Silk Market Update : रेशीम शेती क्षेत्रात महाराष्ट्र हे अपारंपरिक राज्य आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून रेशीम शेतीतून शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळत आहे. त्यामुळे रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.

रेशीम शेतीत शेतकरी संख्या अन् लागवड क्षेत्रच वाढत नसून कोष उत्पादनात वाढ होत असून कोषाचा दर्जा राखण्यातही राज्यातील शेतकरी यशस्वी होत आहेत. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप यावर्षी लक्ष्यांकांच्या तुलनेत १०२ टक्के रेशीम धागा उत्पादनाचा टप्पा राज्याने गाठला आहे.

अर्थात धागा उत्पादनातही राज्याने आघाडी घेतली आहे. रेशीम कोष तसेच धागा निर्मितीत आपल्याला सहजासहजी आघाडी मिळाली नाही तर राज्यात राबविण्यात येत असलेले महारेशीम अभियान, रोपवाटिकेद्वारे दर्जेदार तुती रोप निर्मिती करून त्यांची शेतकऱ्यांकडून लागवड, कीटक संगोपनासाठी जवळपास १०० टक्के चॉकीचा होत असलेला वापर, १०० टक्के बायहोल्टाईन जातीचे कोष उत्पादन तसेच विभागनिहाय विकसित होत असलेले कोष मार्केट, कोषांना मिळणारे चांगले दर या सर्वांचा हा एकत्रित परिणाम आहे.

राज्यात तुती लागवड क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेतले गेले, मनुष्यबळाचा अभावावर मात करण्यासाठी इतर विभागांची मदत घेतली जात आहे.

हे अभियान मनरेगाला जोडण्यात आले. पोकरा प्रकल्पाची साथही रेशीम शेतीला मिळत आहे. त्यामुळे तुती लागवडीस राज्यात उच्चांकी प्रतिसाद मिळतोय.

शेतकऱ्यांकडून अंडीपूंजाऐवजी थेट चॉकी संगोपन होत असल्याने त्यांच्या वेळ, खर्च आणि कष्टातही बचत झाली आहे. शिवाय चॉकी कीटक संगोपन करण्याचा एक नवा व्यवसाय काही शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

कीटक संगोपनात रेशीम संचालनालयाकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन देखील होत आहे. परिणामी कीटकांची मरतूक कमी होऊन कोष उत्पादन वाढतेय. असे असले तरी रेशीम शेतीत पारंपरिक राज्यांच्या तुलनेत आपण कोष-धागा उत्पादन तसेच कापड निर्मितीच्या अनुषंगाने सोयासुविधेत मागे आहोत.

रेशीम कोषांचे उत्पादन वाढत असले तरी यात सर्वच शेतकरी यशस्वी होत नाहीत. त्यामुळे रेशीम शेतीत उतरणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचे योग्य प्रशिक्षण झाले पाहिजेत. कारण तुती लागवड आणि रेशीम कीटक संगोपन ह्या दोन्ही खूपच तांत्रिक बाबी आहेत.

रेशीम शेतीत राज्यात संशोधनाचा अभाव पण दिसून येतो. उत्तम दर्जाचा अन् अधिक पाला उत्पादन देणाऱ्या तुतीच्या नव्या जाती तसेच दर्जेदार कोष उत्पादनात वाढ यावर राज्यात संशोधन झाले पाहिजेत. याकरिता विभागीय रेशीम शेती संशोधन केंद्रे उभे करायला हवेत.

कोष खरेदीसाठी जिल्हा-विभागनिहाय बाजारपेठाही विकसित कराव्या लागतील. या बाजारपेठांत पारदर्शकता निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी रेशीम कोष बाजारपेठांतील सर्व कारभार ऑनलाइन असायला हवेत.

कोष उत्पादन ते धागा तसेच कापड निर्मिती यातही रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. त्यामुळे धागा तसेच कापड निर्मिती ही सुद्धा विभागनिहाय झाली पाहिजेत. असे झाल्यास कोषांना मागणी वाढून दरही अधिक मिळतील. शिवाय स्थानिक लोकांना यात रोजगार मिळेल.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीतील जोखीम वाढली आहे. अशावेळी रेशीम शेतीतून खात्रीशीर उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळू शकते. याचा विचार करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी खासकरून तरुणांनी रेशीम शेतीत उतरायला हवे.

असे झाल्यास शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्न तर मिळेल, शिवाय ग्रामीण भागात रोजगाराच्या अनेक संधीही निर्माण होऊन परिसराचा देखील कायापालट होईल आणि रेशमाच्या अशा अनोख्या बंधाचा अनुभव सर्वांना येईल.