पुणे ः कृषी खात्याने तयार केलेली ‘ऑनलाइन निविष्ठा परवाना वितरण प्रणाली’ पारदर्शकपणे वाटचाल करीत आहे. राज्यात या प्रणालीतून घाऊक विक्रेत्यांना १५०, तर राज्यस्तरावरील १९८ परवाने यशस्वीपणे देण्यात आले आहेत, अशी माहिती निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी दिली आहे.  कृषी आयुक्तालयात मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर यांच्याकडून या प्रणालीचा नियमित आढावा घेतला जातो. तसेच आवश्यक  सुधारणादेखील केल्या जात आहेत. जिल्हास्तरावरील जुन्या परवान्यांमधील नोंदी नव्या संगणक प्रणालीत आणल्या केल्या जात आहेत. त्यासाठी उगम पत्र (‘ओ’ फॉर्म) व  प्रमुख प्रमाणपत्र (प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट) प्राप्त करून घ्यावे लागते. मात्र काही उत्पादक व विक्रेत्यांचे ‘ओ’ फॉर्म नसतील आणि ते जुन्या परवान्यात असतील; तर ते ग्राह्य धरले जात आहेत. मात्र जसजसे परवाने ऑनलाइन स्वरूपात येतील तसतसे उगम प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त करून घ्यावेत, असे झेंडे यांचे म्हणणे आहे.  ऑनलाइन प्रणालीबाबत विक्रेते संभ्रमात असल्याबाबत ‘अॅग्रोवन’मधून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताबाबत ते म्हणाले, की विक्रेत्यांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी ऑनलाइन उगमपत्र प्राप्त करून घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.  त्यासाठी जिल्हा विक्रेत्यांनी उत्पादक किंवा घाऊक विक्रेत्यांना आधी ऑनलाइन स्वरूपातच  विनंती (रिक्वेस्ट) पाठविणे आवश्यक आहे. अशी विनंती पाठवताना संबंधित विक्रेते व उत्पादकांचा नव्या प्रणालीवरील परवाना क्रमांक टाकावा लागतो. ही बाब या पूर्वीच परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केली गेली होती. मात्र अर्जदार जुने परवाना क्रमांक टाकतात. त्यामुळे उगम पत्र किंवा प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिळण्यात अडचण येते. त्यात प्रणालीचा दोष नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांनी संगणक प्रणालीचे टप्पे व्यवस्थित समजून घ्यावेत.’’ जुन्या परवान्यांना नव्या प्रणालीत आणण्यासाठी परवानाधारकांना ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. बियाणे व खते विक्रेत्यांचे परवाने ऑनलाइन करण्यात आल्याने ६ डिसेंबरपासून नव्या पद्धतीतूनच परवाना वितरण केले जात आहे. परवाना देण्याची पद्धत पारदर्शक आहे. स्थळ तपासणीही आता केली जात नाही. परवाना अधिकाऱ्याने केलेल्या तपासणीमधील त्रुटीदेखील जतन केल्या जात आहेत. त्यामुळे त्रुटींची द्विरुक्ती अथवा अर्जदाराला त्रास होत नाही, असाही दावा झेंडे यांनी केला आहे. 

संचालकांनी केल्या  महत्त्वाच्या सूचना      परवानाधारकांचे ‘ओ’ फॉर्म व प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट अर्जदारांनी प्राप्त करून घ्यावेत      जिल्हास्तरावरील परवाने नव्या संगणक प्रणालीत कार्यान्वयित करून घ्यावेत      परवाना निलंबित किंवा रद्द केलेला नसल्यास असा परवाना वैध मुदतीपर्यंत कायदेशीर असतो      जुने परवाने ऑनलाइन प्रणालीत नसले तरी अवैध ठरत नाहीत     अधिकाऱ्यांना न भेटता, संपर्क न ठेवता घरबसल्या परवाना मिळतो. त्यामुळे ऑनलाइन प्रणालीचा वापर अवश्य करावा