Effect of Chemical Fertilizers: राज्यातील शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवावा, यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. मागील तीन वर्षांत याबाबतचे अनुभवही चांगले आहेत. मात्र युरिया खताचा वापर काही कमी होताना दिसत नाही, उलट तो वाढतच जात आहे. यावर्षी राज्याच्या अनेक भागांत युरिया खताचा वापर खूपच वाढला असल्याचे निदर्शनात आले आहे.

दमदार बरसलेला मॉन्सून आणि चांगली पीक परिस्थिती असे कारणे युरियाच्या अधिक वापराबाबत दिले जात असले तरी हे माती-पाणी-हवा प्रदूषणासह मानवी आरोग्यासाठी देखील घातक आहे. राज्यात एकूण रासायनिक खत वापर ५० लाख टन असून त्यातील ५० टक्के म्हणजे निम्मा वापर एकट्या युरियाचा होतो. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटत जात असताना रासायनिक खतांसह सर्वच निविष्ठांचे दर प्रचंड वाढले आहेत.

अशावेळी सर्वांत स्वस्त खत म्हणून शेतकरी युरियाचा वापर अधिक करतात. युरियाच्या अधिक वापरासाठी केंद्र शासनाचे खत अनुदान धोरणच जबाबदार आहे. शासनाने एनबीएस (न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी) प्रणालीतून युरिया खत वगळले आहे. युरियाची एमआरपी शासनाने फिक्स करून त्यावर अनुदान दिले जाते.

आज युरियाचे एक पोते २६७ रुपयांना मिळत असेल तर त्यावर २००० रुपये प्रतिबॅग अनुदान शासन कंपन्यांना देते. सगळ्यात स्वस्त खत म्हणून शेतकरी युरियाचा अधिक वापर करतात. शिवाय पिकांना युरिया दिल्यावर नत्र मिळत असल्याने पिकांची वाढ जोमदार होते, पिके हिरवीगार दिसतात आणि खत वापरल्याचे समाधान शेतकऱ्याला होते.

परंतु युरियाच्या अतिवापराने पिकांची कायिक वाढ अधिक होते. त्यामुळे उत्पादित वाढीवर (रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ) मर्यादा येतात. पिके लुसलुशीत हिरवीगार दिसत असल्याने कीड-रोगांचे आक्रमण सुद्धा वाढते. तणांच्या वाढीसही युरिया पोषक ठरतो. त्यामुळे पीक संरक्षण, तण नियंत्रणावर शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो. युरियाची कार्यक्षमता केवळ २५ ते ३० टक्केच आहे. त्यामुळे ७० ते ७५ टक्के युरिया वाया जातो.

यामुळे माती-पाणी प्रदूषण वाढते. राज्यातील १७ जिल्ह्यांत पिण्यायोग्य पाण्यात नत्राचे प्रमाण ४५ मिलिग्रॅमवरून २०० मिलिग्रॅमवर पोहोचले आहे. त्याचे विपरीत परिणाम मानवी आरोग्यावर होत आहेत. युरियाच्या अनियंत्रित वापराने हवेत नायट्रस ऑक्साइडचे प्रमाण वाढत आहे. तापमानवाढीसाठी हा वायू कारणीभूत ठरत आहे. अशावेळी युरियाच्या वापरावर नियंत्रण हे यायलाच हवे.

इतर कुठलेही खत युरियाच्या तुलनेत तीन ते चार पटीने महाग आहेत. अशावेळी इतर रासायनिक खतांच्या दरावरही शासनाचे नियंत्रण हवे. त्यासाठी सध्याच्या खत अनुदान धोरणात काही बदल करता येईल का, याचा विचार झाला पाहिजेत. मागील दशकभरात खत अनुदानात कपात केल्याने दर प्रचंड वाढले असताना अनुदानात वाढ करून युरियाशिवाय इतर खतांचे दरही कमी करायला हवेत.

युरियाचे दर इतर खतांच्या दराच्या समतुल्य असतील, तर संतुलित खत वापरावर शेतकऱ्यांचा भर राहील. नत्र, स्फुरद, पालाश वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जशी जागृती आहे, तशी जागृती इतर १३ ते १४ अत्यंत आवश्यक अन्नघटकांमध्ये होण्यासाठी प्रबोधनाचे काम हाती घ्यावे लागेल. युरियाला पर्याय नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी ही खते आता उपलब्ध आहेत, त्यांचा वापर वाढायला हवा.

फवारणीतून देता येणाऱ्या, अत्यंत कमी प्रमाणात लागणाऱ्या या खतांची कार्यक्षमता युरियापेक्षा तिप्पट आहे. नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी ही पर्यावरणपूरकही आहेत. सेंद्रिय तसेच जैविक खतांचा वापर वाढवूनही युरिया खत वापर कमी करता येऊ शकतो. रायझोबियम आणि ॲझेटोबॅक्टर ही जैविक खते स्वस्त, वापरास सोपी, पर्यावरणपूरक आणि परिणामकारक असल्याने त्यांचा वापरही वाढायला हवा.