मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या कर्मचाऱ्याच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने आज मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. याबाबतचा अहवाल पुढील तीन महिन्याच्या मुदतीत मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या १४ व्या दिवशीही तोडगा निघालेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आज स्वयंस्फूर्तीने संपात सहभाग घेऊन २५० पैकी तब्बल २४० आगार बंद केले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव वित्त आणि अपर मुख्य सचिव परिवहन यांचा समावेश आहे. दरम्यान, सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, की एसटी कर्मचाऱ्यांनी आडमुठेपणा करून जनतेला वेठीस धरु नये. भाजपकडून संपकऱ्यांना फूस लावण्याचा प्रयत्न सुरु असला तरी यामध्ये लोकांचे नुकसान होत आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. सर्वात शेवटी त्यांनी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय ताबडतोब घेता येणार नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समिती स्थापन केलेली असून तीन महिन्यात ही समिती अहवाल देईल असे परब यांनी स्पष्ट केले. अनिल परब म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने सकाळी जे आम्हाला निर्देश दिले होते त्याचे पालन करण्यात आले आहे. या समितीची पहिली बैठक पार पडली असून त्याचे इतिवृत्त न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. १२ आठवड्याच्या आतच सर्व २८ कामगार संघटनांशी बोलून ही समिती मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करेल. मुख्यमंत्र्यांनीही या अहवालाबाबत सरकारची भूमिका अहवाल सादर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात मांडावी असेही या आदेशात म्हटले आहे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे. यावर अजूनही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रत अजून मिळालेली नाही. आम्ही आदेशाची वाट पाहत आहोत, असे परब यांनी नमूद केले. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळला एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपाच्या १४ व्या दिवशीही तोडगा निघालेला नाही. सोमवारी एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने संपात सहभाग घेऊन एकूण २५० पैकी तब्बल २४० आगार बंद केले. मुंबई, रत्नागिरी व कोल्हापूरमधील निवडक आणि नाशिक विभागातील फक्त इगतपुरी अशा १० आगारांची सेवा दिवसभर सुरू होती; मात्र समितीचा निर्णय मान्य नसून संप कायम ठेवण्याची भूमिका संपकऱ्यांनी घेतली आहे. उद्या (ता. ९) पर्यंत एसटी सेवा पूर्णपणे बंद पडण्याची शक्यता आहे. एसटी महामंडळातील सर्व संघटनांच्या कृती समितीने २७ ऑक्टोबर रोजी पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणानंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संपाचे हत्यार उपसले होते. त्यापूर्वीच एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने बेकायदा संप सुरू केला होता. कोरोनानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने आर्थिक संकटामुळे सुमारे २७ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. ३०७ कर्मचारी कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले. त्यांचे मृत्यू पात्र-अपात्रतेच्या निकषात अडकल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला होता. २७ ऑक्टोबरपासून सोमवारपर्यंत एकूण तब्बल ६५ कोटींचे नुकसान झाल्याचे एसटी महामंडळ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. प्रतिक्रिया... समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मान्य नाही. राज्य सरकारने यापूर्वीही २०१७ मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर समिती स्थापन करून तत्कालीन एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढला होता. त्यानंतर आताही समितीचे गाजर दाखवून संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; मात्र एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासंदर्भात राज्य सरकार ठोस भूमिका घेऊन लेखी हमी देत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहणार. - अजय गुजर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना ‘‘ उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून दुपारी शासन निर्णय काढला. समितीची पहिली बैठकही घेतली. विलीनीकरणासंदर्भात उल्लेख करून त्याबाबतीत पुढील १० दिवसांत बैठका घेऊन कार्यवाही सुरू करून १२ आठवड्यांच्या आत सर्व संघटनांशी बोलून समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार आहे. न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर सर्वांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेतला जाईल. संप मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत.’’ - ॲड. अनिल परब, परिवहन मंत्री