कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी अपेडा (APEDA) आणि नाबार्ड (NABARD) या केंद्रीय संस्था शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (Farmers Producer Organizatin) (एफपीओ) प्रशिक्षण देणार आहेत. उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी, मिर्झापूर, गाझीपूर, गोरखपूर आणि चंदोली जिल्ह्यातील ३० एफपीओंना या संस्था प्रशिक्षण देणार आहेत. कृषी निर्यातीला चालना देणे हा या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे.  

हेही वाचा - तेलबिया संशोधनास मोठे महत्त्व ः डॉ. सुजाता

'एक जिल्हा एक उत्पादन' योजने अंतर्गत सरकारने या जिल्ह्यांची विविध कृषी उत्पादनांसाठी निवड केली आहे. यामध्ये वाराणसीसाठी मिरची, मिर्झापूर आणि चंदोलीसाठी टोमॅटो, गाझीपूरसाठी कांदा आणि गोरखपूरमध्ये काळा तांदूळ यांचा समावेश आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला अपेडा आणि नाबार्ड या दोन्ही संस्थांनी लवकरात लवकर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याचे मान्य केले आहे, या बाबतचे वृत्त बिझनेसलाईनने दिले आहे.  

हेही वाचा - जागतीक बाजारात गहू, मका, सूर्यफूल तेल महागले

एफपीओंच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (नॅबकॉन्स) ही प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून काम करणार आहे. हा एक प्रायोगिक प्रकल्प असून त्याच्या प्रतिसादानंतर त्याच्या विस्तारावर निर्णय घेणार असल्याचे अपेडाचे अध्यक्ष एम. अंगमुथू यांनी सांगितले आहे.  या प्रशिक्षणाचा हेतू निर्यात केंद्रीत प्रशिक्षण देण्याचा असून नॅबकॉन्सद्वारे तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम अपेडाशी सल्लामसलत करून त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. या प्रशिक्षण कार्यक्रमामुळे निर्यात साखळीतील एफपीओंची भूमिका निर्णायक  ठरेल, असेही अंगमुथू  म्हणालेत.

या पाच जिल्ह्यांमध्ये एकूण ११७ एफपीओ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) असून नाबार्डने प्रोत्साहित केलेल्या ३० संस्था कार्यरत आहेत. याशिवाय नाबार्ड आणि अपेडाने स्मॉल फार्मर्स अॅग्री-बिझनेस कन्सोर्टियम (एसएफएसी) आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) या संस्थांशीही या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सहकार्य करार केलेले आहेत.

कृषी निर्यातील चालना देण्यासाठी पीक कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी अपेडा एफपीओंना या कराराअंतर्गत तांत्रिक ज्ञान देईल. याशिवाय सेंद्रीय उत्पादनांच्या प्रमाणिकरण प्रक्रियेतही एफपीओंना मदत केली जाणार आहे.

एफपीओ प्रोत्साहन योजना -

केंद्र सरकारने २०२० मध्ये एफपीओ प्रोत्साहन योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत २०२७-२८ पर्यंत देशात १० हजार नवीन एफपीओ तयार करण्याचे लक्ष्य आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक एफपीओला ३३ लाख रुपयांचे अनुदान आणि पाच वर्षांसाठी आर्थिक सहाय्य करते. तसेच प्रति एफपीओला दोन कोटींपर्यंत प्रकल्प कर्जासाठी क्रेडीट हमी सुविधा उपलब्ध आहे.