पुणे : शेतकरी आत्महत्येच्या समस्येवर प्रभावी उपाय सापडत नसताना कमकुवत होत चाललेली सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेत दुसऱ्या बाजूला अनधिकृत सावकारी बोकाळली आहे. शासनाने आवाहन करूनदेखील उद्दाम बनलेल्या साडेचार हजार सावकारांनी आपल्या परवान्याचे नूतनीकरणदेखील केलेले नाही.  

अनधिकृत सावकारीला वेसण घालण्याचे काम सहकार विभागाकडून सुरू आहे. तथापि, कायद्याच्या कक्षेत येऊन पारदर्शक व्यवसाय करण्याची मानसिकता सावकार लॉबीचे नाही. राज्यात १३ हजारांच्या आसपास सावकार आहेत. तसेच, शासकीय यंत्रणेला फसवून परवाना न घेता सावकारी करणारे शेकडो महाभाग विविध जिल्ह्यांमध्ये आहेत. अनधिकृत सावकारांना रोखणारी तालुका पातळीवरील यंत्रणा बळकट नाही. तसेच, असलेली यंत्रणाही कुचकामी ठरली आहे. 

कायद्याच्या कक्षेत येत सर्व कागदपत्रे जमा करून यंदा जून २०१९ अखेरपर्यंत परवाना घेण्याची मुदत सावकारांना दिली गेली होती. मात्र,  केवळ सहा हजार ५४८ सावकारांनी पुन्हा परवाना घेतला आहे. जवळपास चार हजार ५१६ सावकारांनी परवान्याचे नूतनीकरण केलेले नाही. या सावकारांनी शेतकऱ्यांशी केलेले सर्व व्यवहार बेकायदा ठरणार आहेत. 

“सावकाराला एकदा परवाना मिळाला तरी त्याआधारे वर्षानुवर्षे सावकारी करता येत नाही. परवान्याचे नूतनीकरण न केल्यास अशी सावकारी कायद्याच्या व्याख्येनुसार अनधिकृत सावकारीत मोडते. त्यामुळे राज्यात साडेचार हजार सावकारांकडे सध्या असलेले परवाने मुदतबाह्य झालेले आहे. आता नूतनीकरणाची मुदतदेखील समाप्त झालेली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही सावकाराला पुन्हा परवाना घ्यावा लागेल. यासाठी सर्व प्रक्रिया नव्याने  राबवावी लागेल. अर्थात, दस्तावेज देखील अधिकृत जोडावे लागतील,” असे  सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्यात कोल्हापूर, लातूर, मुंबई  व पुणे विभागांत सर्वांत जास्त सावकार आहेत. सावकारांना मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांना व्याज लावता येत नाही. सुरक्षित कर्जासाठी १५ टक्के तर असुरक्षित कर्जावर जास्तीत जास्त १८ टक्क्यांपर्यंत व्याज लावण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. २०१४ मधील कर्जमाफीच्या कालावधीत विदर्भ, मराठवाड्यात ६० कोटीपेक्षा जास्त रक्कम सावकारांना मिळाली आहे. यंदाच्या कर्जमाफीच्या कक्षेत सावकारी कर्जेदेखील आलेली आहेत. 

“सावकारी कर्जमाफीमध्ये माफीची रक्कम शेतकऱ्याला न मिळता सावकाराला दिली जाते. मात्र, शेतकऱ्याने आधीच जर कर्ज चुकते केले असल्यास अशा रकमा सावकाराच्या देय रकमांमधून वगळल्या जातील,” असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.