Sugar-Factory  
मुख्य बातम्या

Kolhapur Industrial News : राज्यातील ३२ कारखान्यांना थकहमी

यंदाच्या गळीत हंगामात ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांकडून ५१६.३० कोटी रुपयांचे अल्प मुदतीचे कर्ज घेण्यासाठी शासनाने शासनहमी मंजूर केली आहे.

टीम अॅग्रोवन

कोल्हापूर: यंदाच्या गळीत हंगामात ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना बँकाकडून ५१६.३० कोटी रुपयांचे अल्प मुदतीचे कर्ज घेण्यासाठी शासनाने शासनहमी मंजूर केली आहे. याबाबतचा शासन आदेश काढला आहे. याबाबत निर्णय नुकताच मंत्री मंडळाने घेतला होता.  यंदा राज्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. जास्तीत जास्त साखर कारखाने सुरू होणे गरजेचे आहे. कारखाने सुरू होण्यासाठी कारखान्यांना अर्थसाह्य देण्याची मागणी कारखानदारांकडून होत होती. साखरेचे कमी असलेले दर व अन्य बाबींमुळे यंदा ऊस मुबलक असूनही आर्थिक कारखाने सुरू होण्यास अडथळे येत होते. आर्थिक अडचणीमुळे ३२  सहकारी साखर कारखाने यंदाच्या हंगामात बंदच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे या कारखान्यांच्या क्षेत्रातील ऊस गाळपाअभावी शिल्लक राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही स्थिती टाळण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला. शासन हमी दिलेल्या कारखान्यामध्ये नगर, कोल्हापूर, बीड, नांदेड हिंगोली, सातारा, उस्मानाबाद, सोलापूर, जालना, लातूर, सांगली आदी जिल्ह्यांतील ३२ कारखान्यांचा समावेश आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agricultural Produce Processing: शेतकरी उत्पादकासोबत प्रक्रियादार, निर्यातदार व्हावा : मंत्री रावल

Irrigation For Agriculture : शेतकऱ्यांच्या शेतीला शाश्वत पाणी मिळणे हीच प्राथमिकता

Blue Green Algae: भात पिकासाठी निळे-हिरवे शेवाळ ठरते फायदेशीर; नत्राची बचत करण्यासाठी मदत

Sindhudurg Rain Update: सिंधुदुर्गात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये पावसाचे प्रमाण घटण्याची शक्यता

Solapur ZP : ६८ सदस्य, ८५ कोटी निधी, तरीही गणित जुळेना

SCROLL FOR NEXT