Crop Loan : सध्याचे शेती आणि शेतकऱ्यांचे भीषण वास्तव पाहता आगामी खरीप हंगामात (Kharif Season) अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीककर्ज (Crop Loan) उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या तय्यारीचा हा काळ! खरीप हंगामासाठीची पीककर्ज प्रक्रिया ही फेब्रुवारी-मार्च-एप्रिल अशा तीन महिन्यांत पूर्ण करून मे मध्ये शेतकऱ्यांच्या हाती पीककर्ज (Crop Loan Recovery) पडणे अपेक्षित असते.

अशा वेळेवर मिळालेल्या पीककर्जाचाच शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी उपयोग होऊ शकतो. परंतु मागील काही वर्षांपासून आपण पाहतोय खरीप हंगामासाठीच्या पीककर्जाची प्रक्रिया मे शेवटी सुरू होते आणि ते सप्टेंबर-ऑक्टोबर अशी हंगाम संपत येईपर्यंत चालते.

अशा उशिरा मिळालेल्या पीककर्जाचा संबंधित हंगामासाठी कितपत उपयोग होत असेल, हा संशोधनाचाच विषय ठरू शकतो.

शेतकऱ्यांना आगामी खरिपासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या तय्यारीला लागण्याच्या वेळी बॅंका तसेच सोसायट्यांनी मात्र पीककर्ज वसुलीचा तगादा शेतकऱ्यांमागे लावलेला आहे.

सोसायट्या पीककर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना तोंडी सूचना करीत आहेत, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंका मोबाईलद्वारे शेतकऱ्यांना संपर्क साधून पीककर्ज भरा अन्यथा कारवाई करू, अशा चक्क धमक्या शेतकऱ्यांना देत आहेत.

मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टीने तसेच लांबलेल्या पावसाने सोयाबीन तसेच कापूस या मुख्य पिकांबरोबर इतरही पिकांचे खूप नुकसान केले.

नुकसानग्रस्त अनेक शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळाली नाही, विमा कंपन्यांनीही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. हाती आलेल्या शेतीमालास योग्य दर मिळाला नाही. अशावेळी शेतकऱ्यांनी पीककर्ज भरायचे कसे, याचा विचार झाला पाहिजेत.

मुळात पीककर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत किचवट आहे. पीककर्जासाठी एक ते दीड महिना बॅंकेभोवती चकरा माराव्या लागतात. यासाठीची कागदपत्रे गोळा करताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येतात. काही राष्ट्रीयीकृत बॅंका तर शेतकऱ्यांनी नीट वागणूकही देत नाहीत.

अनेक नियमांवर बोट ठेवत बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारले जाते. थकीत कर्ज असेल तर, सीबिल खराब असेल तर पीककर्ज नाकारले जाते. या एकूण प्रक्रियेत जेमतेम उद्दिष्टाच्या जेमतेम ५० टक्के पीककर्जवाटप होते.

मंजूर पीककर्जात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा टक्का ठरलेला असतो. काही बॅंक-शाखांनी तर पीककर्ज प्रकरणे करण्यासाठी एजंटच ठेवले आहेत. हे एजंट पीककर्जातून सर्वांचा टक्का बरोबर काढतात. एवढा आटापिटा करून पीककर्ज वेळेत अन् पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही.

त्यामुळे संबंधित हंगाम अथवा पिकासाठी त्याचा उपयोग होत नाही. पीक हाती आले त्यातून दोन पैसे उरले, तर शेतकरी पीककर्ज भरतीला ना! परंतु मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारच्या ध्येयधोरणांमुळे शेती व्यवसाय पूर्णपणे तोट्याचा ठरतोय.

निविष्ठा तसेच मजुरीचे दर प्रचंड वाढले आहेत. दुर्दैवी बाब म्हणजे निविष्ठा दर नियंत्रणासाठी काहीही प्रयत्न न करणारे सरकार शेतीमालाच्या दरावर मात्र नियंत्रण ठेवते. सोयाबीन, कापूस, तूर या शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीचे प्रयत्न केंद्र सरकार पातळीवर हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच चालू होते.

कोथिंबीर असो की कांदा यांनाही दर मिळत नसल्याने रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. तर रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा ही पिके अजून शेतातच आहेत.

अशा आर्थिक पेचात सापडलेल्या शेतकऱ्यांमागे पीककर्ज वसुलीचा तगादा लावून त्यांना कोंडीत पकडण्याचे काम बॅंकांनी करू नये.

राज्यातील शेतकऱ्यांची सद्य परिस्थिती पाहता केंद्र-राज्य सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून पीककर्ज वसुली स्थगितीचे स्पष्ट आदेश बॅंकांना द्यायला हवेत.

त्याचबरोबर थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करून या वर्षीच्या खरिपात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीककर्ज कसे मिळेल हे देखील पाहायला हवे.

खरीप नियोजन बैठकीत केवळ बॅंकांना कर्जवाटपाबाबत निर्देश देऊन चालणार नाही, तर त्यांच्याकडून वेळोवेळी आढावा घेऊन कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया गतिमान आणि सोपी होईल, हेही पाहावे. असे झाले तरच खरीपासाठी राज्यातील शेतकरी उभा राहील, अन्यथा नाही.