अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (एफपीसी) (Farmer Producer Company) बीजारोपण होत असताना दुसऱ्या बाजूला विविध कायदेशीर अटींमुळे या चळवळीच्या मूळ हेतूलाच बाधा येत आहे. त्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यातून आमची मुक्तता करा, अशी एकमुखी मागणी राज्यातील ‘एफपीसीं’नी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

राज्यातील पहिली ‘अॅग्रोवन शेतकरी उत्पादक कंपनी महापरिषद’ (एफपीसी लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह) नुकतीच उत्साहात पार पडली. त्यानिमित्ताने विविध कंपन्यांनी आपल्या भूमिका लेखी स्वरुपात सादर केल्या आहेत. महापरिषदेच्या निमित्ताने उपस्थित राहिलेले केंद्रीय रस्ते, परिवहन व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेही कंपनी प्रतिनिधींनी आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मुळात देशाच्या कंपनी कायद्यातून बाहेर काढावे व ‘एफपीसीं’साठी स्वतंत्र सुटसुटीत कायदा करावा, अशी अपेक्षा कंपन्यांची आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक संदीप शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात २५ हजार एफपीसी स्थापन होणे ही कौतुकाची बाब असली, तरी चांगल्या स्थितीतील कंपन्यांची संख्या अत्यल्प आहे. कायदेशीर अडचणी व सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहनाचा अभाव यांमुळे ही चळवळ रोखली जात आहे. एका बाजूला देशात दहा हजार ‘एफपीसी’ स्थापन करण्याचे घोषित केले गेले. मात्र दिल्लीतील लघू कृषक व्यापार संघामार्फत एफपीसींना दिले जाणारे १५ लाखांचे भागभांडवल बंद करण्यात आले आहे. ही योजना पूर्ववत सुरू करण्याची गरज आहे.

‘एफपीसीं’ची स्थापना कंपनी कायद्याच्या अखत्यारित होते. मात्र एकावेळेस फक्त ४९ व्यक्तींना समभाग देता येतात व वर्षभरात केवळ २०० जणांना समभाग देण्याची परवानगी असल्यामुळे एफपीसींना सभासद संख्या वाढविण्यावर निर्बंध लादले गेले आहेत. तसेच काही प्रकल्पांमध्ये किमान २०५ पेक्षा जास्त सभासद ठेवण्याची अट ठेवल्याने नव्या ‘एफपीसीं’ना प्रकल्पांमध्ये भाग घेता येत नाही. कंपनीचे समभाग फक्त सक्रिय सभासदांना संचालकांच्या मान्यतेने हस्तांतरित करता येतात. त्यामुळे देखील सभासद संख्या वाढवता येत नाही. त्यामुळे कंपन्यांच्या समभागांचे हस्तांतरण विनाअट व्हावे, अशी मागणी ‘एफपीसीं’नी केली आहे.

संचालकांच्या डीआयएन क्रमांकाची पडताळणी दरवर्षी करण्याची केलेली सक्ती त्रासदायक ठरते आहे. ही पडताळणी (केवायसी) पाच वर्षांतून एकदा करण्याची शिफारस केंद्राकडे करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वार्षिक विवरणपत्रे वेळेत न दाखल केल्यामुळे दंड करण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असेही कंपन्यांचे म्हणणे आहे. एफपीसींना प्राप्तिकर कायद्याखाली किमान पर्यायी कर (मॅट) १५ टक्के प्राप्तिकर भरण्याची सक्ती केली गेली आहे. त्यामुळे देखील कंपन्या हैराण झालेल्या आहेत. लातूरच्या रावसाहेब पाटील एफपीसीने देशातील एफपीसींना केंद्राने दिलेली पाच वर्षांच्या सवलत योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. देशातील महामार्गांलगत एफपीसींना शेतमाल विक्री केंद्रे उघडण्यासाठी जागा मिळावी, अशीही मागणी या कंपनीने केली आहे.

एफपीसींनी राज्य शासनाकडूनही काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये एफपीसींसाठी बाजार शुल्क माफ करावे, एफपीसींच्या मालविक्रीसाठी विविध ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे कंपनी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. यशस्विनी एफपीसीच्या अध्यक्षा सौ. अनिता माळगे यांनी राज्यातील एफपीसींना टोल माफ व्हावा, असे सुचविले आहे.

-एफपीसींना अडथळे ठरणारे कायदे बदला
-भागभांडवल योजना पुन्हा सुरू करावी
-संचालकांच्या डीआयएन क्रमांकाची पडताळणी दरवर्षी नको
-कंपनी कायद्यातून एफपीसींना बाहेर काढावे
-प्राप्तिकराच्या मॅट करआकारणीतून सवलत मिळावी
-एफपीसी केवळ शेतकऱ्यांच्या असल्याने व्यवसाय कर नको
-शेतकरी दाखला देण्याचे अधिकार तालुका कृषी अधिकाऱ्याला द्यावेत
- ‘नाबार्ड’च्या कर्जपुरवठ्यात होणारी दिरंगाई दूर करावी
-जिल्हा उद्योग केंद्राकडून व्याज सवलत व जीएसटी परतावा नियमात शिथिलता हवी
-राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात प्रक्रियेसाठी सवलतीत भूखंड मिळावेत
-समूह माध्यमांमधून एफपीसींना सल्ला कायमस्वरुपी सेवा हवी
-प्लॅस्टिक फुलांच्या आयातीवर बंदी आणावी
-किसान रेल्वे योजना पुन्हा सुरू करावी