१९ जुलै १९६९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (Bank Nationalization) केले आणि १९८० मध्ये आणखी सहा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. यामुळे बँकिंग खेड्यात जाऊन पोहोचले, मागास भागात जाऊन पोहोचले. खेडे विभागात बँक शाखा मोठ्या प्रमाणावर उघडल्या गेल्या. बँका तारण (Bank Mortgage) बघून नव्हे तर कारण बघून कर्ज देऊ लागल्या. तोपर्यंत ज्या बँका पत बघून कर्ज (Credit Loan) देत होत्या त्या आता पत नसणाऱ्यांना कर्ज देऊन त्यांच्यात पत निर्माण करू लागल्या. तोपर्यंत शेतीक्षेत्र बँकांसाठी (Banking For Agriculture Sector) दुर्लक्षित होते ते राष्ट्रीयीकरणानंतर प्राथमिकतेचे बनले. बँका पीककर्ज देऊ लागल्या, इलेक्ट्रिक मोटर, पंप सेट खरेदीसाठी कर्ज देऊ लागल्या, ट्रॅक्टर (Tractor), ट्रॉली खरेदी, जमीन सपाटीकरण, पाइपलाइन यासाठी कर्ज (Loan For Agriculture) देऊ लागल्या. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीत गुंतवणूक (Investment In Agriculture) झाली.

जो शेतकरी कालपर्यंत सावकाराकडून जबर व्याज दराने कर्ज घेत होता तो आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून स्वस्त व्याजदराने कर्ज देऊ लागला. या साऱ्‍याचा परिणाम म्हणून देशात हरितक्रांती शक्य झाली. खेडे विभागाचा विकास शक्य झाला. शेतकरी बँकिंगच्या, विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला. तोपर्यंत देश अन्नधान्याच्या बाबतीत इतर देशावर अवलंबून होता तो या नंतर केवळ स्वावलंबीच झाला असे नाही तर अतिरिक्त अन्नधान्य निर्यात करू लागला. साठच्या दशकात अमेरिकेतून आयात केलेला पिवळा गहू जो अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा होता, जो अमेरिकेत समुद्रात फेकून दिल्या जायचा तो भारत आयात करून त्यावर त्या काळातील पिढीने त्यावर आपले उदरभरण केले होते. तो देश आता जगातील अनेक राष्ट्रांतील जनसमूहांची भूक भागवू लागला.

शेतीच्या बरोबरीने शेतकरी गाई-म्हशी पाळू लागला. दुधाचा व्यवसाय करू लागला. यासाठी या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कर्ज देऊ लागल्या. यातूनच दुग्धक्रांती शक्य झाली. शेतकरी शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या पाळू लागला. मासेमारीचा व्यवसाय करू लागला. फळबाग तयार करू लागला. यातून निसर्गाच्या मनमानीमुळे अस्थिर जीवन जगणाऱ्या शेतकऱ्याला या पूरक उद्योगाचा आधार मिळू लागला. शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य आले. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. शेतीक्षेत्रात संपत्ती निर्माण झाली.

शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढले, तसेच राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादनात, राष्ट्रीय उत्पन्नात देखील शेतीचा वाटा वाढला. शेती आणि पूरक उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. एवढे करूनही शेतीक्षेत्र मागास का राहिले? शेतकरी कर्जबाजारी का झाला? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का वाढू लागल्या? याचा अर्थ बँक राष्ट्रीयीकरण अयशस्वी झाले का? यासाठी हे लक्षात घ्यावे की शेती क्षेत्राची कर्जाची, गुंतवणुकीची गरज काय? आणि त्या तुलनेत या यंत्रणेद्वारे पुरवठा किती केला गेला? आज अजूनही प्रगत राष्ट्रांच्या मानाने भारतात बँकांच्या शाखा कमी आहेत आणि त्यातही विशेषकरून खेडे विभागात या शाखा कमी आहेत. याशिवाय तथाकथित सुधार कार्यक्रमानंतर बँकांनी पुन्हा आकड्यांच्या नफ्याला प्राथमिकता दिली आणि शेती क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठ्यात हात आखडता घेतला.

बँकांच्या संमिल्लीकरणानंतर ग्रामीण भागातील शाखा बंद करण्यात आल्या. याशिवाय बँकिंग तर्फे पुरवण्यात येणारा पैसा सोडता शेतीविषयक इतर प्रश्न जमिनीचा कस, पुरेसे, बारमाही पाणी, नियमित वीज, कसदार बियाणे, पुरेसे आणि गुणात्मकदृष्ट्या चांगले खत, विम्याचे कवच, बाजारपेठ, अन्नधान्याचे भाव, निसर्गातील मनमानी यासाठी मूलभूत, दूरगामी उपाय योजना केली जायला हवी पण एका नंतर एक आलेल्या सरकारने केवळ शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीचा प्रश्न कळीचा बनवून त्या भोवती राजकारण केले ते आपले संकुचित राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी.

यामुळे शेती क्षेत्राशी निगडित समग्र प्रश्नांची सोडवणूक न होता या क्षेत्रातील पेचप्रसंग तसाच चिघळत ठेवला गेला. यामुळे आज, अजून देखील शेतीक्षेत्र अप्रगत, अशाश्वत, मागास सिद्ध झाले आहे. आजही काही राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. या सर्व प्रश्नांना जाऊन भिडण्याऐवजी सरकारने जर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण केले तर शेती क्षेत्रातील पेचप्रसंग अधिकच गंभीर होत जातील. आज अजूनही मोठ्या प्रमाणावर जनसमूह शेतीवर अवलंबून आहे या पार्श्वभूमीवर सरकार बँकांचे खाजगीकरण करण्यासारखे दुस्साहस करणार नाही ही अपेक्षा!

याचा अर्थ बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांना वाव नाही असे मुळीच नाही तर व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी बॅंका यात अनेक सुधारणा केल्या गेल्या पाहिजेत तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी बँकिंग उपयुक्त सिद्ध होईल पण या उलट सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण केले गेले तर मात्र परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत जाईल कारण त्यांचे उद्दिष्टच मुळी नफा हे असते. बॅंकिंग ही सार्वजनिक हिताची सेवा समजली गेली पाहिजे. बॅंकिंग सेवेचा मूलभूत हक्कात समावेश केला गेला पाहिजे. शेतकऱ्यांना दिले जाणारे कर्ज गुंतवणूक समजून ते अल्प व्याज दराने दिले गेले पाहिजे.

विशेष करून अल्प आणि मध्यम शेतकऱ्यांना तर अधिक स्वस्त व्याज दराने आणि पुरेशा प्रमाणात कर्ज दिले गेले पाहिजे. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना केवळ ग्रामीण भागातून शेतीविषयक कर्ज वाटप बंधनकारक केले पाहिजे. बँकांतून नोकर भरतीच्या पद्धतीत बदल करून ग्रामीण भागातून, प्रादेशिक निकषावर नोकर भरती केली गेली पाहिजे. ग्रामीण भागातील शाखांतून पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून दिला पाहिजे. ग्रामीण भागातून ठेवीच्या तुलनेत अधिक कर्ज वाटली गेली पाहिजेत. पदोन्नती, बदल्या यात ग्रामीण भागातील सेवेला अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. बँकांनी शेतीविषयक प्रश्नावर जसे की जमिनीचा कस, खतांचा वापर, बियाणे, कीडनाशके, पाणी, बाजारपेठ इत्यादींबद्दल सल्ला देण्यासाठी, आर्थिक साक्षरतेसाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.

आज सरकार त्यांना खासगी बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था यांच्याकडे सुपूर्द करत आहे ज्यांचे उद्दिष्ट नफा अधिकाधिक नफा हेच आहे. ते जणू आधुनिक सावकारच आहेत. सरकारने व्यापक जनहित लक्षात घेऊन बँक खासगीकरणाच्या आपल्या धोरणात पुनर्विचार करायलाच हवा अन्यथा शेतीविषयक कर्ज प्रणाली कार्पोरेटच्या हाती जाईल. यासाठीच बळीराजाने वेळीच जागे होऊन बँक खासगीकरणाच्या विरोधात आवाज उठवायला हवा. त्याबरोबरच ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेतील सुधारणांचे आपले आग्रह पुढे रेटायला हवेत, तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकेल.