Ladaki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींकडून ६,८०० कोटींची वसुली होणार; योजनेत ४२ लाख अपात्र लाभार्थी 

Pune News: महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या गैरप्रकारांचा पर्दाफाश झाला असून तब्बल ४२ लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यात १४,२९८ पुरुषांचाही समावेश असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत सरकारला ६,८०० कोटी रुपयांचा फटका बसला असून एकूण २ कोटी ५२ लाख लाभार्थ्यांपैकी ४२ लाख जण अपात्र ठरले आहेत. सरकार या रकमेची वसुली आणि दोषींवर कारवाईसाठी तयारी करत असून, भविष्यात अर्जांची काटेकोर पडताळणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै २०२४ मध्ये सुरू झाली. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे, तसेच आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे आवश्यक होते. परंतु, अर्ज प्रक्रियेत पुरेशी पडताळणी न झाल्याने अनेक अपात्र व्यक्तींनी योजनेचा लाभ घेतला.

यामध्ये सरकारी कर्मचारी, उच्च उत्पन्न गटातील महिला, आणि अगदी पुरुषही सामील झाले. एकूण २ कोटी ५२ लाख लाभार्थ्यांपैकी ४२ लाख जण अपात्र असल्याचे आढळले आहे. गेल्या ११ महिन्यांत या अपात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये देण्यात आले, ज्यामुळे सरकारला ६,८०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे.

पुरुषांनीही घेतला लाभ

या योजनेत सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे १४,२९८ पुरुषांनी महिलांच्या नावाने लाभ घेतला. या पुरुषांना १० महिन्यांत सुमारे २१.४४ कोटी रुपये वितरित झाले. काही प्रकरणांमध्ये, महिलांचे बँक खाते नसल्याने त्यांच्या कुटुंबातील पुरुषांच्या खात्यात पैसे जमा झाले, तर काही ठिकाणी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून पुरुषांनी लाभ उचलला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अशा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. यामध्ये दोषी पुरुषांविरोधात एफआयआर दाखल करून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.योजनेत अपात्र ठरलेल्या ४२ लाख महिलांविरोधात सरकार कोणती कारवाई करणार, याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.

या महिलांनी सादर केलेल्या स्वयंघोषणापत्राच्या आधारावर त्यांच्याकडून दिलेली रक्कम वसूल करण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी वरिष्ठ पातळीवर विचारविनिमय सुरू असून, लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, काही अपात्र लाभार्थ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा आणि त्यांना यापुढे कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे.

पडताळणीतील त्रुटी आणि सरकारला आर्थिक फटका

योजनेच्या सुरुवातीला निवडणुकीच्या काळात घाईघाईने अर्ज मंजूर करण्यात आले. यामुळे कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी झाली नाही. याचा फायदा घेत अनेक उच्च उत्पन्न असलेल्या महिलांनी, सरकारी कर्मचारी महिलांनी आणि काही कुटुंबांमधील एकापेक्षा जास्त महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडला आहे.

एकट्या या योजनेसाठी गेल्या ११ महिन्यांत २१,६०० कोटी रुपये खर्च झाले असून, यातील मोठा हिस्सा अपात्र लाभार्थ्यांकडे गेला आहे. यामुळे इतर कल्याणकारी योजनांवरही आर्थिक ताण पडला आहे.या योजनेतून आतापर्यंत सुमारे २.२५ कोटी पात्र महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. जून २०२५ च्या हप्त्याचे वितरणही पूर्ण झाले आहे.मात्र, अपात्र लाभार्थ्यांमुळे योजनेची विश्वासार्हता आणि सरकारची प्रतिमा यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

यापुढे अर्जांची काटेकोर पडताळणी आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.एकीकडे पात्र महिलांना लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट असताना, दुसरीकडे अपात्र लाभार्थ्यांमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई आणि कारवाईचा प्रश्न गंभीर आहे. सरकार याबाबत कोणती पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कठोर पडताळणी आणि जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.