नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांविरोधातील १० महिन्यांपासूनच्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीच्या सीमावर्ती भागासह लगतच्या उपनगरांत राहणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींच्या आनुषंगिक दाखल याचिकेवर येत्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने जे प्रश्न उपस्थित केले, त्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेत्यांनी सीमांवरील शेतकऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी पुन्हा ‘चलो दिल्ली’ची रणनीती आखली आहे.

न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यावर निकाल येणार आहे. मात्र न्यायालयाने यापूर्वी जी निरीक्षणे नोंदवली त्यामुळे प्रस्तावित निकालाबाबत मनात शंका उत्पन्न झाल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. 

सिंघू सीमेवर झालेल्या एका दलित तरुणाच्या हत्येमुळेही आंदोलनाला सेटबॅक बसल्याची भावना आंदोलकांत आहे. त्यामुळे निकालाच्या अगोदरच दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढावी व सुरवातीला जो उत्साह आंदोलनात होता तो परत निर्माण व्हावा यादृष्टीने शेतकरी नेत्यांनी रणनीती आखणे सुरू केले आहे. नजीकच्या काळात पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशाच्या विविध भागांत महापंचायती व मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांना पुन्हा ‘चलो दिल्ली’चे आवाहन करण्याचे शेतकरी नेत्यांनी ठरविले आहे. असे काही मेळावे पंजाब, हरियानात सुरूही झाल्याचे सांगण्यात आले.

पंतप्रधान खोटे बोलत आहेत : टिकैत  मोदी सरकार शेतकऱ्याला उद्योजकांच्या, कंपन्यांच्या हाती विकायला निघाले आहे व स्वतः पंतप्रधान कायद्यांबाबत खोटे बोलत आहे असा आरोप भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी केला आहे. शेतकरी सरकारबरोबर चर्चेसाठी कायम तयार आहेत. ११ फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर सरकारच आम्हाला बोलावत नाही असे यांनी सांगितले. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना टिकैत म्हणाले की कॅप्टन अमरिंदरसिंग यापूर्वीही आम्हाला भेटले आहेत. त्यांच्या राजकारणाशी शेतकऱ्यांना देणे घेणे नाही. त्यांना व केंद्रीय मंत्र्यांनाही पुन्हा भेटण्यास शेतकऱ्यांना काहीही अडचण नाही. मात्र तीन कृषी कायदे रद्द करणे व हमीभावाचा (एमएसपी) कायदा करणे या मुख्य मागण्यांपासून चर्चेची सुरवात व्हावी या मागणीवर शेतकरी एकजूट व ठाम आहेत. शेतकऱ्याला आजही योग्य भाव मिळत नाही. त्याच्या अडचणी एखाददुसऱ्या पॅकेजने सुटणार नाहीत. तीन कृषी कायदे रद्द करणे हाच आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा एकमेव उपाय आहे असेही टिकैत यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.