Tur Production : देशातला तूर उत्पादक शेतकरी मग तो मराठवाडा, विदर्भातला शेतकरी असो की कर्नाटकातला गुलबर्ग्याचा शेतकरी असो, त्याला आपण भारताऐवजी आफ्रिकेतील मोझंबिकमध्ये जन्म का घेतला नाही, याचे अतोनात दुःख होत आहे. मोझंबिकच्या तूर उत्पादक शेतकऱ्याचा हेवा वाटतो आहे. त्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारकडून देशातील तूर उत्पादकांना सवतीच्या पोरासारखी वागणूक मिळत असताना मोझंबिकमधील शेतकऱ्यांसाठी मात्र पायघड्या पसरल्या जात आहेत.

सरकारने २०१६ मध्ये मोझंबिकबरोबर ‘दीर्घ कालावधीचा करार’ करून पाच वर्षांसाठी कडधान्य आयातीचा निर्णय घेतला. मोझंबिकसारख्या गरीब देशात कडधान्य उत्पादनाला चालना देणे हा त्यामागचा मुख्य हेतू होता नंतर हा करार आणखी पाच वर्षांनी वाढविण्यात आला. म्हणजे मोझंबिकमधील शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेला माल खरेदी करण्याची दहा वर्षांची हमी भारत सरकारकडून मिळाली. तीही चढ्या दराने. या करारानुसार दोन लाख टन तूर आयात केली जाते. परंतु यंदाच्या वर्षी सरकार आणखी उदार झाले आणि ही मर्यादाही काढून टाकली. त्यामुळे आता मोझंबिकमधील शेतकरी मार्च २०२४ पर्यंत जितकी तूर पिकवतील ती सगळीच्या सगळीही भारताला विकू शकतात.

सरकार तुरीसाठी एवढे अगतिक का झाले आहे? कारण चालू हंगामात तुरीचा मोठा तुटवडा असल्याने दर तेजीत आहेत. तुरीला सध्या प्रति क्विंटल ९५०० ते १०,५०० रुपये दर मिळतोय. यंदाच्या खरिपात तुरीचे क्षेत्र वाढून दिलासा मिळेल, या आशेवर पाणी पडले आहे. कारण जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत पावसाने ओढ दिल्यामुळे कडधान्यांचा पेरा कमी झाला. तुरीचे क्षेत्र तर तब्बल १६ टक्क्यांनी घटले. आता कडधान्य लागवडीची वेळ उलटून गेली आहे. त्यामुळे सरकारला तुरीचा पुरवठा कोठून होणार, याची चिंता पडली आहे. परंतु केवळ नैसर्गिक संकटांमुळे ही वेळ ओढवली आहे का? मोझंबिकसारख्या मागास देशातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना जे जमते ते भारतातील शेतकऱ्यांना येत नाही का? या दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे नकारार्थी असून, सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना आलेले हे फळ आहे, ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.

भारतातील शेतकऱ्याला तुरीचे विक्रमी उत्पादन घेण्याची कला अवगत आहे. त्यामुळेच २०१५-१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी महामूर तूर पिकवून देशाला जवळपास आत्मनिर्भर केले होते. परंतु सरकारने त्या वेळी आपला शब्द पाळला नाही. तूर खरेदी न करता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे अनेक शेतकरी कानाला खडा लावून तुरीऐवजी इतर पिकांकडे वळले. त्याचा परिणाम म्हणजे पुढच्याच वर्षी तूर उत्पादनात मोठी घट होऊन पुन्हा आयातीची नौबत आली. ती आजतागायत कायम आहे.

तुरीचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून मोझंबिकसारख्या देशातील शेतकऱ्यांना सलग दहा वर्षे परताव्याची हमी देण्याची बुद्धी केंद्र सरकारला सुचते; परंतु भारतातील शेतकऱ्यांना मात्र किमान तीन ते पाच वर्षे चांगला मोबदला मिळेल असे ‘दीर्घ कालावधीचे धोरण’ आखण्याची आवश्यकता सरकारला वाटत नाही. कारण गरज पडली तर आफ्रिकेत जमिनी लीजवर घेऊन तिथे कडधान्यांची लागवड करू, हा सरकारचा दृष्टिकोन आहे. शिवाय शेतकऱ्यांची एवढी गळचेपी करूनही निवडणुकीत तर कुठे फटका बसत नाही, मग यांची पत्रास ठेवायची कशाला, हा मुद्दाही बिनतोड आहे. आता नजीकच्या भविष्यकाळात स्वयंघोषित कृषितज्ज्ञ, मंत्री-संत्री-मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आणि खुद्द पंतप्रधान ‘मोझंबिक तूर उत्पादकतेत आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातील व देशातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोझंबिकचा आदर्श घ्यावा,’ असा उपदेश करू लागले तर नवल नाही.