साताऱ्यातील कोरेगाव परिसरातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा घेण्यास पीएमएलए कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने ईडीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे.

ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना या आदेशाची प्रत लवकरच मिळणार असून त्यानंतर ते साखर कारखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. तसेच आता भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी हा कारखाना पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावा अशी मागणी केली आहे.

जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगाव येथे आहे. हा कारखाना २०१०मध्ये ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांना विकण्यात आला होता. त्यावेळी तो निम्म्या किंमतीत विकण्यात आल्याचा आरोप झाला. याच काळात अजित पवार हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. हा कारखाना त्यानंतर मेसर्स गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि यांच्या मालकीचा झाला. हा कारखाना सध्या मेसर्स जरेंडेश्वर शुगर मिल प्रा लिमिटेडकडे आहे.

मेसर्स जरंडेश्वर प्रा. लिमिटेड कंपनीत मेसर्स स्पार्कलिंग सॉईल प्रा. लिमिटेड कंपनी ही कंपनी भागीदार आहे. स्पार्कलिंग कंपनी ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. गुरू कमोडिटी कंपनी बनावट असल्याचा ईडीच्या अधिकाऱ्यांना संशय आहे.

जरंडेश्वर शुगर मिल प्रा लि. ने पुणे जिल्हा कॉ ऑप बँकेकडून सुमारे ७०० कोटी रुपये कर्ज घेतलेले आहे.

अजित पवारांनी जरंडेश्वर साखर कारखान्यात १२०० कोटींचा घोटाळा केला होता. ईडीने या कारखान्याची प्रॉपर्टी जप्त केली आहे. न्यायालयाने आता त्याला मान्यता दिली आहे. हा कारखाना पुन्हा २७ हजार शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी ईडीकडे केली आहे. सोमय्या यांनी जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रं २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ईडीसमोर सादर केली होती. त्यावेळी सोमय्यांसोबत कारखान्याचे तत्कालीन पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते.