देशाचा विकास आणि अन्नसुरक्षेमध्ये कृषी प्रकल्प (Agriculture Project), कृषी संलग्न किंवा पूरक व्यवसाय (Agri Based Business), कृषी प्रक्रिया (Agriculture Process) प्रकल्पांची भूमिका महत्त्वाची असते. या व्यवसाय आणि प्रकल्पांमुळे ग्रामीण भागातही रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात. उत्पादन वाढून स्थानिकांची आर्थिक प्राप्ती वाढते. असे व्यवसाय किंवा प्रकल्प उभे करण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. बँका आणि विविध वित्तीय संस्थांमार्फत भांडवल (Capital) किंवा कर्ज (Loan) उपलब्ध होत असते. मात्र, अशा प्रकल्पांसाठी किंवा व्यवसायासाठी बँका आणि वित्तीय संस्था (Financial Institute) १०० टक्के कर्ज पुरवठा करत नाहीत. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या सर्वसाधारपणे ७५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज बँक देते. उर्वरित २५ टक्के रक्कम ही कर्जदारास उभी करावी लागते. काही वेळा नवीन उद्योग करू पाहणाऱ्यांना स्वतःचे भांडवल उभे करण्यातही अडचणी येतात. काही विशिष्ट आणि पूर्व निर्धारीत अशा उद्योग किंवा व्यवसाय प्रकल्पासाठी या भांडवलासाठीही शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते.
कृषी प्रकल्प सुरू करणाऱ्यांमध्येही दोन प्रकारचे लोक असतात.
१) ज्यांना खरोखरच प्रकल्प उभा करून चालवायचा आहे असे. अशा लोकांना त्या प्रकल्पासाठी शासनामार्फत अनुदान मिळत असेल तर चांगलेच. दुधात साखर.
२) काही व्यक्ती मात्र केवळ अनुदानावर लक्ष ठेऊन प्रकल्प करू इच्छिणारे.
केवळ अनुदान मिळते म्हणून कोणताही प्रकल्प उभा करण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण काही वेळा मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षाही त्या प्रकल्पाची उभारणी, चालवणे आणि त्यातून खऱ्या संपत्तीची निर्मिती करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. केवळ अनुदानाच्या अपेक्षेने आपण प्रकल्पाची उभारणी केल्यास त्रास, मनस्ताप आणि अनुदान रकमेपेक्षाही अधिक तोटा होऊ शकतो. पुन्हा आपली शेतजमीन, आपली व कुटुंबीयांचे कष्ट, वेळ खर्ची पडतात, ते वेगळेच.
शासनाद्वारे मिळणाऱ्या अनुदानाचे प्रकार ः
१) कर्ज रक्कम आणि अनुदान एकत्र देणे. ( Front Ended Subsidy)
२) बँकेकडे अनुदान जमा असते पण ठराविक मुदतीनंतर ते कर्जात जमा होते. (Back Ended Subsidy) व्याज सवलत ( Interest Subvention Scheme)
१) कर्ज रक्कम आणि अनुदान एकत्र देणे ः
प्रकल्पाची रक्कम ही तीन भागांत विभागली जाते -कर्ज रक्कम, अनुदान आणि स्वतः चे भांडवल.
कर्ज वितरण करतानाच या तिन्ही रकमा एकत्र करून केले जाते. म्हणजेच प्रकल्प सुरू होतानाच अनुदान मिळते.
२) बँकेकडे अनुदान जमा असते, पण ठराविक मुदतीनंतर ते कर्जात जमा होते ः
- कर्ज मंजूर झाल्यानंतर अनुदान बँकेकडे येते. हे अनुदान बँकेला वेगळ्या खात्यात (Mirror Account) किंवा सबसिडी रिजर्व फंड खात्यात (Subsidy Reserve Fund Account) (SRFA) ठेवावे लागते.
- हे अनुदान केव्हा कर्जात जमा करावयाचे, याचे निर्देश बँकेला दिले जातात. अशी मुदत संपताच ती अनुदानाची रक्कम कर्ज खात्यात जमा होते.
-अनुदानाची रक्कम कर्ज खात्यात जमा होतेवेळी कर्ज खाते नियमित असावे लागते. सदर खाते थकबाकीत (NPA) असेल तर अनुदान कर्ज खात्यात जमा होत नाही. सदर अनुदान रक्कम परत पाठवले जाते.
- तसेच ज्या प्रकल्पासाठी अनुदान दिले तो प्रकल्पही चालू असणे आवश्यक आहे.
- बँकेकडे अनुदान जमा झाल्यापासून अनुदानाइतक्या कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारले जात नाही. कारण, ती रक्कम बँकेकडे जमा असते.
३) व्याज सवलत ( Interest Subvention Scheme) ः
काही योजनांमध्ये कृषी प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जावर बॅंकेतर्फे आकारल्या जाणाऱ्या व्याजात सवलत दिली जाते. त्यास ‘व्याज सवलत’ म्हणतात. हा देखील अनुदानाचाच एक प्रकार आहे.
उदा. ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी २ टक्के व्याज सवलत आणि वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वर्षाअखेर ३ टक्के अतिरिक्त व्याज सवलत दिली जाते. पशुपालन आणि मत्स्यपालन यासाठी किसान क्रेडीट कार्डद्वारे दिल्या जाणाऱ्या ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठीसुद्धा ही २ टक्के व्याज सवलत आहे.
कर्जदारांसाठी आवश्यक ः
- एखादा प्रकल्प उभा करण्यापूर्वी आपल्या विभागातील कृषी विभाग आणि अन्य संबंधित संस्थांच्या संपर्कात राहून त्यासाठी कोणत्या योजना आहेत, त्यातील कोणत्या योजनांच्या निकषांमध्ये आपण बसतो, याचा विचार करावा. प्रत्येक योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रियाही जाणून घ्यावी. त्यानंतरच प्रकल्प अहवाल बनवावा. काही योजनांसाठी वेगळा प्रकल्प अहवालही बनवावा लागतो.
- कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी अनुदानाचा प्रकार, त्याची साधारण रक्कम किती आणि ती कर्जात कधी जमा होणार, हे जाणून घेण्यासाठी योजनेची माहिती सविस्तर घ्यावी.
- अनुदानाची रक्कम बँकेकडे केव्हा जमा झाली आणि ती बँकेने वेगळ्या खात्यात किंवा सबसिडी रिजर्व फंड खात्यात (SRFA) ठेवली आहे, याची कर्जदाराला माहिती असणे आवश्यक आहे.
- अनुदानाइतक्या कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारले जात नाही ना, याची खात्री करून घ्यावी.
- अनुदान कर्ज खात्यात जमा होण्याची मुदत संपताच बँकेत जाऊन अनुदान जमा झाल्याची खात्री करावी.
- कर्ज खाते थकबाकी (NPA) असल्यास अनुदान कर्ज खात्यात जमा होत नाही आणि अनुदान रक्कम परत पाठवली जाते. त्यामुळे आपले कर्जखाते शक्यतो थकबाकीदारांच्या यादीत जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
- या काळामध्ये संबंधित प्रकल्पही व्यवस्थित सुरू असावा. प्रकल्प बंद असल्यास अनुदान कर्जात जमा होत नाही.
- ज्या कर्जास व्याज सवलत आहे, अशा कर्जाची व्याज आकारणी बँक करते. ती व्याज आकारणी ही सवलत वजा करून योग्य प्रकारे झाली आहे का, ते पाहावे.
- ज्या कर्जास व्याज सवलत आहे ते कर्ज नियमित असेल तरच व्याज सवलत मिळते. हेही लक्षात ठेवावे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.