पुणे: राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये युरियाचा वापर बिगरशेती कामांसाठी होत असल्याचा संशय आहे. बनावट विद्राव्य खतांच्या निर्मितीत देखील अनुदानित युरिया वापरला जातो आहे काय? हे शोधून काढण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर अजूनही कायम असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

खरीप हंगामात ३० लाख टन रासायनिक खते वापरली जातात. यात १३ लाख टन युरिया आहे. याशिवाय रब्बी हंगामात १० लाख युरिया वापरला जातो. ‘‘अनुदानित युरिया विकत घेतल्यानंतर फक्त शेतीसाठी वापरावा लागतो. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नावे भलत्याच व्यक्तींना युरिया विकणे किंवा विकत घेतलेल्या युरियाचा अन्य वापर होत असल्याबद्दल कसून तपासणी करणारी कोणतीही यंत्रणा सध्या राज्यात उपलब्ध नाही. ठाणे, पालघर, रायगड,  रत्नागिरी भागात युरियाचा गैरवापर होत असल्याचा संशय आहे. ते शोधून काढण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची की कृषी खात्याची हे स्पष्ट झालेले नाही,’’ अशी माहिती एका जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली. कोकणातील वापराबाबत शंका ‘‘केंद्र शासनाच्या सूचनेवरून राज्यात अलीकडेच युरिया वापराची चौकशी करण्यात आली. मात्र, राज्यभर चौकशी करण्यापेक्षा ठाणे, रायगड, पालघर, पुणे व नाशिक या पाच जिल्ह्यांतील युरिया वापराचा कसून तपास करणे आवश्यक होते. तसे झाल्यास युरियाचा गैरवापर करणाऱ्या टोळीला हादरा बसू शकतो,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. नाशिक भागात सध्या ८३ हजार टन, पालघर १५ हजार ६०० टन, ठाणे ९ हजार २०० टन, रायगड १६ हजार ००० टन तर पुणे जिल्ह्यात ७२ हजार टन युरिया वापरला जातो. कोकणपट्टीतील ठाणे, पालघर या दोन जिल्ह्यांत ऑक्टोबरनंतर किती युरिया, कुठे विकला जातो याविषयी सर्वांत जास्त शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

युरियाच्या गैरवापराचा शोध घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशावरून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यापैकी फक्त २० खातेदारांची चौकशी करण्यात आली आहे. मुळात एका जिल्ह्यात सात ते दहा लाख खातेदार असतात. त्यामुळे २० खात्यांची चौकशी म्हणजे पारदर्शकतेची थट्टा आहे. त्यातून वस्तुस्थिती बाहेर येणार नाही. कारण, बिगरशेती किंवा उद्योग, व्यावसायिक कामांसाठी युरिया वापरला जातो की नाही हे यातून स्पष्ट होत नाही, असा दावा कृषी विभागातील सूत्रांनी केला आहे.

दोन याद्यांची पडताळणी आवश्यक ‘‘युरियाची पॉस मशीनमधील यादी व ऑनलाइन खातेधारक यादी याची उलट पडताळणी (क्रॉस व्हेरिफिकेशन) एका क्लिकवर कृषी विभाग करू शकतो. खत खरेदीच्या यादीत एकाच घरातील अनेक नावावर युरिया उचलला जाणे,  एकच नावावर दर आठवड्याला विक्री दाखवणे, उपलब्ध शेती क्षेत्रापेक्षा युरियाचा वापर चार ते पाच पट होणे, असे निष्कर्ष या पडताळणीतून हाती येतील. मात्र कृषी विभाग हे टाळतो आहे,’’ असा दावा सूत्रांनी केला.   पडताळणी झाल्यास युरिया वापराच्या यादीत काही खातेदारांची नावे आढळून येणार नाहीत. काही खातेदारांच्या वडिलांच्या नावावर उतारा असेल तर अशी नावे बाजूला काढता येतील. मात्र, नावावर शेती नसतानाही युरिया विकत घेणाऱ्यांची यादी तयार करता येऊ शकते. धानासाठी युरियाचा वापर होतो. मात्र, धानानंतर कोणतेही पीक घेतले जात नसतानाही काही जिल्ह्यात भरमसाठ युरियाचा वापर होतो आहे काय? हे या पडताळणीतून सिद्ध होऊ शकते, असे गुणनियंत्रण विभागातील जबाबदार अधिकारी सांगतात.

पॉस मशीनकडे दुर्लक्ष युरियाचा गैरवापर शोधण्याची अत्यंत सोपी पद्धत पॉस मशीनमध्येच दडलेली आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे अधिकारी सांगतात. पॉस मशीनमधून खातेदारांची यादी 'एक्सेल शीट'मध्ये डाऊनलोड करता येते. ही यादी कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन सातबारा उताराधारकांच्या यादीशी का पडताळून पाहिली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.