Nashik News : भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघाकडे (एनसीसीएफ) विकलेल्या कांदा अनुदानाचे घोंगडे अजूनही भिजतच आहे. खरेदीची माहिती देण्यात ‘एनसीसीएफ’चे असहकार्य असल्याचे समोर आले आहे.

अद्यापही गोंधळ कायम असल्याने जिल्ह्यातील २ हजारांवर शेतकऱ्यांची नावे अनुदान पात्र अहवालात आलेली नाहीत. यासंदर्भात शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. ‘‘आमच्या कांदा खरेदीत काही चुका झाल्या असतील;तर त्या सुधारून काम करू. त्यासाठीच आम्ही नाशिक दौऱ्यावर आलो आहोत,’’ असे ‘एनसीसीएफ’चे अध्यक्ष विशाल सिंह यांनी गुरुवारी (ता. २४) सांगितले.

‘ॲग्रोवन’ने ‘एनसीसीएफ’कडील कांदा खरेदीबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ही बाब जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी कानावर घातली आहे. त्यांनतर ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत सुरू २ लाख टन कांदा खरेदीच्या पार्श्वभूमीवर सिंह यांनी संवाद साधला. या वेळी शर्मा, ‘एनसीसीएफ’चे विभागीय अधिकारी परिक्षीत. एम आदी उपस्थित होते.

सिंह म्हणाले, ‘‘यापूर्वी कांदा खरेदीत काम केलेले नाही. कांदा खरेदीचा अनुभव नाही. हे पहिले वर्ष आहे. नाफेड १३ तर ''एनसीसीएफ'' २६ शेतकरी उत्पादक महासंघांद्वारे राज्यात कांदा खरेदी करीत आहे. ५ हजारांपासून ते १० हजार टनांपर्यंत महासंघांना खरेदीचे काम दिले आहे. ‘नाफेड’च्या तुलनेत आम्ही अगोदर पैसे अदा केले. निविदा प्रक्रियेतून खरेदीदारांची निवड केली.’’

‘एनसीसीएफ’ कांदा नेमका कुठे खरेदी करत आहे, याबाबत शेतकऱ्यांना कुठलीच माहिती नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. ‘‘आगामी काळात आपल्याला माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीचे काम दिले आहे. शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. काही चुकीचे प्रकार असल्यास चौकशी करण्यात येईल. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही,’’ असा शब्द सिंह यांनी दिला. आत्तापर्यंत १० राज्यांत २ हजार ७०० टन कांदा पाठविला. खरेदी केलेला कांदा केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आसाम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तेलंगणा राज्यात पाठविण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.