पुणे: राज्यात लवकरच पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमइ) लागू केली जाणार आहे. यामुळे सूक्ष्म उद्योगाला दहा लाखापर्यंत अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.   राज्यात सध्या सव्वा दोन लाख अन्नप्रक्रिया युनिट आहेत. कृषी आयुक्त धीरजकुमार व  गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे यांच्याकडून या योजनेला अंतिम रुप देण्याचे काम सध्या चालू आहे. मंत्रालयातून हिरवा कंदील मिळताच राज्यभर योजनेचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होईल.  नाशवंत कृषिमाल, अन्नधान्य, कडधान्य,तेलबिया,मसाला पिके, मांस प्रक्रिया, मत्सव्यवसाय, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय अशा विविध बाबी या योजनेत आणल्या गेल्या आहेत. दहा लाखापर्यंतच्या अनुदानाला मंजुरी देण्याचे अधिकार केंद्राने थेट राज्याला दिले आहेत. त्यानंतरचे मोठे प्रस्ताव मात्र केंद्राच्या मान्यतेला पाठविले जाणार आहेत.  

कर्ज आधारित प्रस्तावांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल दहा लाखाचे अनुदान मिळणार आहे.  विशेष म्हणजे त्यासाठी वैयक्तिक गुंतवणूक केवळ दहा टक्के आणि इतर रक्कम ९० कर्ज स्वरूपात उभारण्यास मुभा देण्यात आली आहे.  ‘पीएमएफएमइ’ स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू होणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीने अनुदानाचे मंजूर केलेले प्रस्ताव थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंकेला कळविले जाणार आहेत.  सदर बॅंक देशपातळीवरील नोडल बॅंकेला ही माहिती कळवेल. त्यानंतर याच पोर्टलवरून लाभार्थ्याला देखील अनुदानाची माहिती मिळेल.  ‘पीएमएफएमइ’ योजनेच्या पोर्टलमधील माहितीच्या आधारावर केंद्राकडून ६० टक्के आणि राज्याकडून ४० टक्के अनुदान बॅंकेत वर्ग केले जाणार आहे. त्यानंतर बॅंक संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट १०० टक्के अनुदान वर्ग करणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेपाविना या योजनेचे अनुदान वितरण करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाचा असल्याचे दिसून येते.

विस्तारीकरणालाही मिळणार अनुदान ‘पीएमएफएमइ’ योजनेत ‘एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पने’वर भर देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यात नव्या युनिटसाठी फक्त एकाच उत्पादनाला अनुदान मिळणार आहे. मात्र, इतर चालू अवस्थेतील कोणत्याही युनिटला विस्तारीकरणासाठी अनुदान मिळणार आहे. एक कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था देखील या योजनेतून अनुदान मिळवू शकतील.