परभणी ः परभणी जिल्ह्यात २०२१-२२ च्या खरीप हंगामात अनेक मंडळामध्ये विविध कारणांनी पीक उत्पादनात मोठी घट आली आहे. याबाबीअंतर्गंत पीकविमा योजनेतील तरतुदीनुसार पात्र शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. परंतु त्याकडे कृषी विभाग आणि विमा कंपनीकडून दुलर्क्ष्य केले जात आहे.परिणामी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना विमा भरपाईची प्रतिक्षा करावी लागत आहे.  पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २०२१ मधील खरीप हंगामात परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ६ लाख २७ हजार ४१२ विमा प्रस्ताव सादर केले.३० कोटी ७० लाख ८१ हजार रुपये विमा हप्ता भरला. एकूण ३ लाख ६१ हजार ७२८ हेक्टरवरील पिकांसाठी १ हजार ४२२ कोटी ७८ लाख ६६ हजार ३७५ रुपयाचे विमा संरक्षण घेतले.सोयाबीनच्या २ लाख ४८ हजार ९७८ पैकी २ लाख ३६ हजार ६८१ हेक्टरवरील पीक विमा संरक्षण होते.तुरीचे ४३ हजार ९०९ हेक्टर ४० हजार ६३३ हेक्टरवरील तूर विमा संरक्षित आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (अतिवृष्टी) या बाबीअंतर्गत नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिलेल्या ३ लाख ८२ हजार ९८५ शेतकऱ्यांना ३१० कोटी ५१ लाख ७ हजार रुपये विमा भरपाई मंजूर केली.अनेक मंडळात ऑगस्ट महिन्यातील पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर आदी पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट आली आहे.पीक कापणी प्रयोगाच्या निष्कर्षांवरून ते स्पष्ट झालेले आहे.त्याबद्दल पात्र शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मंजूर करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने विमा हप्ता अनुदान विमा कंपन्यांकडे जमा केले आहे.कृषी विभागाकडून पीक कापणी प्रयोगाचे अहवाल सादर करण्यास तसेच विमा कंपन्यांकडून भरपाई मंजूर करण्यास वेळ लावला जात आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.  अनेक मंडळात सोयाबीन, मूग, उडिदाच्या उत्पादनात मोठी घट आली आहे. पीक कापणी प्रयोगांचे  अहवाल विमा कंपनीला सादर करण्यास कृषी विभागातील सर्व संबंधित अधिकारी दुलर्क्ष्य करत आहेत.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना अजून विमाभरपाई मिळालेली नाही.  - डॉ.सुभाष कदम, जिल्हाध्यक्ष भाजपा,परभणी