मुंबई  : कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्याने केलेल्या कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व जागतिक आरोग्य संघटना या स्तरांवर दखल घेण्यात आली. या संबंधात मुंबई शहर हे अन्य शहरांसाठी पथदर्शक शहर ठरले. या कठीण काळात राज्य शासनाने समाजातील दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले. राज्यातील जनतेला आर्थिक लाभ व अन्न सुरक्षा देणाऱ्या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले.

विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल(Governor) कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झाले. अभिभाषणात राज्यपाल कोश्यारी यांनी नमूद केले की, गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना या सार्वत्रिक साथरोगाशी राज्य लढा देत आहे. राज्याने आतापर्यंत कोरोनाच्या तीन लाटांचा सामना केला. कोरोनाची दुसरी लाट ही अधिक तीव्र होती. या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी माझे शासन संपूर्ण तयारीत होते. 

 कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे(Economic downturn) शासनाला आर्थिक निर्णय घेणे अधिक आव्हानात्मक झाले होते. केंद्र सरकारकडून राज्याला १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत प्रदेय असलेली वस्तू व सेवा कराची(Provide goods and services) २९ हजार ९४२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे हे आव्हान आणखी तीव्र झाले. तथापि, राज्य शासनाने ही आर्थिक चणचण असून देखील आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था केली, औद्योगिक गुंतवणूक (Industrial investment)आकर्षित केली आणि त्याच वेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला, असे राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले.

 महाराष्ट्राने कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या पात्र वारसाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार १ लाख ४० हजारपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची भरपाई प्रदान केली आहे. तसेच आजपर्यंत महाराष्ट्रातील जवळपास ९१ टक्के प्रौढ लोकसंख्येला कोविड-१९ लसीची किमान एक मात्रा मिळाली आहे आणि ७० टक्के प्रौढ लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण झालेले आहे. १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील ५७ टक्यांपेक्षा अधिक मुलामुलींना लसीची पहिली मात्रा मिळाली आहे. आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, आघाडीवरील कोरोना योद्ध्यांना व ६० वर्षे वयावरील नागरिकांना लस प्रभाववर्धक मात्रा देण्यास देखील सुरुवात झालेली आहे असेही राज्यपाल म्हणाले.

कोरोना संकटकाळात दुर्बल घटकांना मदत

माझ्या शासनाने कोरोनामुळे आईवडील गमावलेल्या मुला-मुलींना ५ लाख रुपयांचे एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले आहे. पतीचे निधन झालेल्या विधवांना, विद्यमान शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी वात्सल्य अभियान सुरू केले आहे. कुटुंबातील कर्तापुरुष गमावलेल्या ग्रामीण भागातील विधवांना उपजीविकेची सन्मानजनक साधने व रोजगार उपलब्ध होण्याकरिता, माझ्या शासनाने वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना सुरू केली आहे. दुसऱ्या लाटेच्या कालावधीत प्रत्येक ऑटोरिक्षा चालकाला १ हजार ५०० रुपये आर्थिक सहाय्य दिले आहे.

हे हि पहा : 

किमान आधारभूत किंमत, शेतकऱ्यांना दिलासा

 २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून २० लाख ३६ हजार टन धानाची व भरडधान्याची विक्रमी खरेदी केली आहे. २०२०-२१ च्या खरीप हंगामामध्ये ५० क्विंटलपर्यंतच्या धानासाठी प्रति शेतकरी, प्रति क्विंटल ७०० रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम दिली आहे. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत एकूण १ हजार २०० कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत. माझ्या शासनाने किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत सुमारे १ कोटी २५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आणि सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांना ७ हजार ९७ कोटी रुपये प्रदान केले. त्याचप्रमाणे १ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांकडून रुपये १ हजार १४८ कोटी किंमतीचा २३ लाख ५२ हजार क्विंटल हरभरा खरेदी केला. शासनाने गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना ९ हजार ४४५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम प्रदान केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. शासनाने सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत परिपूरक अर्थसहाय्य म्हणून २०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणासाठी अकोला येथे महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण संस्थेची स्थापना केली आहे.

आपत्तींना तत्परतेने व प्रभावीपणे प्रतिसाद

 रत्नागिरी, रायगड व इतर क्षेत्रांमध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळापासून ते महापुरासारख्या अनेक नैसर्गिक आपत्तींना राज्याने तोंड दिले आहे. या आपत्तींमध्ये ४६१ जणांचा मृत्यू झाला आणि ७ हजार ३६० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीची सार्वजनिक मालमत्ता नष्ट झाली. शासनाने या आपत्तींना तत्परतेने व प्रभावीपणे प्रतिसाद दिला आणि याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून १५ हजार कोटी रुपये आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातून अतिरिक्त ५ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. शासनाने भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता कोकण प्रदेशासाठी ३ हजार २०० कोटी रुपयांचे पॅकेज देखील मंजूर केले आहे, असे ते म्हणाले.