पुणे : खरिपासाठी शेतकऱ्यांना अडीच हजार कोटींचे कर्जवाटप करणाऱ्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत कर्जवाटप आणि कर्जवसुलीसाठी प्रचंड धावपळ सुरू आहे. मात्र, बॅंकेच्या ४० टक्के कर्मचाऱ्यांना ‘इलेक्शन ड्यूटी’ लावल्यामुळे अभूतपूर्व पेच तयार झाला आहे. 

राज्यातील जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या यादीत सर्वांत चांगले कर्जवाटप आणि कर्जवसुलीत अव्वल असलेल्या पुणे जिल्हा बॅंकेने (पीडीसी) निवडणूक प्रशासनाला पत्र लिहून या पेचातून सोडविण्याची मागणी केली आहे. ‘‘निवडणूक कामकाज ही लोकशाही प्रक्रियेतील सर्वांत चांगली जबाबदारी आहे. बॅंकेचे कर्मचारी ही जबाबदारी टाळू इच्छित नाहीत. मात्र, मार्चएन्डचे हिशेब, कर्जवसुली व नवे कर्जवाटप ही कामे एकाच वेळी चालू आहेत. ही कामे पूर्णतः विस्कळित होण्याच्या मार्गावर आहेत. इलेक्शन ड्यूटीमुळे काही शाखांमध्ये शाखाधिकारी आणि कॅशिअरदेखील राहिलेले नाहीत,’’ अशी माहिती बॅंकेच्या सूत्रांनी दिली. 

‘‘जिल्हा बॅंक साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना कृषी बॅंकिंग सेवा देत आहे. ३१ मार्चपर्यंत पीककर्ज फेडल्यास शून्य टक्के व्याजाची सवलत मिळते. त्यामुळे शेतकरी कर्जफेडीसाठी बॅंकांच्या विविध शाखांमध्ये गर्दी करीत आहेत. अशा धांदलीत बॅंक कर्मचाऱ्यांना ‘इलेक्शन ड्यूटी’कडे वळल्याने पेच तयार झाला आहे. काही शाखांमध्ये कर्मचारीच नाहीत. त्यामुळे या शाखा बॅंद ठेवण्याची वेळ येईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

मावळ भागातील पीडीसी बॅंकेच्या ४२ शाखांपैकी ३१ शाखांचे कर्मचारी निवडणूक कामांसाठी घेण्यात आलेले आहेत. मुळात पीडीसी बॅंकेचा अफाट पसारा बघता सव्वादोन हजार कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, दीड हजार कर्मचाऱ्यांवर बॅंकेचे कामकाज चालविले जाते. त्यात पुन्हा पाचशेपेक्षा जास्त कर्मचारी ‘इलेक्शन ड्यूटी’वर गेले आहेत.

६० टक्के कर्मचारी आहेत ना...! जिल्हा निवडणूक विभागाने मात्र पीडीसीसमोर मोठा पेच तयार झाल्याचे अमान्य केले आहे. ‘बॅंकेचा आम्ही फक्त ४० टक्के कर्मचारी वर्ग घेतला आहे. मात्र, ६० टक्के कर्मचारी वर्ग अजून त्यांच्याच ताब्यात आहे. पुणे जिल्ह्यात ७५ लाख मतदार आणि ८ हजार मतदान केंद्रे आहेत. त्यामुळे निवडणूक पार पाडण्यासाठी सर्व विभागांची, संस्थांची मदत अनिवार्य ठरते,’ असेही निवडणूक विभागाचे म्हणणे आहे.