Cropping Pattern: दि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स असोसिएशन या संस्थेने वातावरणातील बदलाला (क्लायमेट चेंज) सहनशील शेतीवर एक श्‍वेतपत्रिका नुकतीच प्रकाशित केली. वातावरणातील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी शाश्‍वत शेतीपद्धतींचा अंगीकार करणे आवश्यक आहे, हे त्यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. पावसातील अनियमितता, दुष्काळ, तापमानातील वाढ आणि किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे पिके धोक्यात आली आहेत.

उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक यांसह सर्व महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ही स्थिती दिसते. देशात जवळपास ८० टक्के लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत. त्यांना वातावरणातील बदलाचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. मातीची धूप, जमिनीची सुपीकता ढासाळणे, निविष्ठांच्या वाढत्या किमती आणि खोल चाललेली पाण्याची पातळी यामुळे शेती उत्पादकता आणि उत्पन्न यावर मोठा दबाव आला आहे, असे या श्‍वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.

वातावरणातील बदलाचे संकट दिवसेंदिवस गहिरे होत चाललेले आहे. जगभरातील संस्था त्यावर अभ्यास करत आहेत. या संकटाचा शेती आणि अन्नसुरक्षा यावर मोठा परिणाम होईल, याबद्दल त्यांचे एकमत आहे. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार तापमानात होणारी वाढ आणि मोसमी पावसात होणारे बदल यामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २.८ टक्क्यांची घट होईल आणि निम्म्या लोकसंख्येच्या जीवनमानावर परिणाम होईल.

तसेच भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ऑगस्ट २०२० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात पावसाच्या तीव्रतेत होत असलेले बदल, तापमानातील वाढ आणि टोकाच्या नैसर्गिक दुर्घटनांचे वाढते प्रमाण अशा कारणांमुळे भारतीय शेतीच्या भवितव्याला गंभीर धोका असल्याचे नमूद केले आहे. दि एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने महाराष्ट्र सरकारला २०१४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात वातावरणातील बदल आणि तापमानवाढ यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था नाजूक होणार असल्याचे म्हटले आहे.

राज्याच्या सर्व महसूल विभागांच्या सरासरी वार्षिक तपमान आणि पर्जन्यमानात पुढच्या दहा वर्षांत वाढ होईल.राज्यात वार्षिक पर्जन्यमान वाढणार असले तरी ठरावीक क्षेत्रात आणि कमी कालावधीत अधिक पाऊस पडण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रात सोयाबीन, कापूस, ऊस, द्राक्ष, संत्री आदी पिकांच्या उत्पादनात घट होईल. ज्वारी, बाजरीसारख्या भरडधान्यांचे उत्पादन मात्र वाढेल, असे हा अहवाल सांगतो.

वातावरणातील बदलाला तोंड देण्यासाठी केवळ पीकपद्धतीचा नव्हे तर शेतीपद्धतीचाच फेरविचार करण्याची वेळ आलेली आहे. नवीन पीकपद्धती किंवा शेतीपद्धती अमलात आणणे हा केवळ शेतकऱ्यांच्या हातातला विषय नाही, तर तो धोरणकर्त्यांचा प्रांत आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, धोरणात्मक पाठबळ, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी या आघाड्यांवर भक्कम तयारी असेल तरच हे शिवधनुष्य पेलता येते. देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनविणारी हरितक्रांती आणि दुधाच्या दुष्काळापासून मुक्ती मिळवून देणारी श्‍वेतक्रांती ही त्याची उदाहरणे होत.

त्याच धर्तीवर आता वातावरणातील बदल हा मुद्दा शेती धोरणाच्या केंद्रस्थानी येऊन युद्धपातळीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. वातावरणातील बदलाला सहनशील पिकांच्या वाणांच्या संशोधनासाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीत वाढ, शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा विस्तार, काटेकोर शेती तंत्राला प्रोत्साहन, संवर्धित शेती आणि एकात्मिक शेती पद्धतीचा स्वीकार, धोरणकर्ते, संशोधन संस्था आणि खासगी घटक यांच्यातील परस्पर सहकार्य या मुद्यांवर निर्णायक काम होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हा विषय राजकीय अजेंड्यावर येणे गरजेचे आहे.