Indian Agriculture : केंद्र सरकारने शेतीमाल उत्पादनांपासून ते बाजारापर्यंत सूक्ष्म नियोजन करून कृषी क्षेत्र मजबूत केले असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच केला आहे. मोदी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे शेती क्षेत्र मजबूत झाले असेल, तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होऊन ते आर्थिक, मानसिकदृष्ट्या सुस्थितीत असायला हवेत.

परंतु वास्तव काय आहे, तेही जाणून घेतले पाहिजे. मोदी सरकारच्या मागील दहा वर्षांत शेतकऱ्यांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या उद्‍ध्वस्त होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यादेखील वाढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे ते सुस्थितीत नाहीत, हेच दर्शविते.

मोदी यांनी पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असाही दावा केला होता. शेतीचे खरोखरच सूक्ष्म नियोजन झाले असते, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते. परंतु आज शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू या घोषणेला आठ वर्षे झाली असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही तर घटत चालले आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीचे लाभार्थी आणि एनडीए सरकारच्या काळात पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी यांची खरेतर तुलनाच करणे अयोग्य आहे. तरीही कर्जमाफीचे लाभार्थी तीन कोटी, तर पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी दहा कोटी असल्याचा दावा ते करतात.

कर्जमाफीचा लाभ हा ज्यांच्यावर कर्ज आहे आणि त्या वेळच्या निकषांत जे शेतकरी बसले त्यांना मिळाला आहे, तर पीएम किसान सन्मान निधीसाठी देशभरातील बहुतांश शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांचा आकडा अधिक असणारच आहे.

पीएम किसान सन्मान निधी ही केंद्र सरकारच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठीची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला सहा हजार रुपये (दोन हजार रुपये तीन हप्त्यांत) विभागून दिले जातात. या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपये शेतकऱ्यांना जणू त्यांच्यावर फारच उपकार केल्यागत वाटप केले जातात, असे प्रत्येक हप्त्याच्या वेळी सांगितले जाते.

आताही मागील सहा वर्षांत दहा लाख शेतकऱ्यांना तीन लाख कोटी रुपये या योजनेअंतर्गत वितरित केले गेल्याचे सांगितले गेले आहे. वास्तव मात्र महिन्याला केवळ ५०० रुपये एका शेतकरी कुटुंबाला दिले जात असताना हा कसला सन्मान निधी, असा सवाल देशभरातील शेतकरी करीत आहेत.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे केंद्र सरकारने मागील दहा वर्षांत बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडून या निधीपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने रक्कम शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून घेतली आहे. खाद्यतेल आणि डाळींची गरजेपेक्षा अधिक आयात तर काही शेतीमाल तर गरज नसताना भाववाढ रोखण्यासाठी आयात केला जातो.

तर कांदा, टोमॅटो, कापूस, साखर आदी शेतीमालांवर निर्यात निर्बंध लादून त्यांचे भाव पाडण्याचे काम देशात सातत्याने सुरू आहे. आयात-निर्यातीच्या केंद्र सरकारच्या अशा उफराट्या धोरणाने शेतीमालाचे भाव पडून झालेले नुकसान पीएम किसान सन्मान निधीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे.

शिवाय ‘जीएसटी’चे (वस्तू आणि सेवाकर) भूत व्यापाऱ्यांच्या मानगुटीवर तर आहेच, परंतु यातून शेतकरीही सुटला नाही. बियाणे, खते, कीडनाशकांसह अन्य निविष्ठा खरेदी करताना ग्राहक म्हणून शेतकऱ्यांना जीएसटी भरावा लागतो.

एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांकडून मूल्यवर्धित करून विक्री करण्यात येत असलेल्या डेअरी उत्पादनांबरोबर इतरही अनेक प्रक्रियायुक्त पदार्थांवर जीएसटी लावण्यात आले आहे. ही शेतकऱ्यांची सर्रास लूट आहे. अनेक शेतकरी सन्मान निधी नको, पण दर पाडण्यासाठीचा बाजारातील हस्तक्षेप सरकारने थांबवावा म्हणून मागणी करीत आहेत, हेही गांभीर्याने घ्यायला हवे.