पुणे : भारतीय कापूस सध्या तेजीत आहे. परंतु चढ्या भावात कापूस घ्यायचा नसल्याने दक्षिण भारतातील सूत गिरण्या (spinning mills) कमी क्षमतेने काम करत आहेत. कापसासाठी प्रमाण मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकी वायदे बाजारात कापूस गेल्या अकरा वर्षांतल्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. भारतीय संदर्भात विचार करता आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर्जेदार कापसाला सध्या ₹७८,६२५ प्रति खंडीचे भाव मिळत आहेत. ३५६ किलो कापसाची एक खंडी बनत असते.

हे देखील वाचा :  कापसाचा पेरा वाढण्याचा बियाणे उद्योगाचा अंदाज

गेल्या वर्षीच्या दरांशी तुलना करता ही जवळपास ६६ टक्क्यांची वाढ ठरते. यावर उपाय म्हणून साऊथ इंडिया मिल्स असोसिएशनने (SIMA) कुठल्याही आयातशुल्काविना कापसाची आयात करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

हे देखील वाचा :  cotton price: देशातील बाजारात कापूस दरात सुधारणा

अमेरिकेच्या कापूस उत्पादक पट्ट्यात दुष्काळ पडल्याने पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ओइसीडी-एफएओच्या अहवालानुसार जागतिक कापूस उत्पादनात भारत आणि चीन पाठोपाठ अमेरिकेचा तिसरा क्रमांक लागतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या उत्पादनातली घट देखील बाजारावर मोठा प्रभाव टाकू शकते. चीनसहित इतर देशांकडून कायम असलेली मागणी कापूस दरांना आधार देणारे दुसरे कारण ठरते. तसेच देशांतर्गत बाजारात रुईचे भाव सध्या ₹८५००० प्रति खंडीच्या घरात आहेत.

हा व्हिडिओ पाहिलात का? : 

सूत गिरण्या कमी क्षमतेने चालवण्याचा निर्णय हा कोणत्याही संघटनेच्या अधिकृत धोरणाचा भाग नाही. असे असले तरी काही गिरणी मालकांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. असे केल्याने त्यांना कच्च्या मालाची (lint cotton) उचल कमी प्रमाणात करावी लागेल आणि वीजबिलातही बचत होईल, अशी प्रतिक्रिया सुत्रांनी बिझनेस लाईनशी बोलताना दिली आहे. क्षमता कमी करून चालू असलेल्या गिरण्यांची टक्केवारी ३० ते ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे.

“कापसाच्या सध्याच्या किंमतींमुळे सूत गिरण्यांना किलोमागे ₹३५ ते ₹४० तोटा होतोय. यावर मात करण्यासाठी तामिळ नाडू मधील काही गिरण्या शनिवार-रविवार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत गिरण्यांना ₹७५००० प्रति खंडीचा भाव परवडतो. सध्या भाव वधारलेले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील सूत गिरण्यांनी असा कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही,”

- अतुल गणात्रा, अध्यक्ष, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया

असे केल्याने गिरण्यांकडील कापसाचा साठा जास्त दिवस चालू शकेल. परिणामी, कापसाचा वापर घटू शकतो, असेही सुत्रांनी सांगितले. असे असले तरी कमी क्षमतेने सूत गिरण्या चालवण्याचा कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचे साऊथ इंडिया मिल्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे. तर बिझनेस लाईनच्या वृत्तानुसार सूत गिरण्या चांगला भाव मिळावा म्हणून सुताचा साठा करण्यावर भर देत आहेत.

“केंद्राने एकतर कुठल्याही शुल्काविना कापूस आयातीची परवानगी द्यावी किंवा किमान काही काळासाठी मालाचा कोटा ठरवून कापूस आयातीची परवानगी द्यावी, अशी आमची मागणी आहे,”

- के. सेलवाराजू, महासचिव, ‘सिमा’

(बिझनेस लाईनशी बोलताना)

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कापसाच्या आयातीवर ११ टक्के आयातशुल्क (import duty) लादण्यात आले होते. तर गिरण्यांनी सूत निर्यातीसाठी मार्च २०२३ पर्यंत करार केलेले असताना त्यांचीही अडचण झाल्याचे कळते. गिरण्या कमी क्षमतेने चालायला लागल्या आणि आयातीची परवानगी दिली, तर कापसाच्या घोडदौडीला अचानक लगाम लागू शकतो. पण सध्या शेतकऱ्यांकडील कापसाचा साठा संपला असून शेतकऱ्यांच्या नावे साठेबाजी सुरू असल्याचे उद्योग जगतातील काही सुत्रांचे म्हणणे आहे.