे. अशा अवस्थेत पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी-कर्मचारी काम करीत असताना काही ठिकाणी काही संबंधित अधिकाऱ्यांचा फक्त अहंकार जागृत झाल्याने नोटिसा देणे, निलंबन करणे अशा बाबी घडताना दिसतात. हे मुळीच योग्य नसून त्यामुळे एकूणच मनुष्यबळाच्या मनोबलावर परिणाम होऊ शकतो. लसीकरणात खासगी क्षेत्राचे सहकार्य घेण्याची घोषणा झाली, परंतु खासगीत कोणी, कुठे प्रत्यक्ष लसीकरण करून घेतल्याचे ऐकिवात नाही.

लसीकरणासाठी राज्यातील पशुवैद्यक महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, खासगी पशुवैद्यक, सेवादाते, सेवानिवृत्त तांत्रिक अधिकारी यांना मदतीचे आवाहन केले असून, त्यांनी सध्याच्या आणीबाणीच्या काळात पुढे यायला हवे. आजार वाढत असल्याने आता गोशाळा आणि प्रत्येक दवाखाना कार्यक्षेत्रात सरसकट लसीकरणाची परवानगी दिल्याचे कळते. परंतु घरपोच सेवा देण्यासाठी कमी मनुष्यबळाबरोबरच वाहतूक साधनांची वानवादेखील जाणवतेय. अशावेळी पशुवैद्यकीय दवाखाना पातळीवर इतर विभागांची वाहने अधिग्रहित करणे, भाडेतत्त्वावर वाहने घेण्याची परवानगी मिळायला हवी. मोफत उपचार तोही उपलब्ध औषध पुरवठ्यातूनच करण्याविषयी निर्देशित केल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले. तथापि उपचार प्रोटोकॉल महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने निश्चित केले आहेत. विद्यापीठाच्या निर्देशानुसार या प्रोटोकॉलमध्ये बदल करण्याचे अधिकार त्यांनी संबंधित दवाखाना प्रमुखांना दिले आहेत. परंतु लम्पी स्कीन व सहरोगसंबंधिची औषधेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पशुपालक तसेच पशुवैद्यकांच्या दृष्टीने हे अडचणीचे ठरतेय. लम्पी स्कीनशी लढताना पशुसंवर्धन विभागाला इतर विभागांचे सहकार्यदेखील लाभले पाहिजेत.

पुष्कळ वेळा पशुधन विकास अधिकारी हे इतर विभाग प्रमुखाच्या समकक्ष आहेत. तरीही अनेकांचा अहंकार दुखावला जातोय. एकत्रित लढाईमध्ये एकमेकांच्या विचाराचा सन्मान राखला जात नाही आणि मग युद्ध भरकट जाण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणून ग्रामविकास, महसूल, सहकार, कृषी, पोलीस यांनी एकत्रितपणे लम्पी स्कीनसोबतची लढाई जिंकण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.