केंद्राच्या अर्थविषयक मंत्री समितीने देशातील ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा (Agriculture Credit) सहकारी संस्थेचे संगणकीकरण (Computerization) करण्यासाठी २,५१६ कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे. हा खर्च केंद्र आणि सरकारांनी करावयाचा आहे. याद्वारे या संस्थांचे संगणकीकरण करून १३ कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना (Marginal Farmer) शासकीय योजनांचे लाभ तत्परतेने मिळू शकतील. पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ही योजना पूर्णत्वास येऊ शकेल. एका सहकारी संस्थेसाठी ३.९० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, संस्थेचे संपूर्ण आर्थिक व त्या संबंधित व्यवहार सक्षमतेने पार पाडण्यास त्यामुळे मदत होईल.

भारतात कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची संख्या ९७,९६१ असून, त्यापैकी ४० हजार सहकारी संस्था तोट्यात आहेत, तर महाराष्ट्रात २०,७४४ संस्था असून, त्यापैकी ११,७५३ संस्था तोट्यात आहेत. नफ्यातील संस्था ८,७३७ असून केंद्राच्या या योजनेचा लाभ या संस्थांना मिळू शकतो. सहकारी चळवळीची ११८ वर्षे पूर्ण झाली. ९० टक्के खेडी तिच्या कक्षेत समाविष्ट झाली तरी केवळ १२ टक्केच पतपेढ्या आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आहेत. ही वस्तुस्थिती सर्वश्रुत आहे. आर्थिक स्वयंपूर्णतेचा निकष भारत सरकारच्या सहकारी मंत्रालयाने पुढीलप्रमाणे ठरवला होता.

१) संस्थेला पूर्ण वेळ काम करणाऱ्या सचिवाचा पगार देता आला पाहिजे. २) कार्यालयाचे भाडे भरण्याची आर्थिक क्षमता तिच्याच असली पाहिजे. ३) गंगाजळीत भर टाकून सभासदांना लाभांश वाटता येईल इतपत नफा प्रत्येक वर्षी तिला मिळविता आला पाहिजे. आर्थिक स्वयंपूर्णता प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक सहकारी संस्थेने कमीत कमी किती व्यवहार दरवर्षी केला पाहिजे, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक राज्याला दिले आहे. आज असे दिसून येते, की या संस्थेचे मालकीचे निधी केव्हाच आटून गेले आहेत आणि गंगाजळी व इतर निधीचा देखील क्षय होत चालला आहे. या संस्थांना त्यांच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत किती तोटा सहन करावा लागला असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची सहकारविषयक मूळ भूमिका दुर्लक्षित होत असल्याचेही जाणवते. ‘‘सहकारी क्षेत्रात आपणास जे काही करावयाचे आहे ते जनतेच्या संमतीनेच झाले पाहिजे. लोकांचा अधिकार आहे की आपल्या सामाजिक- आर्थिक कल्याणासाठी संपन्न करावयाच्या कामाप्रती स्वतः निर्णय घेतला पाहिजे,’’ असे सूतोवाच त्यांनी केले होते.

सहकारी क्षेत्राचे दुर्दैव हे आहे की बाह्यतः सहकारी चळवळ वृद्धिंगत करण्याचा साह्यभूत होण्याचा अंगरखा चढविलेले हे व्यवस्थापन प्रत्यक्षात गळचेपी करणारे, आक्रमक सत्ता बळकावणारे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे बनले आहे. गेल्या काही दशकात व्यवस्थापनाने सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेच्या पवित्र प्रांगणात केलेले आक्रमण आणि अलीकडील काळात पाय घट्ट रोवून ही स्वायत्तता हळूहळू कमी करीत जाण्याची त्याची प्रवृत्ती दर्शविणारी पुढील उदाहरणे, शासकीय व्यवस्थापनाने आपल्या मूळ भूमिकेकडे पाठ फिरवण्याची ठळक उदाहरणे म्हणून सांगता येतील.

१) सहकारी कायद्यातील व पोटनियमामधील बदल आणि दुरुस्त्या, मूळ नियम केवळ राजकीय नेतृत्व आणि नोकरशाही यांना अप्रिय आहेत म्हणून त्याच्या सोयीच्या असणाऱ्या दुरुस्त्या २) भागभांडवलात शासनाचा सहभाग आणि त्यामुळे संस्थेवर नियुक्त केलेला शासनाचा प्रतिनिधी ३) एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक संस्थांमध्ये अधिकाराची पदे भूषविण्यावर नियंत्रण नसणे इत्यादी. वास्तवात प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांच्या स्वयंनिर्वाहितेचे निकष आणि त्या आधारावर कृषिसंस्थांची पुनर्रचना, एकाच वेळी अनेक संस्थांचे संचालकत्व यावरील बंधने, समित्यांवरील राखीव जागांबाबतचे धोरण, हे सर्व रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रेरणेने अमलात आलेले आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट अशी, की बहुराज्यीय सहकारी कायदा सहकाराच्या तत्त्वांचा उद्‌घोष करतो, पण त्या कायद्यातील अनेक तरतुदी धडधडीत या तत्त्वाची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत.

केंद्र सरकारने ऑगस्ट २००४ मध्ये प्रा. ए. वैद्यनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. ग्रामीण पतपुरवठा रचनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व्यवहारक्षम व कार्यवाही करण्याजोगी कृतियोजना तयार करण्याची प्रमुख जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली. या समितीने फेब्रुवारी २००५ मध्ये केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर केला. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था अर्थक्षम आणि कार्यक्षम यासाठी नेमण्यात आली नाही. अलीकडच्या काळातील ही एकमेव समिती आहे. वर्ष २००४ नंतर यासाठी कोणतीही समिती नेमण्यात आली नाही. वर्ष १९९१ मध्ये भारत तसेच संपूर्ण जगाने स्वीकारलेले मुक्त आर्थिक धोरण त्यामुळे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यास मिळालेली चालना याचा परिणाम सहकारी संस्थांवरही झाल्याशिवाय राहिला नाही.

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणाचा जो निर्णय घेण्यात आला त्या संस्था निवडीचे निकष कोणते असतील, त्याची पात्रता कशी निश्‍चित केली जाईल, या दृष्टीने प्रा. वैद्यनाथन समितीने केलेल्या शिफारशी लक्षात घेतल्या जातील असे वाटते. प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे १) सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेची पुनर्रचना पतपुरवठा व्यवस्थेत प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय आणि वित्तीयदृष्ट्या असलेल्या त्रुटींचे निराकरण करणे, २) वित्तीय सहाय संचित तोटा भरून काढण्यासाठी विशिष्ट किमान पातळीपर्यंत भांडवल वाढविण्यासाठी सरकारचे भागभांडवल कमी करण्यासाठी, तांत्रिक सहायासाठी, ३) वैधानिक आणि संस्थात्मक सुधारणा, ४) बॅंक नियमन कायद्यात सुधारणा, ५) विशेष लेखापरीक्षण, ६) नाबार्डमार्फत समन्वय, ७) सामंजस्य करार, ८) पुनरुज्जीवन योजनेची कार्यवाही, ९) राज्य सरकारचा भाग भांडवलातील सहभाग, १०) संसाधन आधार, ११) सहकारी संस्थांना सक्षम बनविण्याकरिता कायद्यात बदल, १२) निधीचा पुरवठा, १३) दूरदर्शी व्यवस्थापन.

समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीने सहकारी पतपुरवठा रचनेवर पुढीलप्रमाणे परिणाम संभवतात. १) कृषी पतपुरवठा संस्थांना ताळेबंदाचा दर्जा सुधारण्याकरिता मोठी रक्कम प्राप्त होईल. यामुळे त्यांचे तोटे भरून निघतील. तसेच प्राथमिक सहकारी संस्था आणि जिल्हा बॅंकास्तरावरील अनिष्ट तफावत भरून निघेल. २) तीस टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली असणाऱ्या प्राथमिक सहकारी संस्थांचे नजीकच्या सुदृढ संस्थेत विलीनीकरण होईल. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्थांची संख्या वाढेल. ३) सहकारी बॅंकांखेरीज इतर सहकारी संस्थांना, ठेवीदारांना व कर्जदारांना पूर्ण मताधिकार प्राप्त होईल. ४) सहकारी संस्थेला कोणत्याही संघीय संस्थेस संलग्न होण्याची अथवा संलग्नता रद्द करण्याची स्वायत्तता राहील. ५) जिल्हा बॅंकांचा तोटा भरून निघेल. जिल्हा बॅंकांना शासन हमीपोटीच्या तसेच सरकारकडून येणे असलेल्या रकमा प्राप्त होतील. ६) सहकारी संस्थांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडे ठेवी ठेवणे किंवा कर्ज घेणे याबाबत स्वायत्तता राहणार असल्याने इष्ट व अनिष्ट असे दोन्ही परिणाम संभवतात.

अलीकडे सामुदायिक शेतकरी कंपन्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. उत्पादन, विपणन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, बाजारपेठ, साठवणूक आणि विक्री याबाबत कंपन्या जागरूक असल्याने प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागेल. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण, सक्षमीकरण करणे आवश्‍यक आहे. १९०४ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकारी पतपेढ्या २१ व्या शतकातही दुर्लक्षित राहाव्यात याचे वैषम्य वाटते.