जागतिक बॅंकेकडून कर्ज काढून राबवीत असलेल्या स्मार्ट प्रकल्पात निधीची झालेली उधळपट्टी अशोभनीय तसेच अधिक चिंताजनक आहे..आत्तापर्यंत कृषी विभागाच्या योजनांमधील घोटाळ्याच्या तक्रारी ह्या न्यायालय, विधिमंडळ, लोकायुक्त, केंद्र - राज्य शासन इथपर्यंत मर्यादित होत्या. परंतु आता या विभागातील घोटाळे बहाद्दरांनी भ्रष्टाचाराची लक्तरे अटकेपार टांगण्याचे काम केले आहे. खरे तर स्मार्ट (बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामपरिवर्तन) प्रकल्पातून राज्यातील शेतकरी कसे समृद्ध झाले, महाराष्ट्राने या प्रकल्पांतर्गत कसे उज्वल काम करून दाखविले याच्या यशोगाथा जागतिक बॅंकेच्या दारात जाण्याऐवजी तिथे आता या प्रकल्पातील घोटाळ्याची चर्चा आहे..Market Committee Irregularities: बाजार समिती गैरव्यवहार अहवाल थातुरमातूर का?.स्मार्ट प्रकल्पातील कापूस पिशव्या खरेदी गैरव्यवहाराची तक्रार थेट जागतिक बॅंकेकडे गेली असून जागतिक बॅंकेने या प्रकरणाकडे आम्ही गांभीर्याने पाहत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून ज्या विविध योजना, प्रकल्प राबविले जातात, त्यात गैरप्रकार होऊन निधीची उधळपट्टी होते. परंतु जागतिक बॅंकेकडून कर्ज काढून राबवीत असलेल्या प्रकल्पात निधीची झालेली उधळपट्टी हे अशोभनीय तसेच चिंताजनक आहे..स्मार्ट प्रकल्पातील या घोटाळ्याची चर्चा राज्यात मागील दीड-दोन वर्षांपासून आहे. परंतु यंत्रणा याकडे लक्ष द्यायला तयार नव्हती. स्मार्ट प्रकल्पात ‘स्मार्ट कॉटन बाजाराभिमुख पीक प्रात्यक्षिक’असा उपप्रकल्प राबविला गेला. यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापूस वेचणी व साठवणुकीसाठी पिशव्या पुरविण्यात आल्या. परंतु निकृष्ट दर्जाच्या पिशव्या चढ्या दराने खरेदी करून व हंगाम संपल्यानंतर शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आल्या. कृषी आयुक्तालयातील काही अधिकारी व ठेकेदारांनी मिलीभगत करून यात अंदाजे तीन कोटी रुपयांचा घोटाळा केला..Land Irregularities: पुणे जिल्ह्यात वर्ग-२ जमिनींच्या ३४३ प्रकरणांत शर्तभंग.‘ॲग्रोवन’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले होते. परंतु त्यानंतर लेखापरीक्षकांनीच या व्यवहारात ‘गंभीर स्वरूपाची आर्थिक अनियमितता’ झाल्याचा ठपका ठेवला. स्मार्ट प्रकल्प संचालकांकडून हा अहवाल अलीकडेच कृषी खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांसमोर ठेवण्यात आला. सचिवांनी या खरेदीबाबत सविस्तर माहिती घेऊन कारवाईचे आदेश दिले. अनेक घोटाळे पचविलेल्या भ्रष्ट कंपूकडून हेही प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु शेवटी तक्रारी जागतिक बॅंकेंपर्यंत गेल्यावर निर्ढावलेल्या व्यवस्थेला याची दखल घेणे भाग पडले आहे..चार-दोन ठेकेदार तसेच काही अधिकारी मिळून त्यांना हवी तशी योजना तयार करून घेतात. त्यानंतर वरिष्ठ तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यात घोटाळे केले जातात. विशेष म्हणजे घोटाळे बहाद्दरांवर कारवाई होत नसल्याने पुन्हा नव्याने घोटाळे होत राहतात, असे अलीकडे सर्रासपणे कृषी खात्यात चालू आहे. कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेतील गैरप्रकार याचे ताजे उदाहरण! कृषी खात्याच्या मूल्यसाखळी योजनेतून ७७ कोटींच्या कापूस वेचणी-साठवणूक पिशव्या घेण्याचे ठरले होते. त्याची प्रक्रिया देखील सुरु झाली होती. अशा वेळी स्मार्टचा उद्देश पाहता कापूस पिशव्यांची खरेदी करणे गरजेचे नव्हते..परंतु दुर्दैवाने दोन्ही ठिकाणी घोटाळे झाले. मूल्यसाखळी योजना कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनीच तयार केली होती आणि स्मार्ट अंतर्गत जी कापूस पिशव्यांची खरेदी झाली आहे, त्याचे नियंत्रक अधिकारी हे आयुक्तालयातीलच असल्यामुळे कृषी खात्याला या दोन्ही घोटाळ्यांची जबाबदारी झटकता येणार नाही. राज्यातील शेतकरी मुळातच नैसर्गिक आपत्ती, वाढलेला उत्पादन खर्च, कमी उत्पादन, कमी बाजारभाव, कर्जबाजारीपणा यांनी पिचलेला आहे. त्यात त्यांच्यासाठीच्या योजना, प्रकल्पांत घोटाळे वाढत आहेत. कधी नव्हे इतकी अनागोंदी सध्या कृषी खात्यात सुरू आहे. हे घोटाळे कोण आणि कधी रोखणार, हा प्रश्न आता उपस्थित होतो..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
