कृषी क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूकीचे प्रमाण सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून येत्या पाच वर्षांत १० टक्क्यांवर जायला हवे, असे प्रतिपादन कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाचे (Commission for Agriculture Costs and Prices) अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा यांनी केले आहे.    

हे ही वाचा - कापूस बाजारात काहीशी नरमाई

सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (SEA) ग्लोबल कॅस्टर परिषदेतील बीजभाषणात शर्मा बोलत होते. बिझनेस लाईनने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.    

कृषी क्षेत्राचा विकास (Agricultural development) व्हायचा असेल तर त्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणुकीची गरज असल्याचे नमूद करताना शर्मा यांनी, कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक रस्ते, विद्युतपुरवठा आणि दळणवळणाच्या सुविधा अशा पायाभूत सुविधांची उभारणी सार्वजनिक क्षेत्राकडून केली जात असल्याचे सांगितले.  काढणी/ कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी अथवा विपणनविषयक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी या क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूकवाढीचाच आधार आहे.  

हे ही वाचा - कसे आहे केंद्राचे गव्हाच्या हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट ?

तंत्रज्ञानाचा अंगीकार हा कृषी क्षेत्राच्या विकासातील महत्वाचा पैलू आहे. शेतकऱ्यांनी संकरित व विविध बियाण्यांचा वापर करायला हवा. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विकसित केलेली नवी बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवणे गरजेचे आहे.  शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा करायला हवा.

शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर (Agricultural mechnisation) भर देण्याची गरज व्यक्त करताना शर्मा यांनी, बहुतांशी शेतकऱ्यांकडून शेतीकामासाठी मजूर मिळत नसल्याच्या आणि मजुरी परवडत नसल्याच्या तक्रारी तक्रारींचा संदर्भ दिला आहे. या तक्रारी छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांकडून करण्यात येतात. शेतीकामासाठी आधुनिक उपकरणांचा वापर हेच या समस्येवरील उत्तर असल्याचे शर्मा म्हणाले आहेत.

सिंचन, पाण्याचे व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धी अशा अनेक गोष्टींसाठी तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यासोबतच काढणीनंतरचे व्यवस्थापन हा कृषी क्षेत्राला चालना देणारा निर्णायक घटक आहे. भविष्यात कृषी क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Inteligence), स्मार्ट फार्मिंग (Smart farming), डिजिटायझेशन (Digitasiation) या सारख्या तंत्रज्ञानाचा भर राहणार आहे.  

व्हिडीओ पाहा -

शेतीमालासाठी किमतीमधील सरकारी हस्तक्षेप हा काही उपाय नाही तर कृषी विकासासाठी एक सक्षम व्यवस्था निर्माण करायला हवी, एक गतिशील उद्योग क्षेत्र विकसित करायला हवे, जे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात वाढीसाठी चालना देऊ शकेल, असेही शर्मा यांनी नमूद केले आहे.