पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून पाणीटंचाईचा निर्माण होत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. जल संधारणाच्या विविध योजना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवून पाण्याचा कमी वापर करण्यासाठी आणि भविष्यातील टंचाई कमी करण्यासाठी प्रशिक्षित तरुणांची फळी तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी पुण्यातील यशदा येथील जलसाक्षरता केंद्रामार्फत साडेआठ हजार प्रशिक्षणार्थींना विविध बाबीचे प्रशिक्षण देऊन तरुणांना जलसाक्षर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात जलसाक्षरतेबाबत मोठी चळवळ उभी राहण्याची सकारात्मक चिन्हे आहेत.  राज्यात पडणाऱ्या पावसाबाबत प्रचंड अनिश्‍चितता आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी अवर्षण, तर कधी पावसात पडणाऱ्या मोठ्या खंडामुळे टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होते. त्याचा कृषी क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम होताना दिसतो. राज्यात साधारणत: ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू व ५२ टक्के क्षेत्र अवर्षण प्रवण आहे. २०१४-१५मध्ये २२३४ गावांमध्ये दोन मीटरपेक्षा जास्त भूजल पातळीत घट व १९ हजार ५९ गावांमध्ये टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली होती. दर दोन वर्षांनी राज्याच्या काही भागात टंचाई परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य टंचाईजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. 

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम  राज्यातील विविध पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत साखळी बंधारे, सिमेंट काँक्रीट बंधारे, नाला बांध, महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियान राबविण्यात आले. लातूर जिल्ह्यात गाळ काढणे, नांदेड जिल्ह्यात विहीर पुनर्भरण व पुणे जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार गाव अभियान हा उपक्रम राबविण्यात आला. त्यामध्ये सर्व विभागांच्या समन्वयातून एकत्रितपणे वेगवेगळ्या, पाणी अडविणे व जिरविणे संबंधित योजना राबवून भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी, कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे भूजल पातळीत एक ते तीन मीटरने वाढ होऊन पिण्याच्या पाण्याची व शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय झाली आहे. तसेच टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यास मदत झाली आहे. 

पुण्यात जलसाक्षरता केंद्र सुरू  उपलब्ध होणारे पाणी, जलस्रोतांचे प्रदूषण व त्यावरील अतिक्रमण यामुळे मागणी व पुरवठा यात लक्षणीय तफावत असणार आहे. पाण्यासंबंधी काम करणाऱ्या विविध शासकीय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि पाण्याचा वापर नियोजनपूर्वक, काटकसरीने करण्यासाठी जनतेचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. या बाबी विचारात घेऊन शासनाने जलसंपदा विभागार्फत २०१६मध्ये पुण्यातील यशदा येथे जल साक्षरता केंद्राची कायमस्वरूपी स्थापन केली आहे. राज्यातील जल साक्षरतेचे प्रमुख केंद्र यशदा येथे असून, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती आणि चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर येथे विभागीय केंद्रे कायमस्वरूपी स्थापन केली आहेत. 

जलसाक्षरता केंद्राचे उद्दिष्ट  सद्यःस्थितीमध्ये पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्यासंबंधी शासनाच्या योजनांना सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविणे, ग्रामीण जलविकासाचा पाया तेथेच उभा करणे, जलजागृतीचे प्रचार साहित्य निर्माण करणे, अनुषंगिक अभ्यास व प्रलेखन करणे, जलकार्यातील लोक सहभाग वाढविणे आणि जल शिक्षित समाज निर्मितीचा प्रयत्न करणे ही जल साक्षरता केंद्राचे प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.  या जलसाक्षरता चळवळीद्वारे पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी लोक प्रबोधन, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन व संवर्धन, पाणी हक्काची व मालकीची जाणीव व त्यासोबतच्या जबाबदारी-कर्तव्याबाबत जागरूकता वाढविण्यात येत आहे. 

समर्पित सेवाभावी व्यक्तीची निवड  केंद्रांमार्फत गाव पातळीवर तब्बल ७५७५ जलसेवकांची निवड केली आहे. तालुका पातळीवर ३५१० जलदूत, जिल्हा पातळीवर ३४० जलप्रेमी, विभागीय पातळीवर ४८ जलयोद्धा आणि राज्य पातळीवर २४ जलनायक, अशी समर्पित सेवाभावी व्यक्तीची फळी तयार करण्यात आली आहे. तसेच पाण्याशी संबंधित सर्व विभागांतील १०२० शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जलकर्मी या नात्याने जलसाक्षरता चळवळीसाठी पूरक कार्य करीत आहेत. 

गावाच्या गरजेनुसार होणार जल आराखडा  पाझर तलाव, लघू सिंचन तलाव दुरुस्ती, नूतनीकरण व क्षमता पुनर्स्थापित करणे, गाळ काढणे, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांसाठी उपाययोजना करणे, स्रोत बळकटीकरण इत्यादी कामे हाती घेतली जात आहेत. यासाठी विविध योजनांतर्गत निधीचा वापर करण्यात येत आहे. पाण्याविषयी काम करणाऱ्या विविध विभागांकडील विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी, तसेच तंत्रशुद्धरीत्या पाण्याचा ताळेबंद करण्यासाठी कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण व भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. गाव पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्या माध्यमातून सरपंच, सदस्य प्रगतिशील शेतकरी यांच्या समवेत शिवार भेट करून व गावाच्या गरजा विचारात घेऊन आराखडा तयार करणे व त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. 

जल साक्षरतेसाठी वाचन साहित्य उपलब्ध  गाव, तालुका, जिल्हा व विभाग पातळीवरील जलसाक्षरते विषयक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. जनमानसामध्ये जल साक्षरता व रुजावी यासाठी संदर्भ म्हणून भूवारसा, पाण्याचा ताळेबंद, जलविषयक महत्त्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके, जलविषयक महत्त्वाचे कायदे व नियम, पारंपरिक वन जल महात्म्य, संतवाणीतील जल साक्षरता, विश्‍वशांती आणि जलसाक्षरता इत्यादी वाचन साहित्य जलसाक्षरता केंद्रामार्फत तयार करण्यात आले आहे. त्याचे स्वयंसेवकांना प्रशिक्षणादरम्यान वितरण करण्यात आले आहे. 

सरपंचाना दिले जाते प्रशिक्षण  चालू वर्षी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान २०२१-२२अंतर्गत नव्याने निवडून आलेल्या सरपंचांना प्रशिक्षण देण्याचे काम विविध संस्थांच्या माध्यमातून सुरू आहे. सरपंच गाव पातळीवर जलसाक्षरतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. सरपंच प्रशिक्षणात वाचन साहित्य संरपंचाना दिल्याने ते गावपातळीवर पोहोचले आहे. वाचन साहित्य सरपंचांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींमध्ये माहितीस्तव ठेवल्याने गावातील शेतकरी व इतर ग्रामस्थांना त्याचा फायदा होत आहे. तसेच तेथील जलसेवक, जल सुरक्षक, ग्राम रोजगार सेवक व ग्रामसेवक यांना गावाचा पाण्याचा ताळेबंद करण्याकरिता तसेच जलसाक्षरता विषयक विविध उपक्रम राबविण्यासाठी उपयोग होत आहे. 

शालेय विद्यार्थांना जलसाक्षरतेचे धडे  शालेय जलसाक्षरता अंतर्गत विद्यार्थी व विद्यार्थिनींमध्ये जलसाक्षरता कायमस्वरूपी रुजावी. तसेच जलसाक्षर समाज घडावा, या दूरदर्शी हेतूने इयत्ता पहिली व दुसरीसाठी जल साक्षरताविषयक ‘आपलं पाणी’ ही पूरक पुस्तके पुण्यातील बालभारती संस्थेच्या सहकार्याने तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. याच बरोबर इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी जल साक्षरताविषयक पूरक पुस्तके तयार करण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. या शिवाय जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, अटल भूजलसारख्या शासनाच्या पाण्याशी निगडित विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व माहिती प्रसार व संवादासाठी जलसाक्षरता केंद्रामार्फत प्रशिक्षित झालेल्या स्वयंसेवकांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरत आहे. 

प्रतिक्रिया 

येत्या दशकात पाण्याचे संकट, गंभीर व गडद होणार असल्याचा उल्लेख नीती आयोगाचा अहवाल, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अहवाल, देशाच्या आणि राज्याच्या जलनीतीमध्ये केलेला आहे. हवामान बदल, पर्जन्यमानात होणाऱ्या बदलामुळे पाण्याची उपलब्धता कमी होत असून, अनिश्‍चितता वाढत आहे. वाढती लोकसंख्या, वेगाने वाढणारे शहरीकरण, उद्योग व शेतीमुळे पाण्याची मागणी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्यामुळे जलसाक्षरता केंद्राचे महत्त्व आणि जबाबदारी वाढली आहे, त्या दृष्टीने तरुणांना जलसाक्षर करण्याचे काम सुरू आहे.  -आनंद पुसावळे, संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, पुणे