पुणे ः अर्थसंकल्पातून यंदा अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या योजनांकडे दुर्लक्ष केले. महत्त्वाच्या पीकविम्यासाठीचा निधी आणि युरियाच्या अनुदान तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे. तर पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, पीएम-किसान आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधीसाठी कमी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी केवळ घोषणाच आहेत, असे म्हणावे लागेल.  

मोठा गाजावाजा करत शेतकऱ्यांना पीक संरक्षणाची हमी देत सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी सरकार अर्थसंकल्पात मात्र उदासीन दिसले. आधीच पीकविमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी आहेत. शेतकरी भरत असलेल्या हप्त्यापेक्षाही कमी रक्कम शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून मिळते. आतापर्यंत खुद्द पंतप्रधान मोदी यांच्या गुजरातसह जवळपास आठ राज्यांनी या योजनेतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात पीकविमा योजनेत सुधारणा आणि योजनेला बळकटी देण्यासाठी मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी योजनेला बळकटी तर दूरच उलट गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५०० कोटींचा कमी निधी जाहीर केला. २०२०-२१ च्या हंगामात पीकविमा योजनेसाठी केंद्र सरकारने १४ हजार १६१ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. तर २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र सुधारित तरतुदीत केवळ १५ हजार ९८९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पुढील आर्थिक वर्षासाठी त्यात वाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र २०२२-२३ साठी केवळ १५ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. २०२१-२२ मध्ये देशातील ६५ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. या शेतकऱ्यांच्या ४२० लाख हेक्टरला विमाकवच मिळाले. तर स्मार्टफोनद्वारे ३० लाख पीक कापणी प्रयोग करण्यात आले, असे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. 

युरियाच्या अनुदान तरतुदीत कपात एकीकडे कृषी निविष्ठांचे वाढलेले दर आणि दुसरीकडे सरकारच्याच धोरणांमुळे शेतीमालाला कमी दर, अशा कात्रीत शेतकरी सापडले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार युरियावर अनुदान देत असते. मात्र या अनुदानातही कपात करण्यात आली आहे. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात युरिया अनुदानावर ९० हजार ५४९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ५८ हजार ७६८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्ष खर्च ७५ हजार ९३० कोटी रुपये झाला. म्हणजेच २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात युरिया अनुदानात १७ हजार १६२ कोटी रुपये कपात केली गेली. तर २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षासाठी युरिया अनुदानासाठी केवळ ६३ हजार २२२ कोटी रुपये देण्यात आले. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद १२ हजार ७०८ कोटी रुपयांनी कमी आहे. यंदा खतांचा जाणवणारा तुटवडा आणि होणारा काळाबाजार बघता युरिया अनुदानात वाढ अपेक्षित होती. 

‘पीएम किसान’साठी  केवळ ५०० कोटींची वाढ केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आणली. या योजनेसाठी २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पात ६० हजार ९९० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात त्यात चार हजार कोटींची वाढ करून ६५ हजार कोटींवर नेण्यात आली. नंतर त्यात सुधारणा करून ६७ हजार ५५० कोटी रुपये करण्यात आली. म्हणजेच २०२०-२१ च्या तुलनेत योजनेत जवळपास साडेसहा हजार कोटींची वाढ झाली. आता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात योजनेसाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ ५०० कोटींची वाढ करण्यात आली. पीएम-किसान योजनेत आत्तापर्यंत १२ लाख ६७ हजार ६७७ कोटी लाभार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.

सिंचनासाठी हात आखडता केंद्राने शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा पुरविण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणली. मात्र, यंदा कृषी सिंचनाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ७ हजार ८७७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यात ३ हजार ७११ कोटी रुपयांची वाढ करून २०२१-२२ मध्ये ११ हजार ५८८ कोटी रुपये तरतूद केली गेली. मात्र प्रत्यक्ष खर्च १२ हजार ७०६ कोटी रुपये झाला. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी केवळ २४८ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी पंतप्रधान सिंचन योजनेवर १२ हजार ९५४ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

‘कृषी पायाभूत’ कमी निधी कृषी पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्याची घोषणा केली. मात्र यासाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. कृषी पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी भारतासारख्या महाकाय देशात केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.