Bangladesh Export : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संत्रा निर्यातीच्या तिढ्यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. बांगलादेशने संत्र्याच्या आयात शुल्कात तब्बल प्रति किलो ८८ रुपये वाढ केल्यामुळे संत्री निर्यात ढेपाळली आहे. त्याचा थेट फटका विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे.

या प्रश्‍नाची तड लावण्यासाठी दिवाळीनंतर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकारी आणि बांगलादेश सरकारचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेण्याचे आश्‍वासन गडकरी यांनी दिले.

संत्रा हे विदर्भातील प्रमुख फळपीक आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर संत्रा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. आंबिया बहराच्या हंगामात संत्र्याचे दर तेजीत होते. पण अचानक २० ते २५ रुपये किलोवर संत्र्याचे भाव आले. आधीच निसर्गाचा लहरीपणा, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि पावसाच्या लपंडावामुळे संत्रा उत्पादनात सुमारे ६० टक्के घट झाल्याचा अंदाज आहे.

त्यातून तग धरलेल्या संत्र्याला चांगला भाव मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. देशांतर्गत बाजारात संत्र्याला मागणी आहे. परंतु घोडे पेंड खातेय ते निर्यातीत. निर्यातीची मागणी घटल्यामुळे संत्र्याचे दर पडले आहेत.

बांगलादेश हा संत्र्याचा सगळ्यांत मोठा ग्राहक. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशने आर्थिक आघाडीवर डोळ्यात भरण्याइतकी भरीव कामगिरी केली. त्यामुळे या देशाकडून विविध शेतीमालांची आयातही लक्षणीय वाढली आहे. त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा भारताला होतो. कारण तो शेजारी देश असल्यामुळे वाहतुकीसाठी वेळ आणि खर्च कमी लागतो.

गहू, तांदूळ, साखर यांसोबतच फळे आणि भाजीपाल्यांची निर्यात बांगलादेशला केली जाते. वास्तविक बांगलादेशसारख्या हुकमी ग्राहकाशी भारताने अधिकाधिक चांगले संबंध ठेवण्याची आवश्यकता आहे. परंतु केंद्र सरकारची पावले नेमकी उलटी पडत आहेत. सरकारने गहू, तांदूळ, साखर यांच्या निर्यातीवर बंधने घातली. तसेच कांद्याच्या निर्यातीवर आधी ४० टक्के कर लावला आणि नंतर किमान निर्यात मूल्यात अवाजवी वाढ केली.

त्यामुळे बांगलादेशची चांगलीच गोची झाली. हा देश कांद्यासाठी भारतावर अवलंबून आहे. भारताच्या धोरणामुळे तिथे कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन स्थानिक बाजारपेठेत किमतीचा भडका उडाला. त्यामुळे बांगलादेशी जनतेमध्ये सरकारच्या विरोधात संतापाची भावना आहे. त्यामुळे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना अस्वस्थ झाल्या आहेत. दिल्ली येथे आयोजित जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कांद्याच्या मुद्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

भारत २०१९ पासून कांद्याच्या बाबतीत धरसोडीचे धोरण राबवून बांगलादेशची फरफट करत आहे. शेख हसीना यांनी वारंवार नाराजी व्यक्त केली. पण केंद्र सरकारने आडमुठेपणाची भूमिका कायम ठेवल्याने चिडलेल्या बांगलादेशने संत्र्याच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याचा पवित्रा घेतला. २०१९ मध्ये प्रति किलो २० रुपये आयात शुल्क लावून बांगलादेशने आपले इरादे स्पष्ट केले. परंतु नाक दाबूनही तोंड उघडण्यास केंद्राने नकार दिला. त्यामुळे भारताने कांद्याच्या बाबतीत बांगलादेशची कोंडी केली, की बांगलादेशने संत्रा आयातीवरील शुल्क वाढवायचे, असा सिलसिला गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे.

केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा निवडणुका महत्त्वाच्या असल्याने कांदा आणि संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची माती होत आहे. सरकारने बांगलादेशला होणारी कांदा निर्यात सुरळीत मार्गी लावली तर कांदा उत्पादकांना चार पैसे जादा मिळतील आणि त्या बदल्यात संत्रा निर्यातीची गाडी रुळावर आली, तर संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचाही पाय गुंत्यातून बाहेर पडेल. पण सरकारला हे शहाणपण कोण शिकवणार? नितीन गडकरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्यात यशस्वी होतील का?