पुणे ः औष्‍णिक ऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्‍यक असलेल्या कोळशाला आता बांबू हा सक्षम पर्याय ठरण्याची शक्यता आहे. यासाठीचे विविध प्रयोग यशस्वी झाले असून, महाराष्‍ट्राने जर ऊर्जानिर्मितीसाठी बांबू वापराचे धोरण स्वीकारले, तर राज्यात २५ लाख हेक्टरवरील बांबू  लागवड दगडी कोळशाला प्रभावी पर्याय ठरणार आहे. यातून शेतकऱ्यांना नगदी उत्पन्नासाठीचा २५ हजार कोटी रुपये उत्पन्न देणारे प्रभावी पीक ठरणार आहे, असा दावा अभ्यासकांनी केला आहे. 

याबाबतची एक बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. या बैठकीला बांबू उत्पादक आणि शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार पाशा पटेल, ऊर्जा लेखापरीक्षक आणि ॲग्रो गॅसचे संचालक संतोष गोंधळेकर, संचालक राजेश दाते, इंटरनॅशनल नेटवर्क फॉर बांबू रॅटनचे संजीव कर्पे, इंडिया बांबू फोरमचे शिल्पेश गंभीर आदी उपस्थित होते. 

याबाबत पाशा पटेल म्हणाले, ‘‘जागतिक तापमान वाढ कमी करण्यासाठी २०१५ च्या पॅरिस करारामध्ये टप्प्याटप्प्याने औष्णिक ऊर्जा निर्मिती केंद्रे बंद करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्या दिशेने आता सर्वच देश विविध प्रयोग करत आहेत. त्यानुसार देशातील सर्वाधिक औष्णिक ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनने (एनटीपीसी) ऊर्जानिर्मितीसाठी शेतीमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचरा खरेदीसाठी ४०० कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. एनटीपीसीला दररोज १ हजार टन बायोमासची गरज असून, त्याद्वारे ते हरित ऊर्जेचे उत्पादन केले जाणार आहे. महाराष्ट्रात विविध औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना दरवर्षी सुमारे १० कोटी टन कोळशाची गरज आहे. या कोळशाला पर्याय म्हणून बांबू हा सक्षम पर्याय ठरणार आहे एक किलो कोळशाचा आणि एक किलो बांबूचा उष्मांक एकच असल्याने बांबू हा चांगला पर्याय ठरण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी राज्यात २५ लाख एकरांवर लागवड होणे आवश्‍यक आहे.’’ 

परळीच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पामध्ये ११३० मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. या परिसरात २ लाख एकरांवर बांबू लागवड केली तर हा बांबू कोळशाला प्रभावी ठरणार आहे, असा दावा पटेल यांनी केला आहे.

बांबूला लागते केवळ २० लाख लिटर पाणी  उसाला जास्त पाणी वापर होत असल्याने जमिनी खराब होत आहे. एक एकर ऊस उत्पादनासाठी २ कोटी लिटर पाण्याची आवश्‍यकता असते. तर एक एकर बांबूला २० लाख लिटर पाणी लागते. या गणिताने पाण्याचा वापरदेखील कमी होणार आहे. आणि बांबूला शाश्‍वत दर देखील मिळणार आहे, असा दावा अभ्यासकांनी केला आहे.

बांबूचे फायदे