पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित व्याज (अर्थ अनुदान) सवलत योजनेस (Interest Rebate Scheme) (एमआयएसएस) नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत २०२२ ते २५ या कालावधीसाठी ३४ हजार ८५६ कोटी रुपये मंजूरदेखील करण्यात आले आहेत. याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना अल्पमुदती कर्जपुरवठा (Loan Supply) करणाऱ्या बॅंकांना मिळणार आहे.

कर्जपुरवठ्याच्या त्रिस्तरीय संरचनेत जिल्हा बॅंका सेवा सहकारी सोसायट्यांना चार टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करतात. त्यास दोन टक्के जोडून सहा टक्के व्याजदराने सभासद शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. यामध्ये तीन टक्के केंद्र सरकार व तीन टक्के राज्य शासन अशी व्याजसवलत शेतकऱ्यांना देते. म्हणजे तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने मिळते. निधी उभारणीसाठीचा बॅंकांचा खर्च साडेसात ते आठ टक्क्यांपर्यंत जातो. अशावेळी चार टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करणे बॅंकांना परवडणार नाही, अशावेळी त्यांना तोटा होऊ नये म्हणून राज्य शासन बॅंकांना अडीच टक्के आणि केंद्र शासन दोन टक्के परतावा देते.

अर्थात बॅंकांना परतावा साडेचार टक्के झाला. आणि जिल्हा बॅंका वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे चार टक्क्यांनी सेवा सहकारी सोसायट्यांना कर्ज पुरवठा करतात. म्हणजे बॅंकांना एकूण परतावा ८.५ टक्के मिळणार! यामध्ये केंद्र शासनाने काही दिवसांपूर्वी बदल करून त्यांचा दोन टक्के परतावा बंद केला होता. म्हणजे बॅंकाना (साडेचार अधिक अडीच असा) साडेसहा टक्केच परतावा मिळत होता. यामध्ये बॅंकांचे दोन टक्क्यांपर्यंत नुकसान होत होते. ही बाब जिल्हा बॅंकांनी सातत्याने पाठपुरावा करून केंद्र-राज्य शासन तसेच नाबार्ड-रिझर्व्ह बॅंक यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर केंद्र शासनाने आता दोन टक्क्यांऐवजी दीड टक्के व्याज सवलतीस संमती दिली आहे. अर्थात आता पीककर्ज वाटपात जिल्हा बॅंकांचे केवळ अर्धा टक्का बोजा पडणार असून, त्याची व्यवस्था त्या स्वखर्चातून करू शकतात.

राष्ट्रीयीकृत बॅंका सात टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करतात. त्यांना केवळ दोन टक्के केंद्र शासनाचा व्याज परतावा मिळतो. या सुधारित व्याज सवलत योजनेचा लाभ सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रातील बॅंका, लहान पतपुरवठादार बॅंका, क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंका, सहकारी बॅंकांना होणार आहे. हा लाभ सर्वच बॅंकांनी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायला हवा. आपण पाहतोय मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान वाढले आहे. वाढत्या महागाईने पीक उत्पादन खर्च वाढलाय. त्यातच शेतीमालास रास्त दर मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी आर्थिक डबघाईला आलेले आहेत.

नेमक्या अशावेळी शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठ्याची अधिक गरज असताना बॅंकांकडून त्यांची अडवणूक होते. मागील काही वर्षांपासून हंगाम संपेपर्यंत उद्दिष्टाच्या जेमतेम ५० टक्के कर्जपुरवठा होतो. पीककर्ज पुरवठ्यात जिल्हा बॅंका आघाडीवर असतात तर राष्ट्रीयीकृत बॅंका याबाबत नेहमीच कुचराई करीत आल्या आहेत. त्यामुळे पीक पेरणीच्या वेळी नाइलाजास्तव शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांच्या दारी जावे लागते. त्यात त्यांची पिळवणूक अन् फसवणूक देखील होतेय. यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या देखील वाढत असल्याचे अनेक अभ्यास, अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. आता सुधारीत व्याज सवलत योजनेअंतर्गत जिल्हा तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा लाभ देऊन त्यांना दिलासा देण्याचे काम करावे. असे झाले तरच सुधारीत व्याज सवलत योजनेचे सार्थक होईल, अन्यथा नाही.