यवतमाळ : आधार कार्ड प्रमाणिकरण, लिंक न होणे, काही लाभार्थ्यांचे महिन्याला उत्पन्न २५ हजारांवर असणे, अशा विविध तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती अडकली आहे. परिणामी, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून जिल्ह्यातील तीन हजार ४४० शेतकरी अजूनही वंचित आहेत.  महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जिल्ह्यात २०१९ मध्ये सुरू झाली. योजनेत एक लाख आठ हजार ३८५ खाते योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले. त्यापैकी ९३ हजार ४३६ कर्ज खात्यांना विशिष्ट क्रमांक मिळाला. अजूनही तीन हजार ६५२ खात्यांना तांत्रिक कारणामुळे शासनाकडून विशिष्ट क्रमांकच मिळालेला नाही. अशा खातेदारांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे. शासनाने अद्याप ही खाती रद्द केली किंवा प्रलंबित ठेवली, याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. तीन हजार ४५० कर्ज खाते शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी आघाडी सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या योजनेची घोषणा करतानाच नियमित परतफेड करणाऱ्‍या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णयही घेतला. कर्जमाफीसाठी जिल्ह्यातून एक लाख आठ हजार ३८५ अर्ज प्राप्त झाले होते.  शासनाच्या निकषानुसार त्यापैकी ९७ हजार ८८ शेतकरी पात्र ठरले. त्यांना एकूण ६६० कोटी ८९ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. यानंतर आधार प्रमाणीकरण करण्याच्या सूचना शेतकऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार ९३ हजार ४३६ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. यातील ८९ हजार ९८६ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. 

अठराशे तक्रारींचे निराकरण  कर्जमुक्ती योजनेसाठी अनेक शेतकरी पात्र ठरले होते. यातील अनेक शेतकऱ्यांना त्रुटीमुळे लाभ मिळाला नाही. पात्र असलेल्या एक हजार ९६५ खात्यांबाबत तक्रारी होत्या. त्यापैकी एक हजार ८९८ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले.