महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये निर्माण होऊन त्रिस्तरीय पंचायतराज पद्धती सुरू झाली. सुरुवातीस या पंचायत राज पद्धतीतील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा यांच्या कामकाजात देशभर घटनात्मक सुसूत्रता नव्हती. राज्य सरकारच्या मर्जीवर कारभार, दुर्बल घटकांना कमी प्रतिनिधित्व, निधी व साधनांचा अपुरेपणा, केंद्रित व आदेशात्मक नियोजन, अनियमित निवडणुका, महिला प्रतिनिधित्वाचा अभाव, रचनेत असमानता अशा त्रुटी देशभर दिसून येत होत्या. 

ग्रामपंचायत म्हणजे विकासाचे मूळस्थान तसेच ग्रामीण पुनर्निर्माणात ग्रामपंचायतीची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा फायदा व परिणाम जाणून घेण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने १९७० मध्ये बोंगिरवार समिती नेमली. या समितीच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. १९८४ मध्ये केंद्र सरकारच्या योजनांचे व पंचायत राज मूल्यमापनासाठी पी. बी. पाटील समिती स्थापन करण्यात आली. या सर्व बदलानंतर पुढे २४ एप्रिल १९९३ रोजी ७३ वी घटनादुरुस्ती अमलात आली. त्यातूनच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या कार्यात आमूलाग्र बदल झाला व त्यांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. या घटना दुरुस्तीच्या कलम २४३ अन्वये गाव कारभारात लोकांचा सहभाग वाढावा या हेतूने ग्रामसभेचे आयोजन करणे हे ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांचेवर बंधनकारक केलेले आहे. ग्रामविकासातील लोकसहभागाचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य घटनेने ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावातील स्त्री - पुरुषांना गावाचे नियोजन, व्यवस्थापन, विकास आराखडा स्वयंशासन यामध्ये थेट सहभाग या ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे प्राप्त झाला.  गावागावातील ग्रामसभांना यामुळे गावाच्या विकासात महत्त्वाचे स्थापन प्राप्त झाले. गावाची ग्रामसभा ही गावाची संसद म्हणून निर्माण झाली. ग्रामसभेचे अधिकार क्षेत्र वाढविण्यात आले. ग्रामपंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रात असलेले आरोग्य रक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, संस्कृतीसंवर्धन, महसूल याबाबत निर्णय घेऊन गावाच्या विकासाचा आराखडा गावाच्या गरजांवर तयार करून त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकारदेखील ग्रामसभेस मिळाले आहेत. या अधिकाराचा गावाच्या विकासासाठी उपयोग व्हावा म्हणून ग्रामसभेची काही महत्त्वाची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. 

 ग्रामपंचायत कार्य व कार्यालयावर शिस्तविषयक नियंत्रण ठेवणे.

 गटविकास अधिकाऱ्यास कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य वर्तणुकीचा अहवाल देणे.

 केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत वेगवेगळ्या योजनेतील व्यक्तिगत लाभधारकांची निवड करणे.

 राज्य शासनाने वेळोवेळी सोपवून दिलेली जबाबदारी पार पाडणे.

 मागील वित्तीय वर्षाच्या प्रशासनिक व वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालास मान्यता देणे.

 मागील सभेचा वृत्तांत वाचून कायम करणे.  चालू वर्षामध्ये केलेल्या कामाचा आढावा घेऊन येणाऱ्या वर्षासाठी कार्यक्रमांची दिशा निश्‍चित करणे.

 ग्रामपंचायतीच्या वेगवेगळ्या योजनांना व विकासकामांना मान्यता देणे.

 वेळोवेळी ग्रामपंचायतीला मार्गदर्शक सूचना देणे.

 मंजूर अंदाजपत्रकाचे वाचन करून विकास कार्यक्रमांची माहिती करून घेणे.

 गावचा अंतिम विकास आराखड्यास मान्यता देणे.

 गावाच्या पंचवार्षिक विकास आराखड्यास अंतिम मान्यता देणे. 

गावातील जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग ग्रामसभेत असावा व वर्षभरात त्यांना एकापेक्षा जास्त वेळा ग्रामसभेस उपस्थित राहून गावाच्या विकास कार्यात सहभागी होता यावे म्हणून एका वर्षात ग्रामपंचायतीने सहा ग्रामसभा घ्याव्यात असे बंधन या घटना दुरुस्तीने घातले आहे. तसेच, या सहा ग्रामसभांपैकी चार ग्रामसभा या निश्‍चित महिन्यात घ्याव्यात असेही बंधन आहे.  पहिली ग्रामसभा आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत घेण्यात यावी म्हणजेच एप्रिल/ मे मध्ये पहिली ग्रामसभा. ही ग्रामपंचायतीने तयार केलेले अंदाजपत्रक व वार्षिक विकासकामांना मान्यता देण्यासाठी असते. दुसरी ग्रामसभा ही १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी ग्रामपंचायतीने केलेल्या तीन महिन्यांतील कामाचा आढावा घेण्यासाठी व त्यानुसार पुढील कामकाजाची दिशा ठरविण्यासाठी, तिसरी ग्रामसभा ऑक्‍टोबर महिन्यात (२ ऑक्‍टोबर गांधी जयंती) शासकीय योजनांचा आढावा व ग्रामनियोजन व विकास आराखड्यासाठी. चौथी ग्रामसभा २६ जानेवारी (गणतंत्रदिनी) रोजी डिसेंबर अखेर ग्रामपंचायत कामांचा आढावा व पुढील वर्षाच्या विकासकामांचे व विकास आराखड्याच्या पूर्वतयारीसाठी. याशिवाय उर्वरित २ ग्रामसभा या ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांच्या सोयीनुसार विशेष प्रकल्प व विशिष्ट घटकांच्या सहभागांसाठी घ्याव्यात असे सुचविले आहे. यामध्ये एक सभा ही महिलांसाठीची ग्रामसभा असावी असे बंधन आहे. तर दुसरी सभा ही बालसभा व वंचित घटकांच्या विशेष प्रश्‍नांबाबत व त्यांच्या प्रकल्पांसाठी घेण्यात येईल असे सुचविले आहे. 

एकूण सहा ग्रामसभा या सर्व ग्रामस्थांसाठी असल्या तरी गावातील विविध घटकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सर्वांना उपस्थित राहता यावे म्हणून सहापैकी चार ग्रामसभा या सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीच आयोजित करण्यात याव्यात असे आदेश आहेत. त्यामध्ये १५ ऑगस्ट, २ ऑक्‍टोबर, २६ जानेवारी व १ मे हे सर्वच गावांतील ग्रामस्थांना सुटीचे दिवस आहेत. थोडक्‍यात गावातील नोकरदार वर्गास व व्यावसायिकांनाही ग्रामसभेत सहभागी होता यावे म्हणून ही सोय आहे. असे असूनही बहुतेक गावांतील ग्रामसभांना गावकऱ्यांची उपस्थिती ही नगण्यच असते. आज राज्यातील अनेक गावांच्या बहुतेक ग्रामसभा या गणसंख्येअभावी तहकूब कराव्या लागतात. मग तहकूब झालेली ग्रामसभा सात दिवसांत घेऊन गावकारभारीच गावाच्या वतीने गावाच्या विकासाचे सर्व निर्णय घेतात. हे ग्रामसभेने आपल्याला मिळालेले अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. ग्रामविकासाला चालना द्यायची असेल तर ग्रामसभेचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्या अधिकाधिक सक्षम व लोकसहभागी झाल्या पाहिजेत हे केवळ प्रत्येक गावातील लोकांच्या हाती आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात,  आमुच्या गावाचे संवर्धन। ग्रामवासियांचे सुखस्थान।  आम्ही सर्वचि मिळोनी। करू स्वर्ग गावासी।।  लोकशाही मार्गाने गावाचा स्वर्ग करण्याचे साधन ग्रामसभा आहे.   

डॉ. कैलास बवले  ः ८८८८८९२७५७  (लेखक डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्‍वत ग्राम विकास केंद्राचे (गोखले अर्थशास्त्र संस्था) समन्वयक आहेत.)  