Agrowon FPC Mahaparishad : ‘ॲग्रोवन एफपीसी महापरिषदे’च्या उद्‍घाटनप्रसंगी राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी नेहमीच्या शैलीत तडाखेबंद भाषण केले. त्यांचे भाषण उत्स्फूर्त, हजरजबाबी आणि समयसूचक होते. पण त्याचा बाज भावनिकच जास्त होता. आपण मुत्सद्दी नव्हे, तर भावनाप्रधान राजकारणी असल्याची गुगलीही त्यांनी टाकली. आपले ‘ॲग्रोवन’शी भावनिक नाते असल्याचे ते म्हणाले.

गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर धनंजय यांचे वडील पंडितराव मुंडे हे बीडच्या राजकारणातील आणि सहकारी कारखानदारीतली बडे प्रस्थ म्हणून उदयाला आले. परंतु त्यांचा मूळ पिंड शेतीनिष्ठ शेतकऱ्याचा.

ते हयात असेपर्यंत त्यांच्या दिवसाची सुरुवात ॲग्रोवनच्या वाचनाने व्हायची आणि त्यांच्यामुळेच आपल्याला या वृत्तपत्राची ओळख झाली, असे कृषिमंत्री म्हणाले. तसेच आपण कृषिमंत्री झाल्याचा आनंद वडिलांना नक्कीच झाला असता; परंतु त्याहीपेक्षा जास्त आनंद आपल्या हस्ते ॲग्रोवनच्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन झाल्याचा झाला असता, असे त्यांनी बोलून दाखवले. आपण एका प्रयोगशील शेतकऱ्याचे पुत्र असल्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांशी असलेली नाळ भक्कम आहे;

आपण विरोधी पक्षनेते असताना सभागृहात शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मांडताना ॲग्रोवन हाच आपल्या माहितीचा प्रमुख स्रोत असायचा आणि आता आपल्याच खांद्यावर कृषी खात्याची जबाबदारी आल्यामुळे हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आपली निवड व्हावी, हा नियतीचा संकेत असावा, असा त्यांच्या बोलण्याचा एकंदर सार होता. परंतु शेतकरी सध्या ज्या प्रश्‍नांमुळे जेरीस आलेले आहेत, त्याबद्दल बोलताना मात्र कृषिमंत्र्यांनी सावध भूमिका घेतली.

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून केंद्र सरकार सोयाबीन, कांदा, कडधान्ये यांसह प्रमुख शेतीमालाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवत आहे. सात शेतीमालांवरील वायदेबंदीला वर्षभराची मुदतवाढ आणि कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्यात वाढ हे या मालिकेतील ताजे निर्णय. सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खाली उतरले आहेत. यासंदर्भात मुंडे म्हणाले, की आपण कृषी खात्याचे मंत्री आहोत; परंतु शेतीमालाचे भाव काय असावेत, हे ठरविण्याचा अधिकार आपल्याला नाही;

आपण केवळ शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी योजनांच्या माध्यमातून मदत करू शकतो. शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी झाल्यामुळे तो खरेदी करण्यासाठी आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत आग्रही मागणी करू; कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात नसते, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. मुंडे यांनी विरोधी पक्षात असताना या विषयावर केलेली भाषणे गाजलेली होती. त्यामुळेच त्यांचा बदललेला सूर अधिक खुपणारा आहे.

वास्तविक मंत्रिमडळ हे सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर काम करते, त्यामुळे मुंडे यांनी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे हे प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. महाराष्ट्राला याचा मोठा फटका बसत असल्याने राज्य शासनाने या विरोधात केंद्राकडे दाद मागितली पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेतली पाहिजे. आणि हे सगळे घडवून आणण्यासाठी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. कारण शेतकऱ्यांचे हित जपणे हेच त्यांचे कर्तव्य आहे.

केंद्राने ऑगस्टमध्ये कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावल्यानंतर कृषिमंत्री मुंडे यांनी लगोलग दिल्ली गाठून वाणिज्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. परंतु त्या वेळी परदेशात असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाणिज्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवर चर्चा करून सरकारी खरेदीच्या निर्णयाबद्दल ट्विट केल्याने श्रेय त्यांच्या पदरात पडले. त्यानंतरही वाणिज्यमंत्र्यांनी आयात-निर्यातीबद्दल अनेक निर्णय घेतले; परंतु कृषिमंत्री मुंडे पुन्हा कधी त्यांच्या भेटीस गेलेले दिसले नाहीत. कृषिमंत्र्यांनी असे नामानिराळे राहणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही.