Pulses Stock : गतवर्षी अवकाळी पावसामुळे उडीद आणि तूरडाळींचे उत्पादन घटले. तसेच भाव १५० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पाऊले उचलले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून तूर व उडीद डाळीची साठेबाजी आणि भाववाढ रोखण्यासाठी डाळीच्या साठ्यावर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मर्यादा आणल्या. या निर्बंधांमुळे परवाना धारक अन्न प्रक्रिया केंद्र, आयातदार, निर्यातदार तसेच डिपार्टमेंटल स्टोअर्स सारख्या मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या तूरडाळ साठ्यावर मर्यादा येणार आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंची जास्त प्रमाणात दरवाढ होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने साठेबाजी रोखावी आणि काळ्या बाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी अशी सूचनाही राज्य सरकारला दिल्या आहेत. डाळींच्या साठ्यावर गेल्या काही वर्षांपासून नियंत्रण आणण्यात आले होते. आता आणखी वर्षभरासाठी, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत साठा करण्यावर नियंत्रण वाढवण्यात आले आहे. ही बंदी तात्काळ लागू होणार आहे, असे अन्न मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने डाळींचा साठा निश्चित करण्यात आला. घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी प्रत्येक डाळीसाठी २०० मेट्रीक टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी प्रत्येक डाळीसाठी ५ मेट्रीक टन मर्यादा निश्चित करण्यात आली. सीमा-शुल्क मंजूरीच्या दि. ३० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर साठा करून ठेवता येणार नाही. अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिली आहे.

डाळींच्या साठ्यावर (तूर व उडीद) घाऊक, किरकोळ व्यापारी, मिलर्स व इम्पोर्टर्स यांच्यावर ३१ ऑक्टोबर पर्यंत अतिरिक्त साठा करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरूद्ध पुरवठा यंत्रणेकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिली आहे.

डाळींचे भाव आटोक्‍यात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू असून, केंद्र सरकारने यंदा सुमारे १० लाख टन तूर डाळीची आयात करण्याचा मानस असून टप्प्याटप्प्याने तूर विकत घेत आहे. भारताची मागणी पाहून तूर निर्यातदार देशांनीही तुरीचे भाव वाढवले. म्यानमारमधून तूरीचे दर सध्या ८ हजार ५०० रुपयांच्या पुढे आहेत. त्यामुळे सरकारने आयातीचा निर्णय घेतला तरी व्यापाऱ्यांकडून होणारी साठेबाजी रोखणे मोठे आव्हान आहे.