औद्योगिक विकासाबरोबरच दुसरे मोठे रोजगारनिर्मितीचे क्षेत्र शेती आणि सहकाराचाही विकास झाला पाहिजेत. लोकसंख्येमध्ये आपण नुकतीच जगात आघाडी घेतली आहे. भारताकडे युवकांचा देश म्हणूनही पाहिले जाते. तीस वर्षांखालील सर्वाधिक तरुण भारतात आहेत. तरुण अशा देशाला उद्योग-व्यवसायवृद्धीतून पुढे जाण्याची संधी आहे. उद्योग-व्यवसायाचे रोजगारवृद्धीत मोठे योगदान असते. महाराष्ट्र राज्य शेतीबरोबर उद्योग-व्यवसायातही आघाडीवर आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राने पुढील ३० वर्षांच्या औद्योगिक विकासाची ब्लू प्रिंट तयार केली पाहिजे तसेच कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले आहे.

एकीकडे लोकसंख्यावाढीत आघाडी घेत असताना सर्वाधिक बेरोजगारीच्या काळातूनही आपण जात आहोत. रोजगाराच्या नवीन संधी तर उपलब्धच होत नाहीत, उलट शेतीपासून ते आयटीपर्यंत अशा सर्वच क्षेत्रातून रोजगार घटत चालला आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत येताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार देऊ, अशी घोषणा केली होती. त्या घोषणेप्रमाणे मागील नऊ वर्षांत १८ कोटी युवकांना रोजगार मिळायला हवा होता. प्रत्यक्षात थोड्या थोडक्या नियुक्त्यांचा इव्हेंट केला जात आहे तर अनेक तरुणांना रोजगाराचे केवळ गाजर दाखविण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे.

एकीकडे सर्व क्षेत्रात विकासाच्या गप्पा मारत असताना दुसरीकडे बेरोजगारी वाढतेच कशी? असा साधा प्रश्न सरकारला पडत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.
खरे तर विकास येताना एकटा येत नाही, तो सोबत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदल घेऊन येत असतो. वस्तू-सेवांची उत्पादनवाढ आणि त्यांच्या विक्री-निर्यातीतून विकास साधला जातो. त्यामुळे अशा विकासातून सर्वसामान्यांचे जीवनमान देखील उंचावते. आपल्याकडे विकासालाच खीळ बसली आहे. जो काही थोडाबहुत विकास होत आहे, त्यातही प्रचंड विषमता दिसून येते. विषमता केवळ विभागाचीच नाही तर व्यक्तिकेंद्रित विकास सुरू आहे. या बाबी राज्याच्या औद्योगिक विकासाची ब्लू प्रिंट करताना लक्षात घ्यायला हव्यात.

व्यक्ती तसेच विभाग विकेंद्रित विकास झाला पाहिजेत. देशात-राज्यात केवळ मोठ्या उद्योगांचीच भरभराट नको तर विभागवार मध्यम ते लहान उद्योग-व्यवसाय देखील वाढले पाहिजेत. अशा लहान-मध्यम उद्योग व्यवसायात रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता असते. केवळ तरुणांची संख्या अधिक आहे म्हणून विकास होत नाही, त्यासाठी उपलब्ध श्रमशक्तीला रोजगार पुरवून तिचा उत्पादक वापर करणे आवश्‍यक असते. कौशल्यवृद्धीतूनच उद्योग-व्यवसाय वाढतात आणि वाढलेल्या उद्योग-व्यवसायाला अजून कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यामुळे राज्यात औद्योगिक विकास करायचा असेल तर प्रथम कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर देखील भर द्यावा लागणार आहे. आता माहिती तंत्रज्ञानाच्या पुढे जाऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे युग आले आहे. अशा युगात रोजगाराचे स्वरूप बदलले असून मनुष्यबळाला त्या आनुषंगिक प्रशिक्षण देखील द्यावे लागेल.

विकास हा सर्वसमावेशक असला पाहिजे. त्यामुळेच औद्योगिक विकासाबरोबरच दुसरे मोठे रोजगारनिर्मितीचे क्षेत्र शेती आणि सहकाराचा देखील विकास झाला पाहिजेत. शेतीमध्ये आता यांत्रिकीकरण आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शेतीत वापर होतोय. याबाबतचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. शिवाय शेतीच्या या बदलत्या स्वरूपात ग्रामीण तरुणांना रोजगाराच्या अनेक संधी असून त्या त्यांनी शोधायला हव्यात. बदलत्या जगाबरोबर सहकार क्षेत्राने स्वतःला बदलून न घेतल्यामुळे हे क्षेत्र मागे पडले आहे. परंतु आता केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यापासून हे क्षेत्रही बदलत आहे. त्यातही स्वयंरोजगाराच्या असंख्य संधी ग्रामीण युवकांना मिळणार आहेत. अशी सर्वसमावेशक औद्योगिक विकासाची ब्लू प्रिंट राज्याने तयार करून देशासमोर विकासाचे एक नवे मॉडेल ठेवायला पाहिजे.