पुणे : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे बियाणे व्यवसाय अडचणीत आणण्याचा चंग राज्य शासनाने बांधला की काय, अशी शंका कंपन्यांनी उपस्थित केली आहे. बियाणे वितरण अनुदान बंद केल्यानंतर आता या कंपन्यांना मिळणारे उत्पादन अनुदान देखील बंद करण्यात आले आहे. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून या कंपन्यांना अनुदान दिले जात होते. यात केंद्र शासनाकडून ६०टक्के तर राज्याकडून ४०टक्के अनुदान मिळते. यंदा योजनेचा विविध उपक्रमांचा आराखडा २३४ कोटींचा मंजूर झाला होता. मात्र, राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत आल्याने अनुदान कपात करीत हा आराखडा केवळ ८० कोटींवर आणला गेला. अर्थात, बिजोत्पादन अनुदानात कपात करताना शेतकरी कंपन्यांची कोंडी केली गेली आहे. 

खानदेश कृषी विचार मंचचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील म्हणाले की, शेतकरी उत्पादक कंपनींना प्रोत्साहनाची गरज आहे. मात्र, आधी प्रमाणित बियाणे वितरण अनुदान बंद केले आणि आता उत्पादन अनुदान देखील थांबवले. आहे. यामुळे बीजोत्पादनात उतरलेल्या शेतकरी कंपन्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे. शेतकरी कंपन्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाच्या बाहेर फेकण्यासाठी ही खेळी केली गेली आहे. 

बियाणे वितरण अनुदान कडधान्यासाठी आधी प्रतिक्विंटल अडीच रुपये होते. ते वाढवले. मात्र, त्याचे फायदे फक्त महाबीजला मिळतील असे पाहिले गेले. वितरण अनुदान कोणत्याही अटीविना शेतकरी कंपन्यांसाठी चालू ठेवले असते तर शेतकऱ्यांचा तोटा झाला असता, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

बीजोत्पादनात महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाच्या बरोबरीने शेतकरी कंपन्याही चांगले काम करीत आहेत. मात्र, कंपन्यांना वेगळी वागणूक दिली जाते. अनुदान मिळणार हे गृहीत धरूनच शेतकरी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पेमेंट करतात. मात्र, आता अनुदान बंद केल्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान झाले आहे, असे उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सीड फेडरेशनचे अध्यक्ष अमोल रणदिवे यांनी सांगितले. (भाग एक समाप्त ) 

ग्रामबिजोत्पादनाची संकल्पना मोडीत निघतेय  श्री बाळानाथ शेतकरी उत्पादक कंपनीचे (वाशिम) अध्यक्ष विलास गायकवाड यांनी बिजोत्पादन धोरणातील बदलावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “उत्पादन व वितरण साखळीतून कंपन्यांना हेतुतः वगळले जात आहे. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, आयुक्त उमाकांत दांगट व कृषी संचालक के.व्ही.देशमुख यांच्या प्रयत्नातून राज्यात ग्रामबिजोत्पादनाची संकल्पना पुढे आली. यातून कृषी विद्यापीठांचे सुधारित बियाणे गावागावांत नेण्यापर्यंतच नव्हे; तर बीजोत्पादनात शेतकऱ्यांना आणले गेले. शेतकरी कंपन्यांनी चांगले बिझनेस मॉडेल आपआपल्या भागात उभे केले. प्रमाणित बियाणे पेरण्याचे प्रमाण वाढल्याने बोगस बियाण्यांना देखील आळा बसला होता. मात्र, आता महाबीजला सांभाळण्याच्या नादात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचेच नव्हे तर राज्याचा ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रम मोडीत काढण्याचा घाट घातला जात आहे.”