Bhama Askhed Dam : पुणे जिल्ह्याच्या भामा आसखेड धरणाचे दोन्ही कालवे रद्द करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या कालव्यांच्या विरोधात ६२ गावातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत होते. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील संपादित शेरे उठवण्याचा मोकळ्या होणार आहेत.

पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यात करंजविहिरे गावच्या भामा नदीवर भामा आसखेड धरण प्रकल्प शासनाने केला. 8.14 टीएमसी पाणीसाठा क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी एकूण 23 गावे, वाड्या-वस्त्यांसह २३ हजार ११० हेक्टर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. आधी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि मग धरण, असे शासनाचे धोरण असताना शासनाने शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे संपादन केले.

या प्रकल्पासाठी अंशतः बाधित कुदळवाडी (देवतोरणे), कासारी, वाघू, साबळेवाडी, शिवे ही गावे; तर पूर्णतः बाधित पराळे, गवारवाडी, रौंधळवाडी, अनावळे, वाकी तर्फे वाडा अशी गावे आहेत. त्यामुळे सुमारे १७०० कुटुंबाचे विस्थापन झाले.

शासनाने भामा आसखेड धरण प्रकल्प शेतीसाठीचा म्हणून प्रकल्पाची घोषणा केली. या प्रकल्पाचे डावा व उजवा असे दोन कालवे प्रस्तावित होते. त्यासाठी लाभक्षेत्र म्हणून जिल्ह्याच्या दौंड, खेड, हवेली व शिरूर तालुक्यांतील २३ हजार ११० हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी संपादित केल्या. या जमिनीवर संपादनाचे शिक्के मारले.

परंतु, प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उजवा कालवा फक्त कोरेगाव खुर्दपर्यंत झाला. तर डावा कालवा झालाच नाही. पण या धरणातून दरवर्षी भामा नदी पात्रात ३-४ आवर्तने सोडली जाता. नदीमध्ये ठिकठिकाणी बंधारे बांधण्यात आले आहे. ते अडवलेले पाणी शेतकरी उपसा करीत आहेत. त्या पाण्याच्या माध्यमातून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा बागा फुलल्या. त्यातूनच कालव्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनी परत मिळाव्यात या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले.

पुणे परिसरातील वाढत्या लोकसंख्या विचार करून महाराष्ट्र शासनाने धरणातील सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवून पुणे, पिंपरी चिंचवड, चाकण, आळंदी या नगरपालिका व अन्य १९ गावांसाठी ६.६६ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या या धरणातून पुणे शहराच्या पूर्व भागासाठी पाणी पुरवठा केला जातो.

या प्रकल्पांतर्गत धरणापासून शहराच्या पूर्व भागापर्यंत 42 किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या पुनवर्सनाच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलनही केले. पण प्रशासनाने विरोध जुगारून जलवाहिन्या टाकल्या. आता या प्रकल्पातून पुणे परिसरातील 10 ते 12 लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा होत आहे.

सिंचनासाठी पुरसे पाणी उपलब्ध होत नसल्याने डावा आणि उजवा कालवा बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. शासनाने भामा आसखेड कालवा प्रकल्पाच्या २३ हजार ११० हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी १९ हजार ६४५ हेक्टर लाभक्षेत्र आधी वगळले होते. आता लाभक्षेत्राच्या मागणीनुसार ३ हजार ४६५ हेक्टर लाभ क्षेत्र वगळले.

त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. दुसरीकडे मात्र, धरणासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीन व पुनर्वसनाचा संघर्ष सुरू केला होता. धरणग्रस्तांचा न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे ताबे मिळावेत, वाढीव मोबदला मिळावा आणि बाधित गावांना नागरी सुविधा मिळाव्यात, अशा अनेक मागण्यांसाठी संघर्ष सुरूच आहे.