राज्यातील तांदूळ उत्पादनात कितीही वाढ झाली तरी राज्य सरकार तांदळाची हमीभावाने (MSP) खरेदी करणार असल्याची ग्वाही तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर (K.Chandrashekhar Rao) राव यांनी नुकतीच दिलीय. त्यासाठी राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सरकारने राज्याच्या २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पातही राज्यातील तांदळाच्या हमीभावाने खरेदीचा मुद्दा जोडला आहे. 

केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील शेतकऱ्यांनी तांदळाचे वाढीव उत्पादन करायला सुरुवात केली. मात्र आता फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने (Food Coporation Of India) मुबलक साठ्याचे कारण देत तांदळाची खरेदी थांबवली आहे. हा तांदूळ राज्य सरकारकडून खरेदी केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्री हरीश राव यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान नमूद केले आहे.

 व्हिडीओ पहा- 

२०१४-२०१५ साली राज्यात १.३१ कोटी एकर क्षेत्रात भातपिकाची लागवड करण्यात आली होती. २०२०-२०२१ पर्यंत राज्यातील भातपिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्र २.९ कोटी एकर क्षेत्रावर गेलेय. २०२४-२०१५ साली राज्यातील तांदळाचे उत्पादन ६८. १७ लाख टन होते. आजमितीस तांदळाचे उत्पादन २१८.५ लाख टनांवर गेल्याचे सांगताना हरीश राव यांनी राज्यातील कापसाच्या वाढत्या उत्पादनाचीही आकडेवारी सभागृहात सादर केली. 

तेलंगणा सरकारने यावर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना भातपिकाऐवजी अन्य पर्यायी पिकांच्या लागवडीचा आग्रह धरला होता. मात्र तरीही राज्यातील भातपिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्र कमी झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकतेच २६०१  'रयतू वेदिका' या सरकारी खरेदी केंद्रांच्या उभारणीसाठी ५७२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 

राज्यातील तांदूळ उत्पादनाची हमीभावाने खरेदी करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे संतप्त तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय आघाडी घेतलेली आहे. केंद्र सरकारच्या हमीभावाने खरेदीच्या धोरणात एकवाक्यता नसल्याचे आरोपही मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खरेदी केंद्रांची संख्या गरजेनुरूप वाढवण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्री हरीश राव यांनी अर्थसंकल्पानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं आहे.