नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने कृषी कायदे मंजूर करताना सर्व घटकांशी चर्चा करायला हवी होती. सरकारने आंदोलन योग्यरीत्या हाताळले नाही. कृषी कायदे आमच्या हिताचे आहेत, अशी एकही याचिका दाखल झालेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यायची नसेल तर आम्ही देवू, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले. कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज (ता.१२) निर्णय देणार आहे.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर भडकलेले शेतकरी आंदोलन हाताळण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.११) केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तीन सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या समोर कृषी कायद्यासंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी (ता.११) सुनावणी झाली. यात कृषी कायद्यांच्या विधायकतेला आव्हान देणाऱ्या डीमकेचे खासदार तिरुची सीवा, राजदचे खासदार मनोज झा यांच्यासह शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना हटविण्यासंदर्भातील याचिकांचा समावेश आहे. 

या नव्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची तयारी दर्शवितानाच न्यायालयाने केंद्र सरकारला या वादावर सर्वमान्य असा तोडगा काढण्यासाठी आणखी वेळ देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. या वादाच्या निराकरणासाठी आम्ही याआधीच सरकारला बराचसा अवधी दिला होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘‘केंद्र सरकार आंदोलनाचा विषय योग्यरित्या हाताळत आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. आम्हाला आज काही निर्णय घ्यावे लागतील. हा खुपच गंभीर विषय आहे. आम्ही या विषयावर अभ्यासासाठी समिती स्थापन करु आणि पुढील आदेश येईपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजाणीवर स्थगिती आणण्याचा विचार करत आहोत,’’ असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.  सरन्यायाधी बोबडे म्हणाले, की तुम्ही कृषी कायदे करताना पुरेशी सल्लमसलत केली नाही. त्याच्या परिणामी हे आंदोलन होत आहे. समितीत या कायद्यांवर चर्चा व्हावी यासाठी अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा सूचना देत आहोत. आम्हाला काही बोलायचे नाही, आंदोलन सुरु राहू शकते, परंतु याची जबाबदारी कोण घेईल? केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरलवर देखील न्यायालय चांगलेच भडकले. आम्ही तुम्हाला याआधी बराच वेळ दिला आहे त्यामुळे तुम्ही आम्हाला संयमावर लेक्चर देऊ नका, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले. आज याप्रकरणी ज्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली त्यामध्ये न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांचाही समावेश होता. केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने ही सगळी परिस्थिती हाताळते आहे त्यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.  पक्षकारांनी नावे सुचवावित  या वादावर तोडगा काढण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात येईल त्यासाठी पक्षकारांनी दोन ते तीन माजी सरन्यायाधीशांची नावे सुचवावित, यामध्ये माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांचा समावेश असेल यापैकी एकजण या समितीचे नेतृत्व करेल, असेही न्यायालयाने आदेशांमध्ये म्हटले आहे. तुमच्या राज्यामध्ये काय चाललंय? राज्ये हीच तुमच्या कायद्यांविरोधात बंड करू लागली आहेत. या सगळ्या चर्चेच्या प्रक्रियेवर आम्ही नाराज आहोत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

परिस्थिती नाजूक  नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका आणि शेतकरी आंदोलनाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. आताच हे कृषी कायदे मागे घ्या असे आमचे म्हणणे नाही पण ही परिस्थिती फार नाजूक आहे. आमच्यासमोर सुनावणीसाठी आलेल्या एकाही याचिकेमध्ये हे कायदे फायदेशीर आहेत असा दावा करण्यात आलेला नाही. आम्ही काही अर्थशास्त्राचे जाणकार नाहीत पण सरकारला परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळता आली नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

न्यायालय म्हणाले....