हरितक्रांतीपासून १९६५ ते २०१५ या पन्नास वर्षांत देशाची लोकसंख्या २.५५ पट वाढली. अन्नधान्य उत्पादन मात्र ३.७ पट वाढले. परिणामी या कालावधीत देशात प्रतिव्यक्ती अन्न उपलब्धता ४५ टक्क्यांनी वाढली. देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याचा निर्यातदार बनला. शेतीमालाचे ‘उत्पादन’ वाढले. अन्न निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ‘उत्पन्न’ मात्र त्या तुलनेत वाढले नाही. उलट वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पूर्ततेसाठी अन्न निर्मात्यांना आकंठ कर्जबाजारी व्हावे लागले आहे.

आपली शेतीमालाची देशांतर्गत गरज, निर्यात शक्यता व क्षमता आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती सीमित आहे. परिणामी उत्पादन वाढीतून उत्पन्न वाढ होण्यास मोठ्या मर्यादा आहेत. वास्तवातील या मर्यादेमुळे शेतीमालाचे जेव्हा उत्पादन वाढते तेव्हा पुरवठा वाढून शेतीमालाचे भाव कोसळत असतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटत असते. तुरीच्या ताज्या उदाहरणावरून आपण हाच अनुभव घेतला आहे.

वाढलेले उत्पादन व आयातीमुळे तुरीचे भाव १५ हजारांवरून कोसळून ४ हजारांपर्यंत खाली गेलेले आपण पाहिले आहेत. ऊस, कापूस, सोयाबीन, कांदा, दूध या साऱ्यांबाबत आपले हेच अनुभव आहेत. नीती आयोगाने मात्र बाजार नियमांकडे हेतुत: दुर्लक्ष करीत उत्पन्न वाढविण्यासाठी पुन्हा उत्पादकतेत वाढ, पशुधनात वाढ, उच्च मूल्यांच्या पीक उत्पादनात वाढ, पीक तीव्रतेत वाढ असे ‘उत्पादन वाढीचेच’ उपाय समोर ठेवले आहेत. शिवाय उत्पादन वाढविण्यासाठी आयोगाने सुचविलेल्या उपायांमध्ये नवे काहीच नाही आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, माती आरोग्य पत्रिका, परंपरागत कृषी विकास योजना, बियाणे व खतांचा परिणामकारक वापर, नदी जोड प्रकल्प, पीकविमा, वीजपुरवठा व सार्वजनिक गुंतवणुकीत वाढ या सारख्या सुरू असलेल्या उपायांनी आयोगाला उत्पादन वाढ अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र वर्षानुवर्षे या उपायांच्या घोषणा शेतकरी ऐकतच आले आहेत. घोषणा चांगल्याच आहेत. त्यांच्या पूर्ततेसाठी मात्र आवश्यक पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसल्याने घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत. धोरणात्मक उपाय आयोगाने काही धोरणात्मक उपायही सुचविले आहेत. शेतीमालाच्या व्यापारावरील, जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यावरील व खासगी क्षेत्रातील वनशेती वरील बंधने हटविण्याची शिफारस केली आहे. शेतकऱ्यांना जाचक ठरणारी ही बंधने उठावीत याचे स्वागतच आहे. मात्र असे करताना शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कॉर्पोरेट कंपन्यांना रान मोकळे करून देण्याचे डावपेच होता कामा नये.

महागाई व शेतीचा उत्पादन खर्च दोन्ही रोज वाढत आहेत. महागाई वाढीपेक्षा शेतकऱ्यांची उत्पन्नवाढ जितकी अधिक असेल तेवढीच ‘खरी उत्पन्न वाढ’ असणार आहे. महागाई व उत्पादन खर्चातील वाढीचा विचार न करता उत्पन्न ‘दुप्पट’ झाले म्हणणे अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या चुकीचे आहे. नीती आयोगाच्या मांडणीत मात्र या अंगाने विचार झालेला नाही.

ई-मार्केटिंग व बाजार समिती कायद्यातील सुधारणांमुळे शेतीमालाला किमान आधार भावापेक्षा अधिक भाव मिळेल असे नीती आयोगाला वाटते आहे. जर अशा सुधारणा अपयशी ठरल्या तर सरकारने शेतीमालाची आधारभूत भावाने खरेदी करून किंवा आधारभूत भाव व बाजारभाव यातील तुटीची शेतकऱ्यांना भरपाई देऊन बाजारात हस्तक्षेप केला पाहिजे अशी आयोगाची भूमिका आहे. केवळ बाजार सुधारणांमुळे शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल ही आयोगाची आशा मात्र वास्तवदर्शी नाही. प्रक्रिया व मार्केटिंग उद्योगातील उत्पन्नात हवी भागीदारी शेती तोट्यात आहे. शेतीमालाचे प्रक्रिया उद्योग व मार्केटिंग उद्योग मात्र नफ्यात आहेत. दूध उत्पादक तोट्यात असताना दूध प्रक्रिया उद्योग मात्र दुग्ध पदार्थांवर १८० ते ४३० टक्क्यांपर्यंत नफे कमवीत आहेत. कापूस, सोयाबीन व ऊस उत्पादक तोट्यात असताना कापड, खाद्यतेल व साखर उद्योजक, वितरक, विक्रेते मात्र नफे मोजत आहेत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या नफ्याच्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांची भागीदारी वाढवली पाहिजे. उत्पादन, प्रक्रिया व मार्केटिंगमधील उत्पन्नात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला वाटा मिळेल अशी धोरणे राबविली पाहिजेत. उत्पन्न वाढविण्याची अपार शक्यता असलेल्या या पर्यायाकडे नीती आयोग मात्र सपशेल दुर्लक्ष करताना दिसतो आहे. नफ्यात वाटा नाकारून पुन्हा उद्योगांना स्वस्तात ‘मुबलक कच्चा माल’ मिळावा यासाठी ‘उत्पन्न वाढीचा’ कार्यक्रम समोर ठेवला आहे.

आयात बंदी, निर्यात प्रोत्साहन याबाबत सोयीने मौन पाळले जात आहे. करत आलात तेच पुन्हा जोमाने करा, हाच नीती आयोगाच्या कृती कार्यक्रमाचा गाभा आहे. जे आजवर केले त्याने ‘उत्पन्न’ नाही ‘आत्महत्या’ वाढल्या आहेत. नीती आयोगाची अशी ‘नीती’ म्हणूनच ‘अनीती’ ठरण्याचा धोका अधिक आहे.

- - डॉ. अजित नवले