Fishermen Welfare Decision: राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे. गोड्या पाण्यातील आणि सागरी मासेमारी करणाऱ्यांची ही मागील अडीच-तीन दशकांपासूनची मागणी होती. त्याकरिता त्यांच्या संघटना सरकारकडे पाठपुरावा करीत होत्या. नितेश राणे हे मत्स्य व्यवसाय मंत्री झाल्यापासून तेही यासाठी आग्रही होते. त्यामुळे या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. मत्स्यपालन असो की सागरी मासेमारी या दोन्ही व्यवसायांचे देशाला परकीय चलन मिळवून देण्याबरोबर रोजगार निर्मितीत मोलाचे योगदान राहिले आहे.

मागील काही वर्षांपासून दुग्ध व्यवसायासह मत्स्यपालन यांचा विकासदरातील टक्का अधिक राहिला आहे. असे असताना राज्यात मत्स्य व्यवसाय तेवढाच दुर्लक्षित आहे. बदलत्या हवामान काळातील वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींचा सर्वाधिक फटका मच्छीमारांना बसत असताना त्यांना आता विम्याचा आधार मिळेल, नुकसान भरपाईत देखील त्यांची दखल घेतली जाईल. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत तुटपुंजे लाभ मच्छीमारांच्या पदरी पडत होते. आता कृषीचा दर्जा मिळाल्यानंतर योजना, सवलती तसेच अनुदानाची व्याप्ती वाढेल.

त्यामुळे माशांचे उत्पादन वाढून व्यवसायवृद्धीला चालनाच मिळणार आहे. यासाठी मात्र या नव्या व्यवस्थेत योजनांचे स्वरूप त्यांचे नियम निकष तत्काळ ठरवायला हवेत. योजना, त्यांचे निकष ठरविताना मत्स्य व्यवसाय करणारे, त्यांच्या व्यावसायिक संघटना तसेच या क्षेत्रातील जाणकार यांच्याशी चर्चा करायला हवी. त्यात पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या छोट्या मच्छीमारांना अधिकाधिक लाभ पोहोचतील, ही काळजी देखील घेतली गेली पाहिजे.

समुद्रात अथवा तलावात मासा राहिला, टिकला तरच त्यासाठीच्या योजना, अनुदानाचा लाभ शेतकरी तसेच मच्छीमारांना घेता येईल, असे आज दुर्दैवाने म्हणावे लागते. त्याचे कारण म्हणजे मत्स्यबीजाचा तुटवडा, कमी दर्जाचे मत्स्यबीज आणि माशांची मोठ्या प्रमाणात होणारी मरतूक यामुळे आपली गोड्या पाण्यातील उत्पादकता कमी कमी होत आहे. राज्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाला चालना द्यायची असेल, तर मत्स्यबीज केंद्रे वाढवून शेतकऱ्यांना मागणीच्या तुलनेत पुरवठा व्हायला हवा.

शिवाय संशोधन आणि व्यवस्थापनातून बोटुकलीसह माशांच्या मरतुकीचे प्रमाण कमी करावे लागेल. या दिशेने देखील पावले उचलायला हवीत. हवामान बदल आणि अवैध, अनियंत्रित मासेमारीने समुद्रातील माशांचा साठा कमी होत आहे. त्यामुळे मागील दशकभरापासून मत्स्य दुष्काळाचा सामना राज्याला करावा लागत आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारी करण्यास पूर्ण बंदी घातली आहे.

शिवाय हायस्पीड ट्रॉलर्सना मासेमारीसाठी आपापल्या राज्याच्या सीमा (१२ नॉटिकल मैल) तसेच ईईझेड क्षेत्र (१२ ते २०० नॉटिकल मैल) ठरवून दिले आहे. असे असताना एईडी दिव्यांचा वापर करून राज्यात अवैध मासेमारी सर्रास सुरू आहे. कर्नाटक, गुजरात या राज्यांतील हायस्पीड ट्रॉलर्सची महाराष्ट्राच्या हद्दीत राजरोसपणे घुसखोरी सुरू आहे. अशा प्रकारच्या अनैसर्गिक अनियंत्रित मासेमारीने समुद्रातील मत्स्यबीजासह अनेक चांगल्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

त्यामुळे पारंपरिक मासेमारीला फटका बसला असून स्थानिक मच्छीमार कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नितेश राणे यांनी मंत्रिपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर एलईडी नौका तसेच परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सवर कारवाई सुरू केली. परंतु एलईडी मासेमारी तसेच ट्रॉलर्सची घुसखोरी ते पूर्णतः थांबवू शकले नाहीत, हे वास्तव आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्यानंतर आता त्यांनी राज्यातील अवैध, अनैसर्गिक, अनियंत्रित मासेमारी पूर्णपणे थांबवायला हवी. जगातील आघाडीच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’मध्ये भारताचा समावेशासाठी आपण आग्रही आहोत. सागरी संसाधनाचे संवर्धन आणि शाश्‍वत मासेमारीने आपली ब्लू इकॉनॉमीची वाट प्रशस्त होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.