कोल्हापूर  : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना दोन एकर बागायत किंवा चार एकर जिराईत खासगी जमीन खरेदी करून शंभर टक्के अनुदान स्वरूपात देण्यात येत असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिली.  अनुसूचित जातीच्या दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन उपलब्ध नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना किंवा खासगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा याकरिता तसेच त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे म्हणून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना करण्याकरिता दोन एकर बागायती किंवा चार एकर जिराईत जमीन शंभर टक्के अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना लाभ देण्यासाठी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयास जमीन खरेदी करावयाची आहे. ती जमीन कसण्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपड जमीन असू नये. संबंधित जमीन सलग असावी, जे जमीन मालक शासनाने निश्चित केलेल्या जमिनीच्या दरानुसार (रेडीरेकननुसार) किंवा जिरायती जमीन कमाल पाच लाख रुपये प्रती एकर व बागायत जमीन कमाल आठ लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे विक्री करण्यास तयार आहेत, अशा जमीन मालकांनी जमिनीच्या ७/१२ व आवश्यक कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त्‍ा, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विचारे माळ, कोल्हापूर यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन लोंढे यांनी केले. ज्या गावात जमीन उपलब्ध झाल्यास त्याच गावातील अनुसूचित जातीचे, दारिद्र्य रेषेखालील, भूमिहीन, त्याच गावचा रहिवासी असलेले व १८ ते ६० वयातील त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुकास्तरावरील पात्र लाभार्थ्यांचा विचार करण्यात येईल. यामध्ये अंतिमतः; परिस्थितीनुसार आवश्यक ते निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल, असे लोंढे यांनी सांगितले.