Farmers Issue : वर्ष २०२२ मध्ये देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या शेतीत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो’ने (एनसीआरबी) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. भारताने १९९१ मध्ये खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर आपल्या राज्यात, देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.

मागील तीन दशकांत शेतीत झालेल्या बदलांचा हा परिणाम आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा वाढत असताना शेतकऱ्यांपेक्षा शेतमजूर बरा, असे ग्रामीण भागात म्हटले जात होते. शेतमजुरांचे हातावर पोट असले तरी दिवसभर कष्टाचा हमखास मोबदला त्यांना मिळत होता. निसर्ग कधी दगा फटका करेल हे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सांगता येत नाही, तसे शेतमजुरांचे नाही. म्हणून शेतमजूर बरा, म्हटले जात होते. परंतु वर्ष २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांपेक्षा शेतमजुरांच्या आत्महत्यांत वाढ झाली आहे, हे एकंदरीतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल.

९० च्या दशकापूर्वी या देशातील गावगाडा अगदी सुरळीत चालू होता. शेतीतील उत्पादन कमी असले, तरी उत्पादन खर्च खूपच कमी होता. शेतकऱ्यांसह शेतमजूर आणि गावकऱ्यांच्या गरजाही मर्यादित होत्या. शेतीवर शेतकरी-शेतमजूरच नाही, तर बारा बलुतेदारांचा उदरनिर्वाह चालायचा. वस्तुविनिमय प्रणालीत पैशाची फारशी गरज कोणाला भासत नव्हती. शेती स्वयंपूर्ण आणि शेतकरी, शेतमजूर, बलुतेदारांसह संपूर्ण गाव सुखी-समृद्धी होते. त्या वेळी आत्महत्येचा विचार कोणालाही शिवतदेखील नव्हता.

हरितक्रांती आणि त्यानंतरच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेत शेतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. काळानुरूप हे बदल गरजेचेही होते. या बदलांमुळेच आज आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो आहोत. एवढेच नव्हे तर आपला शेतीमाल जगभर पोहोचत आहे. हे सर्व शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे फळ आहे. परंतु हे करीत असताना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा त्याच्या कुटुंबाच्या अर्थकारणाचा विचार मात्र झाला नाही. शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही.

त्यामुळे त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला. शेतकरी कुटुंबाच्या पोट भरण्यापासून ते शिक्षण, आरोग्य, घरातील मुला-मुलींचे लग्नकार्य अशा गरजाही पूर्ण होत नाहीत. यातून शेतकऱ्याची हतबलता वाढत आहे. त्यांचे आर्थिक कुचंबणा होत आहे. आणि हे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचे मुख्य कारण आहे. सर्वसामान्य शेतकरी ते शासन अशा सर्वांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे माहीत आहेत.

अर्थात, रोगनिदान कधीच झाले. परंतु त्यावर योग्य उपचार होत नसल्याने रोगी दगावत आहेत, असेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत घडत आहे. शेतकऱ्यांना हंगामनिहाय वेळेत पुरेसा कर्जपुरवठा व्हायला हवा. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात तत्काळ मदत झाली पाहिजे. पीकविम्याचा भक्कम आधार, अर्थात विमा संरक्षित पिकांचे नुकसान झाल्यास हमखास भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायला हवी.

शेतीसाठी दर्जेदार निविष्ठांचा रास्त दरात शेतकऱ्यांना पुरवठा व्हायला हवा. अधिकाधिक शेतीला सिंचनाची, किमान संरक्षित सिंचनाची सोय करून ती शाश्‍वत करायला हवी. उत्पादन वाढीसाठीच्या सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. शेतीमालास जास्त नको पण रास्त दर (संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा) मिळायलाच हवा. शेतीमाल तसेच पूरक उत्पादनांवर गाव परिसरातच प्रक्रिया करून त्यांच्या मूल्यवर्धनातील नफ्यात शेतकऱ्यांचा ठरावीक हिस्सा हवा.

एवढ्या उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील. शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर झाली तर शेतमजुरांना गावातच चांगला रोजगार मिळेल. गाव परिसरात शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग वाढले तर शेतकऱ्यांची मुले-शेतमजुरांनाही रोजगाराच्या असंख्य संधी गावातच उपलब्ध होतील. यातून शेतकरी-शेतमजुरांची क्रयशक्ती वाढून त्यांच्या आत्महत्या तर थांबतीलच शिवाय एकंदरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था गाडा रुळावर येईल.