ग्रामीण महाराष्ट्रात (Rural Maharashtra) सुरू असलेली ग्रामपंचायत निवडणुकांची (Gram Panchayat Election) रणधुमाळी आता संपली असली, तरी अद्याप बरेच कवित्व बाकी आहे. या निवडणुकांचे निकाल (Election Result) मंगळवारी जाहीर झाले आणि राजकीय सुंदोपसुंदीला सुरुवात झाली. हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Session 2022) सुरू असल्याने अवघ्या प्रशासनासह सरकार आणि विरोधी पक्षीय मंडळी वैदर्भीय राजधानीत मुक्कामी आहेत. निकाल जाहीर होताच साऱ्याच पक्षांनी आनंद साजरा करताना सर्वाधिक गावे आपल्याच पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या ताब्यात आल्याचा डांगोरा पिटायला सुरुवात केली.

काहींनी लाडू वाटले, काहींनी पेढे वाटले. काहींनी दृकश्राव्य माध्यमांच्या पुढे जाऊन पक्षाच्या यशाची कवनेही गायली. खरे तर हा जनतेला वेड्यात काढण्याचा प्रकार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका पक्षीय चिन्हावर लढवता येत नाहीत. त्यामुळे त्याबाबतचा कसलाही अधिकृत तपशील निवडणूक आयोग किंवा इतर कोणत्याही यंत्रणेकडे उपलब्ध नसतो. तरीही हा विजयोत्सव साजरा झाला आणि त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह बहुतांश पक्षाचे नेते सहभागी झाले.

या निवडणुकांत विविध पक्षांचे कार्यकर्ते जरूर असतात, पण ते स्थानिक अजेंडा घेऊन रिंगणात उतरतात. पक्षांचा झेंडा, चिन्ह याला तिथे काडीचे स्थान नसते. अर्थात, कोणत्या नेत्याच्या कार्यकर्त्यांनी सर्वाधिक जागी विजय मिळवला हे ढोबळमानाने कळते, पण लगोलग त्याची नेमकी आकडेवारी कधीच मिळत नाही. शिवाय स्थानिक पातळीवर तडजोडीचे राजकारण असल्याने बरेच नेते हा विषय आपल्या कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर सोडून देतात. त्यामुळे परस्परविरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते गळ्यात गळा घालून काम करताना दिसतात.

याबाबतच्या सार्वत्रिक अज्ञानाचा फायदा उठवून पक्षीय यशाचे डांगोरा पिटणाऱ्या उथळांचा सध्या सुकाळ आहे. राज्यात अलीकडे धक्कादायक पद्धतीने झालेल्या सत्तांतराची याला पार्श्‍वभूमी आहे. आम्हीच सतत जिंकू शकतो, जनता सतत आमच्याच पाठीशी आहे, हे दाखवण्याचा दोन्ही बाजूंचा सोस टिपेला पोहोचल्याने विजयाच्या आनंदाने आकांडतांडवाचे स्वरूप घेतले आहे. चोवीस तासांचा रतीब घालता यावा यासाठी राजकीय अवकाश सतत हलता ठेवण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नात असलेल्या वाहिन्यांचा सोसही या उथळ प्रदर्शनाला कारणीभूत ठरतो आहे.

राजकीय नेते जी आकडेवारी फेकताहेत ती कोठून आली? कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या तालुक्यात पक्षाचे किती सरपंच निवडून आले? त्यांची एकूण गोळाबेरीज काय, हे प्रश्‍न विचारण्याचा प्रगल्भपणाही आता माध्यमकर्मींत न उरल्याने सांप्रत गोंधळाचे चित्र उभे राहिले आहे. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी मात्र या विषयावर संयत निवेदन करतानाच सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्याची टर उडवली आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील अलीकडच्या काळातील ही सर्वांत मोठी निवडणूक होती. राज्यातील ७,६८२ म्हणजे तब्बल एक चतुर्थांश ग्रामपंचायतींसाठी झालेल्या या रणधुमाळीत थेट सरपंच निवडणुकीचा प्रयोग दुसऱ्यांदा झाला. एकूण ६५ हजार ९१६ सदस्यपदांसाठी निवडणूक झाली, तर १४०० वर सदस्य बिनविरोध निवडून आले. सारा ग्रामीण भाग निवडणूकमय झाला होता. अनेक ठिकाणी नात्यांतल्या नात्यात झालेल्या निवडणुका गाजल्या.

निवडणूक काळात आणि निकाल लागल्यानंतर अनेक ठिकाणी हिंसाचाराचे गालबोट लागले. सकारात्मक बाब म्हणजे लोकांनी तरुण आणि उच्चशिक्षितांकडे गावकारभाराचा गाडा सोपवला आहे. पिण्याचे पाणी, कचरा विल्हेवाट, रस्ते अशा अनेक समस्यांनी गावशिवारे घेरली गेली आहेत. त्यासाठी आवश्यक निधी, त्याचे वेळेत वितरण यात राज्याचे ग्रामविकास खाते अपयशी ठरले आहे. विशेषतः गेल्या १० वर्षांत हे अपयश नजरेत भरण्यासारखे आहे. यशाचे श्रेय घेण्यासाठी धावाधाव करणाऱ्या नेत्यांनी हे वास्तवही एकदा समजून घ्यावे आणि विकासासाठी गाव कारभाऱ्यांचे हात बळकट करण्याची मर्दुमकी दाखवावी.