बाळासाहेब पाटीलमहाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये प्रथमच दोन्ही सभागृहामध्ये विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळे विरोधकांचा आवाज दाबला गेला, असे म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. किंबहुना ही भाजपच्या साम-दाम-दंड-भेदाच्या राजकारणापुढे टाकलेली नांगीच आहे, असे म्हणावे लागेल..राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री पदच खरे, इतर मंत्र्यांना काहीही अधिकार नाहीत’, असे सांगून आपला खुंटा बळकट केला आहे. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंबाभर स्थापन झाले होते, त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेत्यांच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावावर दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी भाषण करताना एकनाथ खडसे यांना चिमटा काढला होता. सत्तेच्या खेळामध्ये एक नंबरच खरा असतो. दोन-तीन नंबरचे मंत्रिपद ह्या सगळ्या अंधश्रद्धा असतात, असे त्यांच्या खास शैलीमध्ये सांगून सभागृहात हशा पिकविला होता. दहा-बारा वर्षांनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपणच नंबर वन आहोत आणि आपलाच शब्द राज्यामध्ये अंतिम असेल असे एक प्रकारे स्वपक्ष आणि सहकारी दोन्ही पक्षांना सांगून टाकले आहे..Maharashtra Assembly Budget Session 2026: राज्यपालांचे अभिभाषण; विदर्भ विकास, समृद्धी महामार्ग विस्तार आणि कृषी एआयवर भर.आपल्या संसदीय लोकशाहीमध्ये अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला विशेष महत्त्व असते. सरकार जे काही खर्च करते किंवा महसूल जमा करते त्याचा ताळेबंद सरकारला राज्यापुढे मांडावा लागतो. एका अर्थाने पै आणि पैचा हिशेब देणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची मंजुरी घेणे असे काहीसे या अधिवेशनाचे स्वरूप असते. सभागृहामध्ये राज्यातील जनतेच्या अशा आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटते, असे म्हटले जाते. मात्र, वस्तुस्थिती काय आहे..मांडलेल्या अर्थसंकल्पापैकी किती खर्च झाला हे पाहिले तर या प्रक्रियेला कोणता अर्थ उरतो, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडल्याशिवाय राहत नाही. दुसरीकडे लोकानुनय करण्याच्या नादात पुरवणी मागण्या वर्षानुवर्षे वाढत चालल्या आहेत. २०२२-२३ मध्ये १५.४२ टक्के, २०२३-२४ मध्ये १७.५ टक्के, २०२४-२५ मध्ये २०.११ टक्के आणि १९.११ टक्के अशा चढत्या क्रमाने पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये ज्यांचा मोठा वाटा आहे, अशा शेती क्षेत्रामधली गुंतवणूक दिवसेंदिवस कमी होत आहे..Maharashtra Assembly Budget Session 2025: शेतकऱ्यांना दिवसा वीज, ‘गाळमुक्त शिवार’वर भर; राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा!.शेतीसाठी घेतलेल्या किरकोळ कर्जापोटी राज्यातील शेतकऱ्याला आपली किडनी विकावी लागत असेल आणि तरीही सावकारांची भूक भागत नसेल तर सरकारने आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. अधिवेशनामध्ये ज्यावेळी हा प्रश्न चर्चेला आला, त्यावेळी राज्यातील फोफावलेली अवैध सावकारी मोडून काढण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलेल, असे वाटत होते. आता हा भाग निराळा की आर. आर. पाटील यांच्यासारख्या संवेदनशील मंत्र्यांनी त्यावेळी सावकारांनी आगाऊपणा केल्यास त्यांना सोलून काढू, असे जाहीरपणे सांगितले होते. ज्यावेळी मंत्री ठोस भूमिका घेतात त्यावेळी प्रशासनाला नाइलाजाने किंवा भीतीखातर का असेना काहीतरी कारवाई करावी लागते. किडनी रॅकेटवरील तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी सूचनेवरती सत्ताधारी आमदारच तुटून पडले होते. तरीही मंत्र्यांना सावकारांविरोधात ठोस भूमिका जाहीर करता आली नाही..साधारणतः पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनाच्या तुलनेमध्ये अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये नीटपणे कामकाज होत असते. पहिल्या आठवड्यात पुरवणी मागण्या, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चा, पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा, सत्ताधाऱ्यांचा प्रस्ताव विरोधकांचा आठवडा प्रस्ताव आणि यावरील चर्चा या माध्यमातून सत्ताधारी आणि विरोधातील सदस्यांना बोलण्याची मुबलक संधी असते. मात्र, दुर्दैवाने अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात बहुतांश सदस्यांनी अधिवेशनाकडे पाठ फिरविली..Maharashtra Assembly Budget Session : राज्य अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय? 'नमो'ची हप्ता वाढ अन् कर्जमाफीवर लक्ष.कामकाजाला वेळ पण सदस्य गायबमहाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर महायुती सत्तेत आली आणि अध्यक्ष म्हणून कायदे तज्ज्ञ असलेले राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्षपदी विराजमान झाले. नार्वेकर यांनी अधिकाधिक सदस्यांना संधी देण्यासाठी म्हणून तब्बल २५-३० लक्षवेधी सूचना दाखल करून घेण्यास सुरुवात केली. यावरून अनेकदा सभागृहामध्ये चर्चा झाली. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी तर सभागृहामध्ये तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यासाठी पैसे घेतले जातात, असा थेट आरोप केला होता..अनेकदा मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत आम्हाला मध्यरात्री निरोप येतो आणि सकाळी ब्रीफिंग घेऊन धावत पळत सभागृहात यावे लागते. नीट उत्तरे कशी द्यायची? असा प्रश्न उपस्थित केला. तरीही लक्षवेधी सूचनांचा ओघ कायम होता. मात्र या अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात दररोज तीनच लक्षवेधी सूचना मांडल्या जात आहेत. लक्षवेधी सूचना कमी केल्याने इतर कामकाजाला भरपूर वेळ मिळत आहे..Maharashtra Assembly Budget Session : शेतीच्या अनेक प्रश्नांना उत्तराची प्रतीक्षा.मात्र एरवी वेळ मिळत नाही अशी ओरड करणारे सदस्य सभागृहात बसतच नसल्याचे चित्रही दिसत आहे. दुसऱ्याच दिवशी सत्ताधाऱ्यांच्या शेतकऱ्यांवरील प्रश्नांच्या चर्चेवर अपवाद वगळता बहुतांश सदस्य गैरहजर होते. सत्ताधारी आम्हाला बोलूच देत नाहीत, असा गळा काढणारे विरोधक आणि चर्चेच्या वेळी सभागृहात नसल्याने विरोधकांची भूमिकाही आता सत्ताधारी आमदारांनाच पार पाडावी लागत आहे..चर्चा ऐकायला ना मंत्री, ना अधिकारीभाजपच्या रणधीर सावरकर यांनी कृषी विभागाचे काढलेले वाभाडे झणझणीत अंजन घालणारे होते. कृषी विभाग सध्या प्रशासनाच्या हातात गेला असून हे अधिकारी स्वतःला महाराष्ट्राचे मालक समजायला लागले आहेत, अशी जळजळीत टीका त्यांनी केली. दुर्दैवाने ही चर्चा ऐकायला सभागृहात ना कृषिमंत्री उपस्थित होते, ना कृषी राज्यमंत्री. सभागृहात अदृश्य असलेल्या गॅलरीत एरवी विभागाचे सचिव मुद्दे घेत असत आणि त्याची नोंद उत्तरामध्ये घेतली जात असे..आम्ही सभागृहाचे कामकाज लाइव्ह ऐकून मुद्दे घेतो त्यामुळे सभागृहात बसण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. मात्र यातून एकच लक्षात येते की सभागृहाला गृहीत धरण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला किती महत्त्व दिले जाते याचे प्रत्यंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरून सभागृहाला कळले. मुनगंटीवार यांनी २०२२ मध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना २०२६ च्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये देण्यात आले..वास्तविक सभागृहामध्ये उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याची दखल घेणे आणि त्याचे उत्तर आश्वासन पूर्तता आणि इतर मुद्दे सदस्याला लेखी स्वरूपात ९० दिवसांच्या आत करणे अपेक्षित असते. मात्र यावर कडी म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २००९ मध्ये आमदार म्हणून उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला २०२२ मध्ये स्वतः उपमुख्यमंत्री झाल्यावर उत्तर दिल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. विधिमंडळ कामकाजाच्या बाबतीत वारंवार गंभीर मुद्दे उपस्थित करूनही त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, हे सदस्यांच्या हक्काचे अवमूल्यन आहे.९२८४१६९६३४(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
