पुणे ः राज्यात अवजारेवाटप करताना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) व कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी (एडीओ) शेतकऱ्यांकडून हडपलेले साडेपाच कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मात्र पाच कोटी रुपये अद्यापही अडकल्यामुळे चौकशी सुरूच आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून अवजारे घेतली होती. ‘‘२०१२ ते २०१७ या कालावधीत हा पैसा लाटला गेला. शेतकऱ्यांकडून साडेअकरा कोटीचा लोकवाटा जमा करण्यात आला होता. मात्र तो सरकारी तिजोरीत भरला नव्हता. राज्य शासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्यानंतर कृषी खात्यातील महाभागांनी पाच कोटी ५५ लाख रुपये भरले. मात्र पाच कोटी रुपये अद्यापही दिलेले नाहीत,’’ असे महामंडळाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी अधिकाऱ्यांनी लोकवाटा हडपलेला नाही. उलट, महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे नियोजन केले व अपहाराचा ठपका उगाच आमच्या माथी ठेवला आहे.  साडेसहा कोटींची ३९ हजार ८१९ अवजारे शेतकऱ्यांना देताच आलेली नाहीत. कारण ही अवजारेच निकृष्ट दर्जाची पुरवली गेली. काही भागांत गरज नसतानाही अवजारे आणून टाकली. 

महामंडळाला मात्र हा आरोप मान्य नाही. राज्यातील ‘एसएओं’नी तीन कोटी ४१ लाखांचे अनुदान देखील महामंडळाला दिलेले नाही. ‘एडीओंनी’देखील दोन कोटी १८ लाखांचे अनुदान थकविले आहे. कृषी विभागाने शिल्लक अवजारे आणि लोकवाट्याचा रकमा जमा केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात शिल्लक अवजारे व लोकवाटा याचा एकत्रित हिशेब केल्यास १५ कोटी ५० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. 

या प्रकरणातून निसटण्यासाठी तत्कालीन ‘एसएओ’ व ‘एडीओं’नी संगनमत करून काही तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा आरोप तालुका अधिकाऱ्यांचा आहे. 

३० अधिकारी निवृत्त 

“अवजारेवाटपात कोणत्या अधिकाऱ्यांनी घोळ घातला आहे. तसेच अनावश्यक खरेदी केली आहे या विषयी कृषी सहसंचालकांना चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणात ४८ एसएओ, चार उपविभागीय कृषी अधिकारी व चार तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना नोटिसादेखील बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र ३० अधिकारी निवृत्त झाल्याने समस्या तयार झाली आहे. 

शासनाने काय आदेश दिले?